ऐसा माना जाता है कि जनता में एकाउंट के पेशे की छवि बहुत अच्छी नहीं है। उदाहरण के तौर पर जब भी कोई कंपनी असफल होती है, उसमें जनता की उंगली सबसे पहले लेखा परीक्षकों पर ही उठती है, कि कैसे खराब स्थिति में होते हुए भी उन्होंने कंपनी को क्लीन चिट दे दी? वैसे […]
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ब्लैकबेरी सेवाओं से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा संबंधी विवाद के बीच कनाडा ने इस पूरे प्रकरण को सुलझाने में दूरसंचार विभाग को ही कठघरे में खड़ा कर दिया है। इसके साथ ही कनाडा ने इस बात पर संदेह जताया है कि मामले को सुलझाने के लिए भारत की ओर से शामिल लोग वास्तव में इसके […]
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आय कर विभाग ने विदेशी कंपनियों से अनुबंध करने और अंतरराष्ट्रीय लेन-देन के लिए एक विशेष विभाग बनाया है। इस विभाग में ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर (टीपीओज) स्तर के अधिकारी नियुक्त होंगे, जो ट्रांसफर प्राइस पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत होंगे। यदि कोइ अधिकारी किसी भी भारतीय कंपनी के विदेशी कंपनी के साथ लेद-देन मार्जिन […]
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सामग्री और गैर सामग्री पर सही तरीके से कर लगाने का मुद्दा लंबे समय से एक विवाद का विषय रहा है। भारत संचार निगम बनाम भारत सरकार (2006 (2) एसटीआर-161) में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा था कि मूल्यवर्द्धित कर (वैट) और सेवा कर अलग अलग हैं और ये दोनों अपनी […]
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सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते गोदावरी फाइनैंस कंपनी बनाम डेगाला सत्यनारायणअम्मा मामले में यह निर्णय दिया कि यह जरूरी नहीं है कि वाहन फाइनैंसर कंपनी सड़क दुर्घटना में मरने पर मृतक के परिवार को मुआवजा दे। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और ट्राइब्यूनल के फैसले को उलट दिया। रजिस्टर में वाहन मालिक […]
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न्यायिक तौर पर यह प्रमाणित हो चुका है कि वित्तीय कानून में परिभाषाएं कृत्रिम हो सकती हैं। पर कोई कृत्रिम चीज परिभाषित कैसे की जा सकती है? पर क्या यह इतनी कृत्रिम हो सकती है कि कहा जा सके कि इसका परिभाषा से कोई बंधन या जुड़ाव नहीं है? तो इसका जवाब न में होगा। […]
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देश की गैस अर्थव्यवस्था के लिए 29 अप्रैल एक महत्वपूर्ण दिन होगा। उस तारीख को मुंबई उच्च न्यायालय रिलायंस इंडस्ट्रीज लि.(आरआईएल) और रिलायंस नेचुरल रिसोर्स लि. (आरएनआरएल) में से किसी एक को कृष्णा-गोदावरी बेसिन में गैस के विशाल भंडार का अधिकार देने का निर्णय सुनाएगी। उसी दिन न्यायालय यह भी फैसला लेगी कि क्या सरकार […]
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आईआईटी, आईआईएम और अन्य केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने वाले संविधान संशोधन को बतौर कानून बरकरार रखा। इसप्रकार आरक्षण पर अर्जुन की मुहिम को आखिरकार विजयश्री मिल ही गई। हालांकि सर्वोच्च संस्था ने आरक्षण की इस नई व्यवस्था का फायदा उठाने से ‘क्रीमीलेयर’ […]
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सामान्यत:कंपनियां कर भुगतान के बाद होने वाले फायदे पर ही लाभांश देती हैं। इस तरह, लाभांश देने वाली कंपनियां पहले अपने लाभ पर आयकर का भुगतान करती हैं, उसके बाद बचे हुए मुनाफे पर लाभांश देती हैं।ऐसे में जिस शेयधारक को जो लाभांश प्राप्त होता है वह उसी मुनाफे पर होता है जिस पर पहले […]
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बजट 2008 में एक प्रस्ताव था, जिसमें कुछ नियमों के संशोधन की बात कही गई है और जिसे 1 अप्रैल, 2008 से लागू किया जा चुका है। इसमें कुछ खर्चों पर दिए जाने वाले सेवा कर के बकाया को सीमित करने को कहा गया है। इन खर्चों में मुख्यतौर पर निर्माता कंपनियों के अंतिम उत्पाद […]
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