सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते गोदावरी फाइनैंस कंपनी बनाम डेगाला सत्यनारायणअम्मा मामले में यह निर्णय दिया कि यह जरूरी नहीं है कि वाहन फाइनैंसर कंपनी सड़क दुर्घटना में मरने पर मृतक के परिवार को मुआवजा दे। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और ट्राइब्यूनल के फैसले को उलट दिया। रजिस्टर में वाहन मालिक […]
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न्यायिक तौर पर यह प्रमाणित हो चुका है कि वित्तीय कानून में परिभाषाएं कृत्रिम हो सकती हैं। पर कोई कृत्रिम चीज परिभाषित कैसे की जा सकती है? पर क्या यह इतनी कृत्रिम हो सकती है कि कहा जा सके कि इसका परिभाषा से कोई बंधन या जुड़ाव नहीं है? तो इसका जवाब न में होगा। […]
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देश की गैस अर्थव्यवस्था के लिए 29 अप्रैल एक महत्वपूर्ण दिन होगा। उस तारीख को मुंबई उच्च न्यायालय रिलायंस इंडस्ट्रीज लि.(आरआईएल) और रिलायंस नेचुरल रिसोर्स लि. (आरएनआरएल) में से किसी एक को कृष्णा-गोदावरी बेसिन में गैस के विशाल भंडार का अधिकार देने का निर्णय सुनाएगी। उसी दिन न्यायालय यह भी फैसला लेगी कि क्या सरकार […]
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आईआईटी, आईआईएम और अन्य केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने वाले संविधान संशोधन को बतौर कानून बरकरार रखा। इसप्रकार आरक्षण पर अर्जुन की मुहिम को आखिरकार विजयश्री मिल ही गई। हालांकि सर्वोच्च संस्था ने आरक्षण की इस नई व्यवस्था का फायदा उठाने से ‘क्रीमीलेयर’ […]
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सामान्यत:कंपनियां कर भुगतान के बाद होने वाले फायदे पर ही लाभांश देती हैं। इस तरह, लाभांश देने वाली कंपनियां पहले अपने लाभ पर आयकर का भुगतान करती हैं, उसके बाद बचे हुए मुनाफे पर लाभांश देती हैं।ऐसे में जिस शेयधारक को जो लाभांश प्राप्त होता है वह उसी मुनाफे पर होता है जिस पर पहले […]
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बजट 2008 में एक प्रस्ताव था, जिसमें कुछ नियमों के संशोधन की बात कही गई है और जिसे 1 अप्रैल, 2008 से लागू किया जा चुका है। इसमें कुछ खर्चों पर दिए जाने वाले सेवा कर के बकाया को सीमित करने को कहा गया है। इन खर्चों में मुख्यतौर पर निर्माता कंपनियों के अंतिम उत्पाद […]
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मकान का मूल्यांकन किए जाने पर ही यह धारणा बनती है कि एक मकान एक घर से कहीं बढ़कर है। सत्तर और 80 के दशकों में यह जरूरी नहीं था कि एक मकान को परिसंपत्ति के रूप में देखा जाए। कोई भी व्यक्ति खुद के घर में रहने पर अनुमानित कर अदा करता था।रेंट कंट्रोल […]
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सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो ऋण के लिए इच्छुक व्यक्ति की गारंटी देता है, तो वह व्यक्ति मूल कर्जदार के डिफॉल्ट करने यानी कर्ज न चुकाने पर बची हुई रकम का भुगतान करेगा। अनुबंध कानून की धारा 130 के प्रावधान, जिसमें व्यक्ति को संविदा के अस्तित्व के दौरान गारंटी को […]
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बंबई हाई कोर्ट ने मंगलवार को शेयर दलाल केतन पारेख और हितेन दलाल के अलावा पांच अन्य लोगों को 1992 के 137 करोड़ के प्रतिभूति घोटाले के सिलसिले में कारावास की सजा सुनाई। इन लोगों को सश्रम एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है।दो अन्य लोगों को छह महीने के कारावास की सजा सुनाई […]
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बिड़ला परिवार की ओर से दायर उन चार याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को खारिज कर दिया, जिसमें प्रियंवदा बिड़ला की 1999 की कथित वसीयत के संबंध में आर.एस. लोढा के अधिकार को चुनौती दी गई थी। गौरतलब है कि प्रियंवदा ने 5000 करोड़ रुपये मूल्य की अपनी संपत्ति चार्टर्ड एकाउंटेंट राजेंद्र सिंह लोढा […]
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