लेखक : रुचिका चित्रवंशी

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) कंपनी विधेयक में संशोधन करके ऑडिटरों के लिए प्रस्तावित कूलिंग-ऑफ अवधि को 3 साल से घटाकर 1 साल करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय कूलिंग-ऑफ अवधि के दौरान सभी गैर-ऑडिट सेवाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय केवल कंपनी अधिनियम में पहले से निर्दिष्ट सेवाओं तक ही इस […]

Fractional Shares: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) से कंपनी संशोधन विधेयक में फ्रैक्शनल शेयरों को जारी करने और उन्हें रखने की व्यवस्था को मान्यता देने की मांग की है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। फ्रैक्शनल शेयर का मतलब किसी कंपनी के एक पूरे शेयर से कम हिस्से […]

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने प्रतिबद्धता के नए नियमों को अधिसूचित किया है। इसमें ऐसे आवेदन दाखिल करने की समय-सीमा 45 दिन से बढ़ाकर 60 दिन कर दी गई है। 18 अगस्त की एक अधिसूचना में सीसीआई ने प्रतिबद्धता के आवेदनों पर अपने आरंभिक विचार-विमर्श के लिए उपलब्ध अवधि को 7 कार्य दिवस से बढ़ाकर […]

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने संशोधित प्रतिबद्धता नियम जारी किए हैं, जिनके तहत ऐसे आवेदन दाखिल करने की समय-सीमा 45 दिन से बढ़ाकर 60 दिन कर दी गई है। 18 अगस्त के एक नोटिफिकेशन में, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कमिटमेंट एप्लीकेशन पर शुरुआती विचार-विमर्श के लिए समय-सीमा को 7 से बढ़ाकर 15 वर्किंग डे और […]

टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन के एक और कार्यकाल के लिए आगे नहीं बढ़ने के फैसले ने टाटा समूह की संचालन संरचना पर सबका ध्यान आक​र्षित किया है। इससे चेयरमैन के उत्तराधिकार से कहीं आगे के सवाल खड़े हो गए हैं। प्रशासनिक क्षेत्र के जानकार टाटा की प्रशासनिक संरचना से पैदा होने वाली चुनौतियों की […]

संसदीय समिति ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के नियामक ढांचे की समय समय पर समीक्षा और जुर्माना तय करने में अधिक पारदर्शिता लाने को कहा है। समिति ने आयोग से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और स्टार्टअप्स के लिए पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। मंगलवार को राज्यसभा में समिति की रिपोर्ट पेश […]

दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका में प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत समझौता ढांचे की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। याचिका में तर्क दिया गया है कि यह ढांचा उपभोक्ताओं, मुखबिरों और अन्य प्रभावित पक्षों को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा पारित समझौते के आदेशों पर सवाल उठाने से रोकता है। एक वकील की […]

भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने सोमवार को एचपी इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके रीसेलर्स पर कुल 142.37 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना ‘गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस’ (जेम) के जरिए सरकारी खरीद में बोली लगाने में गड़बड़ी और कार्टेल बनाने के लिए दो अलग-अलग आदेशों पर लगाया गया। पर्सनल कंप्यूटर और प्रिंटिंग सप्लाई की […]

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) की सिफारिश के करीब 2 साल बाद कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय (एमसीए) अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानकों को अपनाने पर विचार कर रहा है। मामले से जुड़े आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि इस मामले पर चर्चा अंतिम चरण में है और जल्द ही इस पर फैसले की संभावना है। एनएफआरए ने अपनी […]

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने 14 साल पुराने एक मामले में दवा कंपनियों और उद्योग संगठनों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें क्लीन चिट दे दी है। आयोग ने कहा कि स्टॉकिस्ट की नियुक्ति और नई दवाओं की लॉन्चिंग से जुड़े मामलों में प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते या गतिविधियों के कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। […]