वित्त मंत्री पी चिदंबरम द्वारा महंगाई को काबू में करने के अतिरिक्त प्रावधानों को जोड़ने के बाद पिछले हफ्ते संसद के निचले सदन ने वित्त विधेयक को मंजूरी दे दी है। वित्तीय विधेयक को मंजूरी देने से पहले वित्त मंत्री ने प्रस्तावित राजकोषीय प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अपनी बात सदन के समक्ष रखी। सदन में […]
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पिछले कुछ सप्ताहों से कॉरपोरेट वित्तीय रिपोर्टिंग में रुचि लेने वाले इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या फाइनैंशियल इंस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू रिपोर्टिंग से दर्ज आमदनी में गैर वाजिब उतार चढाव आता है और ऋण का संकट होता है। दुनिया भर में वित्तीय विश्लेषकों का प्रतिनिधित्व करने वाले संस्थान सीएफए इंस्टीटयूट नें […]
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गत सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य वित्त निगम बीमार औद्योगिक इकाई की गिरवी रखी गयी चीजों की ही बिक्री कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी औद्योगिक इकाई जिन चीजों को गिरवी रखकर कर्ज लेता है और उसे बीमार इकाई घोषित कर दिया जाता है तो वित्त निगम सिर्फ […]
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चुनाव का समय नजदीक आ रहा है और इंडिया शाइनिंग अभियान की तर्ज पर भारत निर्माण कार्यक्रम भी तैयार कर लिया गया है। यहां तक कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम जैसे सरकारी संगठन भी यह विज्ञापन प्रदर्शित कर रहे हैं। हालांकि एक मनलुभावन चुनावी बजट देने के बावजूद सरपट भागती महंगाई सरकार का सारा खेल […]
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सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क का सूचीपत्र विभिन्न उत्पादों पर लगाए गए शुल्क का सांकेतिक प्रतीक होता है। लेकिन इसमें भी कई उत्पादों पर कर शून्य लिखा होता है या फिर कर की जगह खाली छोड़ी गई होती है। इसके बारे में मुझे यह कहना है कि यह न तो कोई तर्कसंगत है और […]
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पिछले हफ्ते नई दिल्ली में एशिया गैस पार्टनरशिप सम्मिट हुई। इस सम्मेलन के उद्धाटन सत्र में मैकिंजी एंड कंपनी ने 2020 में गैस के बारे में एक प्रपत्र जारी किया जिसमें ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से प्राकृतिक गैस को महत्व दिया गया था। इस आयोजन ने एशिया महाद्वीप के ऊर्जा उत्पादकों और उपभोग करने वाले […]
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सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि बीएसएनएल के कर्मचारियों के रिश्तेदारों को ठेके नहीं दिए जा सकते हैं ,यदि वे महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हों। बीएसएनएल बनाम भूपिंदर मामले में कहा गया कि बीएसएनएल के कर्मचारियों का कोई करीबी रिश्तेदार इसके ठेकों की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकता। इसे हिमाचल प्रदेश उच्च […]
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वाणिज्य, उद्योग और व्यापार में पिछले कुछ दशकों से काफी वृद्धि हुई है और यह सारी सीमाओं और सरहदों को पार कर गया है। इसी बढ़ती मांग के चलते इससे जुड़े मुद्दे के निपटान के लिए न्यायिक अदालतों की भी जरूरत बढ़ती गई। चूंकि इससे जुड़े मामले इतने ज्यादा हो गए कि इसकी सुनवाई में […]
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ऐसा माना जाता है कि जनता में एकाउंट के पेशे की छवि बहुत अच्छी नहीं है। उदाहरण के तौर पर जब भी कोई कंपनी असफल होती है, उसमें जनता की उंगली सबसे पहले लेखा परीक्षकों पर ही उठती है, कि कैसे खराब स्थिति में होते हुए भी उन्होंने कंपनी को क्लीन चिट दे दी? वैसे […]
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ब्लैकबेरी सेवाओं से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा संबंधी विवाद के बीच कनाडा ने इस पूरे प्रकरण को सुलझाने में दूरसंचार विभाग को ही कठघरे में खड़ा कर दिया है। इसके साथ ही कनाडा ने इस बात पर संदेह जताया है कि मामले को सुलझाने के लिए भारत की ओर से शामिल लोग वास्तव में इसके […]
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