बंबई हाई कोर्ट ने मंगलवार को शेयर दलाल केतन पारेख और हितेन दलाल के अलावा पांच अन्य लोगों को 1992 के 137 करोड़ के प्रतिभूति घोटाले के सिलसिले में कारावास की सजा सुनाई। इन लोगों को सश्रम एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है।दो अन्य लोगों को छह महीने के कारावास की सजा सुनाई […]
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बिड़ला परिवार की ओर से दायर उन चार याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को खारिज कर दिया, जिसमें प्रियंवदा बिड़ला की 1999 की कथित वसीयत के संबंध में आर.एस. लोढा के अधिकार को चुनौती दी गई थी। गौरतलब है कि प्रियंवदा ने 5000 करोड़ रुपये मूल्य की अपनी संपत्ति चार्टर्ड एकाउंटेंट राजेंद्र सिंह लोढा […]
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विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) के लिए नियमन की व्यवस्था भारतीय पूंजी बाजार की बाहरी दुनिया के लिए एक खिड़की की तरह है। ठीक उसी तरह जैसे किसी भी मकान की बाहरी खिड़की उस घर की स्थिति को बयां करती है। यह बात कुछ उसी तरह की है कि लिफाफा देख कर बता देते हैं कि […]
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किसी ने सच ही कहा है कि बेहतर हमेशा अच्छे का दुश्मन होता है। इस बात का अहसास तब हुआ जब मुझे फरवरी में कस्टम द्वारा जारी सेकंड हैंड मशीनरी से जुड़े सर्क्युलर के आकलन का अवसर प्राप्त हुआ। दो पेज के इस सर्क्युलर में मूल्यांकन के बहुत सारे नियमों का उल्लेख किया गया है। […]
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चेन्नई कर ट्राइब्यूनल ने कर छूट के खंड 10 ए के तहत महत्त्वपूर्ण तथ्यों को उजागर किया है। एक महत्त्वपूर्ण निर्णय में ट्राइब्यूनल ने खंड 10 ए के अंतर्गत दुरुपयोग रोकने के प्रावधानों की उपयोगिता पर प्रकाश डाला है।मामला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स से जुड़ा हुआ है। अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में चेन्नई कर ट्राइब्यूनल ने […]
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उच्चतम न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की अपील पर स्पष्ट किया है कि श्रम अदालतें बोनस के मामले का निबटारा नहीं कर सकती हैं। इस मामले में श्रम अदालत और उच्च न्यायालय ने दिहाड़ी मजदूरों के हक में फैसला दिया था। उनका कहना था कि दिहाड़ी मजदूर भी बोनस के हकदार हैं। जबकि […]
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देश के उच्चतम न्यायालय ने रैनबैक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड को अपने दर्द बाम वोलिनी के विज्ञापन में से ‘असली’ शब्द को हटाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने प्रतिस्पर्धी उत्पाद मूव की निर्माता कंपनी के विरोध के बावजूद कंपनी को बाकी का विज्ञापन टेलीविजन पर प्रसारित करने की आज्ञा दे दी है। गुजरात उच्च न्यायालय ने […]
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार से टेलीविजन कार्यक्रमों व विज्ञापन संहिता पर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने इससे पहले टेलीविजन कार्यक्रमों और विज्ञापनों में अश्लील प्रसारण के खिलाफ एक जनहित याचिका पर यह संहिता अदालत में प्रस्तुत की थी। कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है। प्रसारण […]
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वित्त मंत्रालय आयकर अपीलेट ट्रिब्यूनल के अधिकार में कुछ कटौती करने का मन बना रहा है। दरअसल, अभी ट्रिब्यूनल के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी अपील को 365 दिन से अधिक समय तक स्थगित कर सकता है। ऐसे में मंत्रालय चाहता है कि ट्रिब्यूनल के स्थगन अधिकार को कुछ कम किया जाए। […]
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‘डंडी मारना’ यानी कम तोलकर ज्यादा रकम ले लेना किसी भी दुकानदार की जान की आफत बन जाएगा। क्योंकि 1 मई, 2008 से सरकार ने खास 22 सामानों के लिए दी गई वजन की विशेष छूट को खत्म करने का फैसला कर दिया है। लिहाजा इन्हें बेचने वाले दुकानदारों को खास सावधानी बरतनी होगी। इस […]
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