केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कृषि भूमि पर पेड़ों की कटाई से जुड़े नए ‘मॉडल नियम’ जारी किए हैं। इन नियमों का मकसद है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पेड़ आधारित खेती (Agroforestry) को बढ़ावा मिले और किसानों को सरल और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत पेड़ों की कटाई और बिक्री की सुविधा मिल सके।
मंत्रालय का कहना है कि पेड़ लगाकर खेती करने से:
इन नियमों को लागू करने की ज़िम्मेदारी Wood-Based Industries Guidelines, 2016 के तहत बनी राज्य स्तरीय समिति को दी गई है। यह समिति राज्यों को बताएगी कि कृषि वानिकी को कैसे बढ़ावा देना है और पेड़ों की कटाई और ट्रांसपोर्ट के नियमों को कैसे आसान बनाना है।
सरकार का कहना है कि इन नियमों से:
मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे इन नियमों को अपनाने पर विचार करें, ताकि किसानों को बिना रुकावट पेड़ आधारित खेती करने में मदद मिल सके।
सरकार के ये नए मॉडल नियम किसानों को अधिक आत्मनिर्भर बनाने, पर्यावरण को बचाने और लकड़ी उद्योग को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। इससे किसानों को सहजता से व्यवसाय करने में मदद मिलेगी और देश में हरित विकास को गति मिलेगी।
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