Marathi speaking: महाराष्ट्र में ऑटो-टैक्सी चालकों को मराठी भाषा अनिवार्य किये जाने का मुद्दा तूल पकड़ना शुरू कर दिया। ऑटो चालकों ने इस मुद्दे को अदालत की चौखट तक पहुंचा दिया तो सरकार ने इसे उत्तर प्रदेश के चुनावों से जोड़ते हुए कहा कि आगामी उत्तर प्रदेश और बिहार चुनावों के मद्देनजर कुछ नेता माहौल […]
आगे पढ़े
Mumbai Port: भारत के मैरीटाइम गेटवे के तौर पर पिछले 150 वर्षों से प्रसिद्ध मुंबई पोर्ट अब अपनी कार्गों ऑपरेशन वाली छवि से आगे निकलने की राह पर चल चुका है। मुंबई पोर्ट को ग्लोबल मैरीटाइम, लॉजिस्टिक्स और टूरिज्म हब में बदलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके लिए मुंबई पोर्ट अथॉरिटी ने ग्लोबल […]
आगे पढ़े
Mandatory Marathi Speaking: महाराष्ट्र में अब मराठी भाषा ना बोल पाने वाले ऑटो और टैक्सी चालकों की मुश्किलें बढ़ गई है। राज्य सरकार ने राज्य में रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य कर दिया है। यह नियम गुरुवार, 20 अगस्त से लागू होगा। मुंबई और आस-पास के इलाकों में […]
आगे पढ़े
Finance and Planning Departments: वित्त एवं योजना विभागों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए मंत्रिमंडल ने पुनर्गठन को स्वीकृति दी है। इसके अनुसार योजना विभाग के अंतर्गत आने वाले बजटीय विषयों एवं पदों को वित्त विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया है। योजना विभाग एक सितंबर 1972 से स्वतंत्र विभाग रहा है। इस विभाग का मुख्य […]
आगे पढ़े
महाराष्ट्र में ऐसे किसानों के लिए राहत की पहल की गई है, जो वर्षों से खेती तो कर रहे हैं लेकिन सरकारी भूमि रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज नहीं है। जमीन उनके नाम पर नहीं होने की वजह से ऐसे किसानों को फसल ऋण, कर्ज माफी और दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत […]
आगे पढ़े
महाराष्ट्र को सूखा मुक्त बनाने के लिए नदी जोड़ परियोजनाएं लागू करने की घोषणा की गई है। नदी जोड़ परियोजनाओं को केंद्रीय जल आयोग (CWC) की मंजूरी मिलने के बाद इसी वर्ष या अगले वर्ष की शुरुआत में इन परियोजनाओं का काम शुरू किया जाएगा। इस संबंध में महाराष्ट्र जलसंपत्ति नियमन प्राधिकरण और मझगांव डॉक […]
आगे पढ़े
महाराष्ट्र में पिछले पांच वर्षों में 36,000 से अधिक निजी कंपनियां बंद हो चुकी हैं। इससे खास तौर पर व्यावसायिक सेवाओं और विनिर्माण क्षेत्र पर असर पड़ा है और रोजगार के अवसर सीमित हुए हैं। विपक्ष ने इन कंपनियों के बंद होने के लिए सरकार के भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं, मुख्यमंत्री […]
आगे पढ़े
Land acquisition rules: भूमि अधिग्रहण के मामले में महाराष्ट्र सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। भूमि अधिग्रहण में होने वाली देरी पर ब्याज दरों में बदलाव किया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को शुल्क में राहत और कंपनियों को आपस में भूमि हस्तांतरण में लगने वाले स्टांप शुल्क में छूट […]
आगे पढ़े
Mumbai 3.0: मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) और इसके आसपास को देश के आर्थिक विकास का एक प्रमुख केंद्र बनने के लिए राज्य सरकार ने इसके विश्व स्तरीय विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ साझेदारी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र सरकार ने सिंगापुर की सुरबाना जुरोंग और मैपलट्री के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) किया […]
आगे पढ़े
महाराष्ट्र सरकार एक नया कानून लाने की तैयारी कर रही है, जिसके माध्यम से रियल एस्टेट क्षेत्र में ब्लॉकचेन तकनीक के उपयोग का रास्ता साफ हो सकेगा। राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि संपत्ति के लेन-देन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार जल्द ही भूमि स्वामित्व (लैंड टाइटलिंग) कानून लेकर […]
आगे पढ़े