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Page 9: कानून

Rapido
आज का अखबार

निजी मोटरसाइकलों को टैक्सी के रूप में अनुमति, गिग-वर्कर के संगठन चिंतित

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना में यात्रियों के परिवहन के लिए व्यावसायिक के साथ मोटरसाइकलों के उपयोग की भी अनुमति दी है। ये परिवर्तन संशोधित मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन (एमवीएजी) 2025 का हिस्सा हैं। ऐसा पहली बार है कि जब केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से निजी मोटरसाइकलों को टैक्सी के रूप […]

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Anil Ambani
आज का अखबार

आरकॉम को ‘फ्रॉड’ की श्रेणी में डालेगा स्टेट बैंक

बीएस संवाददाता -July 2, 2025 10:23 PM IST

रिलायंस कम्युनिकेशंस ने एक्सचेंजों को बताया है कि देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने खाते के संचालन में अनियमितताओं के कारण उसके ऋण खाते को ‘धोखाधड़ी’ की श्रेणी में डालने का फैसला किया है। उसने केंद्रीय बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार खाते और कंपनी के निदेशक रहे अनिल धीरूभाई अंबानी, दोनों […]

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Tractor
आज का अखबार

टैफे और एग्को के बीच विवाद में अदालत के बाहर समझौता

शाइन जेकब -July 1, 2025 10:13 PM IST

ट्रैक्टर क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों ट्रैक्टर्स ऐंड फार्म इक्विपमेंट (टैफे) और अमेरिका की एग्को कॉरपोरेशन ने भारत में मैसी फर्ग्यूसन ब्रांड के स्वामित्व के संबंध में विवाद पर अदालत के बाहर समझौता कर लिया है और चेन्नई की कंपनी ने भारत, नेपाल तथा भूटान में विशिष्ट आधार पर इस प्रतिष्ठित ब्रांड का स्वामित्व बरकरार रखा […]

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CCI
आज का अखबार

ग्रासिम के बिड़ला ओपस पेंट्स की शिकायत पर CCI ने Asian Paints की जांच शुरू की

देव चटर्जी -July 1, 2025 10:07 PM IST

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने ग्रासिम इंडस्ट्रीज के बिड़ला ओपस पेंट्स ब्रांड से शिकायत मिलने के बाद भारत की सबसे बड़ी पेंट्स फर्म एशियन पेंट्स के खिलाफ संगठित डेकोरेटिव पेंट्स बाजार में अपनी मजबूत स्थिति के कथित दुरुपयोग की औपचारिक जांच शुरू की है। आज जारी 16 पृष्ठ के आदेश में सीसीआई ने कहा कि […]

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Indian Railway
आज का अखबार

वेटिंग टिकट रद्द कराने पर अब कम कटेगी जेब!

ध्रुवाक्ष साहा -June 29, 2025 10:59 PM IST

यात्री किराये में वृद्धि की संभावना के बीच रेल मंत्रालय यात्री चार्ट तैयार होने पर वेटिंग टिकट रद्द होने या प्रतीक्षा सूची वाले टिकट रद्द कराने के पैसे वापस करने में लिपिकीय शुल्क माफ करने की संभावना पर विचार कर रहा है। अगर होता है तो यात्रियों को वेटिंग टिकट रद्द कराने के शुल्क में […]

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NCLT
अर्थव्यवस्था

कुछ हिस्से के दिवालिया हल से नियम बदलेंगे?

कई समाधान विशेषज्ञ और ऋणदाताओं की समितियां कॉरपोरेट दिवालिया समाधान के लिए अपनी रणनीतियों पर नए सिरे से विचार कर रही हैं। दरअसल भारत के दिवालिया और अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने हालिया अधिसूचना में दिवालिया प्रक्रिया में कंपनियों के फंसे हुए ऋण के कुछ हिस्से की समाधान की अनुमति दे दी है। आईबीबीआई ने 26 […]

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Farmer
अर्थव्यवस्था

कृषि भूमि पर पेड़ों की कटाई के लिए नए मॉडल नियम जारी, किसानों को मिलेगा सीधा फायदा

निमिष कुमार -June 29, 2025 6:56 PM IST

केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कृषि भूमि पर पेड़ों की कटाई से जुड़े नए ‘मॉडल नियम’ जारी किए हैं। इन नियमों का मकसद है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पेड़ आधारित खेती (Agroforestry) को बढ़ावा मिले और किसानों को सरल और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत पेड़ों की कटाई […]

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SEBI
कानून

SEBI की कड़ी कार्रवाई, इन संस्थाओं पर लगाया लाखों का जुर्माना

बीएस वेब टीम -June 22, 2025 6:01 PM IST

पूंजी बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) नियमों के कई उल्लंघनों के चलते भारत एसेट ग्रोथ फंड (IAGF), उसके प्रबंधक एस्सेल फाइनेंस एडवाइजर्स एंड मैनेजर्स (EFAM), ट्रस्टी विस्त्रा आईटीसीएल (इंडिया) समेत छह संस्थाओं पर कुल ₹29 लाख का जुर्माना लगाया है। SEBI ने किस-किस पर कितना लगाया जुर्माना?  ₹11 लाख का जुर्माना […]

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Justice Yashwant Verma
आज का अखबार

घर पर मिली नकदी का हिसाब नहीं दे पाए जस्टिस वर्मा: पैनल

भाविनी मिश्रा -June 19, 2025 10:44 PM IST

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के निवास पर नकदी मिलने के आरोपों की जांच के लिए गठित आंतरिक समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें कहा गया है कि न्यायाधीश के घर के स्टोर रूम से बरामद धन का कोई हिसाब नहीं था और वह यह समझाने में असमर्थ रहे कि नकदी कहां से आई। इससे […]

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TCS Q1 Results
आईटी

आईटी यूनियन ने टीसीएस की नई नीति की आलोचना की

बीएस संवाददाता -June 19, 2025 10:02 PM IST

अखिल भारतीय आईटी और आईटीईएस कर्मचारी यूनियन (एआईआईटीईयू) ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) की नई नीति की आलोचना की है। नई नीति में कर्मचारियों के लिए हर साल 225 दिनों के लिए बिल योग्य होने और बेंच टाइम 35 दिनों तक सीमित करना अनिवार्य बनाया गया है। यूनियन ने इस कदम को ‘एंटी-वर्कर पॉलिसी’ करार देते […]

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