आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने रविवार को कहा कि भारत क्वांटम प्रौद्योगिकी में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है, जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र और व्यापक अर्थव्यवस्था के लिए क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली साबित हो सकती है। एक साक्षात्कार में नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश में शुरू की गई ‘क्वांटम वैली’ पहल देश में आईटी क्रांति की अगली लहर लाने के लिए तैयार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इससे भारत सॉफ्टवेयर और सेवाओं के केंद्र के साथ-साथ हार्डवेयर और विनिर्माण के गढ़ के रूप में भी स्थापित होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘प्रौद्योगिकी अब परिपक्व हो चुकी है। एआई और रियल-टाइम डेटा संग्रह अब एक वास्तविकता है। अगला स्तर क्वांटम कंप्यूटिंग है, क्योंकि इसमें असीमित क्षमताएं हैं। आज की तारीख में यह सबसे तेज और सभी प्रौद्योगिकी की जननी है।’
उन्होंने कहा, ‘दुनिया के केवल कुछ ही देशों ने क्वांटम प्रौद्योगिकी में बढ़त हासिल की है और भारत उनमें से एक है। भारत सरकार ने क्वांटम मिशन की घोषणा की है और अब हम इसे यहां (क्वांटम वैली) स्थापित कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारे लोग क्वांटम कंप्यूटर बनाने और विनिर्माण क्षेत्र में उतरने के लिए तैयार हैं।’
निवेश प्रस्तावों के धरातल पर न उतरने की चुनौती को स्वीकार करते हुए नायडू ने कहा कि वह निवेश के ‘कन्वर्जन रेट’ (धरातल पर उतरने की दर) को सुधारने और गैर-गंभीर कंपनियों को बाहर करने के लिए सुरक्षा उपाय कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘पहले मैं ‘व्यापार करने में सुगमता’ की बात करता था, अब मैं ‘व्यापार करने में गति’ पर जोर दे रहा हूं। कोई भी निवेशक ‘रिटर्न’ की उम्मीद करता है। यदि किसी परियोजना में असामान्य देरी होती है, तो वह व्यावहारिक नहीं रह जाती। मैं सभी बाधाओं को दूर करना चाहता हूं। सब्सिडी और अन्य लाभों के लिए मैं ‘एस्क्रो अकाउंट’ की व्यवस्था शुरू कर रहा हूं, ताकि निवेशकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।’
नायडू के अनुसार, अब निवेश प्रस्तावों के साथ स्पष्ट समयसीमा और व्यावहारिकता का प्रमाण देना अनिवार्य होगा, जिसकी मासिक समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा, ‘हम सभी मंजूरियां 21 दिन या उससे कम समय में दे रहे हैं। कुछ परियोजनाओं के लिए तो 10 दिन में सभी कार्य पूरे किए जा रहे हैं।’
