दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार से टेलीविजन कार्यक्रमों व विज्ञापन संहिता पर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने इससे पहले टेलीविजन कार्यक्रमों और विज्ञापनों में अश्लील प्रसारण के खिलाफ एक जनहित याचिका पर यह संहिता अदालत में प्रस्तुत की थी। कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है। प्रसारण […]
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वित्त मंत्रालय आयकर अपीलेट ट्रिब्यूनल के अधिकार में कुछ कटौती करने का मन बना रहा है। दरअसल, अभी ट्रिब्यूनल के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी अपील को 365 दिन से अधिक समय तक स्थगित कर सकता है। ऐसे में मंत्रालय चाहता है कि ट्रिब्यूनल के स्थगन अधिकार को कुछ कम किया जाए। […]
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‘डंडी मारना’ यानी कम तोलकर ज्यादा रकम ले लेना किसी भी दुकानदार की जान की आफत बन जाएगा। क्योंकि 1 मई, 2008 से सरकार ने खास 22 सामानों के लिए दी गई वजन की विशेष छूट को खत्म करने का फैसला कर दिया है। लिहाजा इन्हें बेचने वाले दुकानदारों को खास सावधानी बरतनी होगी। इस […]
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उच्चतम न्यायालय ने सोम मित्तल मामले में उन्हें किसी भी आरोप में जिम्मेदार या दोषी करार नहीं दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने इतना ही किया कि मित्तल के खिलाफ शुरु की गई कार्यवाही को निरस्त करने से इनकार कर दिया। उसने इस मामले में फैसला मजिस्टे्रट पर छोड़ दिया। इसलिए अब ये सवाल कि क्या मित्तल […]
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