आने वाले दिनों में केपटाउन सम्मेलन के जरिये भारत अपनी पहुंच का विस्तार करने जा रहा है। भारत अपनी निगाहें आसमान के साथ साथ जमीन पर भी रखे हुआ है। 2001 में उच्चस्तरीय कूटनीतिज्ञों के एक सम्मेलन में भारत की ओर से केपटाउन पर मजबूत पकड़ बनाए जाने की बात कही गई थी। इस सम्मेलन […]
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उच्चतम न्यायालय ने आदेश जारी किया है कि जब एक चाय कंपनी को कृषि और उत्पादन दोनों से आय मिलती है तो इस मिश्रित आय पर राज्य के आधार पर आयकर और कृषि कर दोनों ही लगाया जाना चाहिए। अदालत दार्जिलिंग की एक पब्लिक लिमिटेड चाय कंपनी बेलगाची टी कॉरपोरेशन लिमिटेड से जुड़े कर निर्धारण […]
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ट्रांसफर प्राइस का मतलब उस कीमत से है जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर से दूसरे में या फिर एक ही समूह की एक कंपनी से दूसरी कंपनी में उत्पादों या सेवाओं के हस्तांतरण में इस्तेमाल की जाती है। विभिन्न इकाइयां जो संयुक्त रूप से उत्पादों और सेवाओं का विकास करती हैं, उनको तैयार करती हैं और […]
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आयातित वस्तुओं की कीमत में रॉयल्टी और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शुल्क को शामिल किए जाने का मुद्दा हमेशा से ही विवादास्पद रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के ताजा फैसले (फेरोडो इंडिया लिमिटेड 2008 (224) ईएलटी 23 (एस. सी.) से इस मामले को एक नई दिशा मिली है। परंपरागत रूप से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शुल्क पर उस वक्त सीमा […]
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बड़ी संख्या में विदेशी कंपनियां भारत में तकनीकी सेवा उपलब्ध कराती हैं। ये कंपनियां या तो सीधे विदेशों से ही यहां सेवाएं देती हैं या फिर भारत में किसी दफ्तर के जरिए। विदेशी कंपनियों को ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराने पर जो आय होती है, उस पर भारत में डबल टैक्सेशन एवॉइडेंस एग्रीमेंट्स (डीटीएए) के तहत […]
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ऑडिटर्स यानी लेखा परीक्षक और विज्ञापन कुछ महीने पहले तक इन दोनों शब्दों का आपस में कोई तालमेल ही नहीं था। कुछ समय पहले तक एकाउंटिंग प्रोफेशनल को खुद के प्रचार तक की अनुमति नहीं थी और वे जो सेवाएं देते थे उसका विज्ञापन देने की सख्त मनाही थी। अभी इस विषय में हम जो […]
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ज्यादा तेल पीने वाली गाड़ियों की खरीदारी को हतोत्साहित करने के लिए सरकार ने बड़ी कारों, बहुद्देश्यीय वाहनों और स्पोट्र्स युटिलिटी व्हीकल्स पर उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया है। इन कारों पर मूल्यानुसार 24 फीसदी शुल्क के अलावा कुछ अतिरिक्त शुल्क भी लगेंगे। जिन कारों में 1500 सीसी से अधिक और 2000 सीसी से कम की […]
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बंबई उच्च न्यायालय के पिछले दिनों के एक फैसले का निजी क्षेत्र की उन कंपनियों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, जो ऐसे कारोबार कर रहे हैं, जो किसी समय सरकार के हाथों में थे। अदालत की एक खंडपीठ ने फैसला दिया कि मुंबई हवाई अड्डे के निजीकरण की परियोजना को अमली जामा पहना रही कंपनी ‘सरकार […]
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सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के बावजूद चेक जारी करने पर आपराधिक कार्यवाही उसी सूरत में शुरू की जा सकती है, जब चेक किसी प्रकार का कर्ज या देनदारी चुकाने के लिए दिया गया हो। यदि इसे किसी प्रकार के समझौते या सेटलमेंट की शर्तें पूरी करने […]
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यदि किसी तेल ब्रांड को किसी लंबे बालों वाली महिला के लेबल के साथ बेचा जाए तो आम तौर पर यही धारणा बनती है कि यह उत्पाद जरूर केश तेल होगा। इस तरह की तस्वीरें ग्राहक को उत्पाद के बारे में बताने के लिए होती हैं, उत्पाद पर कर निर्धारण के लिए नहीं। मद्रास हाईकोर्ट […]
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