इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उप्र चीनी मिल एसोसिएशन की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें गन्ने के राज्य द्वारा प्रस्तावित मूल्य (सैप)2007-08 को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने गन्ने के राज्य संभावित मूल्य को 125-130 रुपये प्रति क्विंटल पर बरकरार रखा। पिछले साल नवंबर में पीठ ने इसकी अंतरिम राशि […]
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जहाजों के विलंब शुल्क का समावेशीकरण आयातित सामान में किया जाए या नहीं यह काफी विवादित मुद्दा रहा है। 10 अक्टूबर 2007 से नए सीमा शुल्क मूल्यीकरण कानून 2007 के तहत इस बात की घोषणा की गई है कि किसी भी आयातित सामान में जहाजों के विलंब शुल्क को भी शामिल किया जाए। यहीं से […]
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एक महत्त्वपूर्ण फैसले में बेंगलूरु टैक्स ट्रिब्यूनल ने कहा है कि नाइकी इनकॉर्पोरेशन की भारत से होने वाली कमाई को कंपनी के इस देश में मौजूद दफ्तरों से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। ट्रिब्यूनल का मानना है कि नाइकी के भारत स्थित कार्यालयों से कोई ऐसा काम नहीं किया जाता है जिससे उन्हें आय प्राप्त […]
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जिस विषय पर मैं लिख रहा हूं वह पुराना तो है पर अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने मयूरी यीस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में जो फैसला सुनाया है उससे यह विषय एक बार फिर चर्चा में आ गया है। यूपी ट्रेड टैक्स ऐक्ट, 1948 के तहत आने वाला […]
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एक कंपनी द्वारा जारी किया गया चेक बाउंस कर जाने पर तत्संबधी नियम को लेकर दो जजों के विचारों में मतभेद हो गया और यह मामला बड़ी पीठ को सौंप दिया गया जिसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गठित करेंगे। अनीता हाडा बनाम गॉडफादर ट्रैवल्स ऐंड टूअर्स लि. के मामले में एक विवाद उभरकर आया था। […]
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आने वाले दिनों में केपटाउन सम्मेलन के जरिये भारत अपनी पहुंच का विस्तार करने जा रहा है। भारत अपनी निगाहें आसमान के साथ साथ जमीन पर भी रखे हुआ है। 2001 में उच्चस्तरीय कूटनीतिज्ञों के एक सम्मेलन में भारत की ओर से केपटाउन पर मजबूत पकड़ बनाए जाने की बात कही गई थी। इस सम्मेलन […]
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उच्चतम न्यायालय ने आदेश जारी किया है कि जब एक चाय कंपनी को कृषि और उत्पादन दोनों से आय मिलती है तो इस मिश्रित आय पर राज्य के आधार पर आयकर और कृषि कर दोनों ही लगाया जाना चाहिए। अदालत दार्जिलिंग की एक पब्लिक लिमिटेड चाय कंपनी बेलगाची टी कॉरपोरेशन लिमिटेड से जुड़े कर निर्धारण […]
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ट्रांसफर प्राइस का मतलब उस कीमत से है जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर से दूसरे में या फिर एक ही समूह की एक कंपनी से दूसरी कंपनी में उत्पादों या सेवाओं के हस्तांतरण में इस्तेमाल की जाती है। विभिन्न इकाइयां जो संयुक्त रूप से उत्पादों और सेवाओं का विकास करती हैं, उनको तैयार करती हैं और […]
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आयातित वस्तुओं की कीमत में रॉयल्टी और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शुल्क को शामिल किए जाने का मुद्दा हमेशा से ही विवादास्पद रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के ताजा फैसले (फेरोडो इंडिया लिमिटेड 2008 (224) ईएलटी 23 (एस. सी.) से इस मामले को एक नई दिशा मिली है। परंपरागत रूप से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शुल्क पर उस वक्त सीमा […]
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बड़ी संख्या में विदेशी कंपनियां भारत में तकनीकी सेवा उपलब्ध कराती हैं। ये कंपनियां या तो सीधे विदेशों से ही यहां सेवाएं देती हैं या फिर भारत में किसी दफ्तर के जरिए। विदेशी कंपनियों को ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराने पर जो आय होती है, उस पर भारत में डबल टैक्सेशन एवॉइडेंस एग्रीमेंट्स (डीटीएए) के तहत […]
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