सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची पर फैसला लेने का हक सिर्फ ERO को
उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान तैनात सूक्ष्म पर्यवेक्षकों (माइक्रो-ऑब्जर्वर) को कोई निर्णय देने का अधिकार नहीं होगा। न्यायालय ने सोमवार को स्पष्ट किया कि केवल चुनावी पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को दावों और आपत्तियों पर अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार है। […]
आगे पढ़े
‘डिजिटल अरेस्ट’ पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, जालसाजों और अधिकारियों की सांठगांठ पर लगाई फटकार
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को तथाकथित ‘डिजिटल गिरफ्तारी’ में गंभीर लापरवाही की तरफ इशारा किया। न्यायालय ने कहा कि ऐसे कुछ मामले तो इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें बैंक अधिकारियों की ही मिलीभगत लगती है। न्यायालय ने कहा कि ‘डिजिटल गिरफ्तारी’ जैसे मामलों से बैंकिंग तंत्र में लोगों का विश्वास कमजोर होता है। मुख्य न्यायाधीश […]
आगे पढ़े
UP Budget Session 2026: राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सपा का भारी हंगामा, लगे ‘गो बैक’ के नारे
उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत सोमवार को हंगामेदार रही। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और गो-बैक के नारे लगाए। महंगाई, बेरोजगारी, मतदाता सूची पुनरीक्षण और यूजीसी से जुड़े मुद्दों को लेकर विपक्षी समाजवादी पार्टी के विधायकों ने बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण […]
आगे पढ़े
उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार वित्त वर्ष 2025-26 की समाप्ति तक 36 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1.20 लाख रुपये तक पहुंच सकती है। सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में प्रदेश का आर्थिक […]
आगे पढ़े