कंपनी मामलों का मंत्रालय (एमसीए) कंप्यूटर सक्षम यानी ‘ई-इनेबल’ बनाने वाली अपनी मुख्य परियोजना ‘एमसीए-21’ की शानदार सफलता के बाद कॉरपोरेट रिपोर्टिंग के सरलीकरण और उसे पारदर्शी बनाने के लिए भी कमर कस चुका है। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए वह कंपनी अधिनियम की अनुसूची 6 में सुधार करने और उसे सरल बनाने की […]
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अपर्याप्त कोष के चलते किसी कंपनी के प्रभारी, प्रबंध निदेशक या निदेशक समेत शीर्ष अधिकारियों के हस्ताक्षर वाला कोई चेक बाउंस हो जाता है तो इसके लिए उनके खिलाफ अभियोजन चलाया जा सकता है। चेक बाउंस के एक मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी है। कोर्ट ने कहा कि चेक […]
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मूल्य नियमन हस्तांतरण जिसे 2001 में आयकर कानून में शामिल किया गया था, अभी विकास की प्रक्रिया में है। अनुभव की कमी के कारण करदाताओं के लिए प्रारुप और दस्तावेज को बनाने में वास्तविकता कम होती है। वैसे इन प्रस्तावों को प्रारुपित करने के लिए आकलन अधिकारी (एओ) के पास पूरा अधिकार होता है। उसे […]
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एटी ऐंड टी की एक अमेरिकी शाखा की ओर से कमाए गए कैपिटल गेन्स यानी पूंजीगत लाभ पर कर लगाने के भारतीय राजस्व के हाल के फैसले ने नए विवाद खड़े कर दिए हैं। विदेशी होल्डिंग कंपनी के शेयरों की बिक्री से मिलने वाले कैपिटल गेन्स पर टैक्स लगाए जाने से नयी बहस छिड़ गई […]
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हरेकृष्णा डेवलपर्स के मामले में हाल में दी गई व्यवस्था से वह मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है जिसका विभाग ने लगभग एक साल पहले निपटान कर दिया था। इस दलील में यह कहा गया है कि एक रियल एस्टेट डेवलपर , जो अपने ग्राहक से बुकिंग राशि चार्ज करता है, खुद […]
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सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते टीडीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम यू ई डेवलपमेंट इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड मामले में फैसला सुनाया कि यदि कोई कंपनी भारत में पंजीकृत है और उसके निदेशक विदेश में बैठे हैं तो आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन कानून के तहत कंपनी को विदेशी ही समझा जाएगा। टीडीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर (प्राइवेट) लिमिटेड वैसे तो भारत […]
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भारत की तरह कनाडा ने भी वर्ष 2011 तक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड (आईएफआरएस) अपनाने का निर्णय लिया है। हाल के एक सर्वे -आईएफआरएस के लिए कनाडा की तैयारी, सीएफईआरएफ कार्यकारी शोध रिपोर्ट , जो कि फाइनेंशियल एक्जीक्यूटिव इंटरनेशनल कनाडा (एफईआई कनाडा) के शोध संगठन द्वारा कराया गया है, में इस बात का खुलासा किया […]
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मैं इस बात की समीक्षा करने की कोशिश कर रहा हूं कि बजट 2008-09 में केंद्रीय सीमा शुल्क की धारा 2 (डी) के तहत सीमा शुल्क के अंतर्गत आने वाली सामग्रियों की परिभाषा में संशोधन करने के पीछे मुख्य वजह क्या रही होगी। व्याख्या- इस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य सामग्रियों की श्रेणी में किसी भी […]
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निवेशकों में शिक्षा, संरक्षण और जागरुकता बढ़ाने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष ‘इनवेस्टर फंड’ बनाने का प्रस्ताव पेश किया है। इस कोष के गठन के लिए सेबी ने अपनी ओर से 10 करोड़ रुपये का योगदान देने का प्रस्ताव पेश किया है। साथ ही कोष के […]
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द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) में शामिल होने वाले देशों को इस संधि से कितना फायदा होता है, यह हमेशा से विवाद का मुद्दा रहा है। लैटिन अमेरिकी देशों के उदाहरणों को देखकर कहा जा सकता है कि इस संधि पर ग्रहण लगने का खतरा हमेशा बना रहता है। 1990 के दौरान पूर्वी यूरोपीय देशों को […]
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