हाल ही में आई एक खबर के मुताबिक, मुंबई की 86 वर्षीय महिला को दो महीने तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा गया। इस दौरान उनसे करीब 20 करोड़ रुपये की ठगी कर ली गई। उन पर धनशोधन का आरोप लगाया गया और उन्हें ऑनलाइन फर्जी अदालत की कार्यवाही में शामिल करने के लिए मजबूर किया […]
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मकान खरीदारों का रुझान रेडी-टु-मूव-इन यानी रहने के लिहाज से तैयार प्रॉपर्टी के बजाय हाल में शुरू की गई अथवा निर्माणाधीन परियोजना की ओर तेजी से बढ़ने लगा है। प्रॉपर्टी सलाहकार फर्म एनारॉक के अनुसार, साल 2024 के दौरान मकानों की कुल बिक्री में नई परियोजनाओं की हिस्सेदारी 40 फीसदी रही जो 2019 में महज […]
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल में कहा कि ‘अगली कोविड महामारी’ अभी खत्म नहीं हुई है। उच्च न्यायालय ने नमूने एकत्र करने, केंद्रों और परिवहन नीति के लिए केंद्र सरकार की तैयारियों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया ने कहा कि यह आशा है कि इस संबंध में कदम उठाए जाएंगे […]
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भारत सरकार ने देश में यात्री इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Passenger Vehicles) के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक दूरदर्शी और ऐतिहासिक योजना को मंजूरी दी है। “इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार विनिर्माण को प्रोत्साहन योजना” (Scheme to Promote Manufacturing of Electric Passenger Cars in India – SPMEPCI) का उद्देश्य भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों के वैश्विक उत्पादन […]
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देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और जमाखोरी व कालाबाज़ारी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं पर स्टॉक लिमिट लागू कर दी है। यह आदेश 27 मई 2025 से लागू हुआ है और 31 मार्च 2026 तक पूरे भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रभावी रहेगा। इसका उद्देश्य गेहूं […]
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कानूनन निषिद्ध उत्पादों एवं सेवाओं के विज्ञापनों में 2024-25 के दौरान 23.6 प्रतिशत इजाफा देखा गया और इनकी संख्या बढ़कर 3,347 हो गई। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) की सालाना शिकायत रिपोर्ट के अनुसार इनमें ज्यादातर विज्ञापन अवैध सट्टेबाजी के विदेशी प्लेटफॉर्मों से संबंधित थे। 2023-24 में 2,707 उत्पादों या सेवाओं के विज्ञापन आए थे, […]
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भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने दिवाला व शोधक विशेषज्ञों की नियुक्ति में प्रशासनिक देरी से बचने के लिए विशेषज्ञों व परिमापक पेशेवरों का पैनल गठित करेगा। इस पैनल को राष्ट्रीय कंपनी कानून प्राधिकरण से साझा भी किया जाएगा। आईबीबीआई को एनसीएलटी या ऋण वसूली प्राधिकरण के अनुरोध पर दिवाला पेशेवर के नाम […]
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सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से कहा है कि वे डार्क पैटर्न पर सालाना आंतरिक ऑडिट करें और अपनी रिपोर्ट उपभोक्ता मामलों के विभाग के पास जमा करें। उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुधवार को 50 से अधिक ई-कॉमर्स प्लेटफार्म के साथ मुलाकात के बाद यह जानकारी दी। डार्क पैटर्न वे भ्रामक यूजर इंटरफेज […]
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कस्टम विभाग ने प्रमुख एयरलाइन इंडिगो (IndiGo) पर कुल ₹2.76 करोड़ का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने मंगलवार को नियामकीय फाइलिंग में बताया कि वह इन जुर्मानों के खिलाफ अपील दायर करेगी। अहमदाबाद के प्रधान कस्टम आयुक्त ने ₹2.20 करोड़, जबकि मीनंबक्कम, चेन्नई के प्रधान कस्टम आयुक्त ने ₹56,20,254 का जुर्माना इंडिगो पर लगाया है। […]
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भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) देश के वास्तविक समय भुगतान प्रणाली एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) पर अपनी निगरानी को मजबूत कर रहा है ताकि मुख्य नेटवर्क पर दबाव होने की स्थिति में भविष्य में आने वाली बाधाओं को रोका जा सके। भुगतान के इस सर्वोच्च निकाय ने बुधवार को प्रकाशित परिपत्र में यूपीआई से […]
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