लेखक : रुचिका चित्रवंशी

संसदीय समिति ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के नियामक ढांचे की समय समय पर समीक्षा और जुर्माना तय करने में अधिक पारदर्शिता लाने को कहा है। समिति ने आयोग से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और स्टार्टअप्स के लिए पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। मंगलवार को राज्यसभा में समिति की रिपोर्ट पेश […]

दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका में प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत समझौता ढांचे की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। याचिका में तर्क दिया गया है कि यह ढांचा उपभोक्ताओं, मुखबिरों और अन्य प्रभावित पक्षों को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा पारित समझौते के आदेशों पर सवाल उठाने से रोकता है। एक वकील की […]

भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने सोमवार को एचपी इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके रीसेलर्स पर कुल 142.37 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना ‘गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस’ (जेम) के जरिए सरकारी खरीद में बोली लगाने में गड़बड़ी और कार्टेल बनाने के लिए दो अलग-अलग आदेशों पर लगाया गया। पर्सनल कंप्यूटर और प्रिंटिंग सप्लाई की […]

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) की सिफारिश के करीब 2 साल बाद कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय (एमसीए) अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानकों को अपनाने पर विचार कर रहा है। मामले से जुड़े आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि इस मामले पर चर्चा अंतिम चरण में है और जल्द ही इस पर फैसले की संभावना है। एनएफआरए ने अपनी […]

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने 14 साल पुराने एक मामले में दवा कंपनियों और उद्योग संगठनों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें क्लीन चिट दे दी है। आयोग ने कहा कि स्टॉकिस्ट की नियुक्ति और नई दवाओं की लॉन्चिंग से जुड़े मामलों में प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते या गतिविधियों के कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। […]

भारतीय दिवाला व शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के प्रथम चेयरपर्सन एम. एस. साहू ने ‘बिज़नेस स्टैंडर्ड डायलॉग’ में कहा कि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) कारोबारी चक्रों को अधिक जल्दी लाएगी व पैनी बनाएगी। इससे बाजार में काफी अधिक तनावग्रस्त परिसंपत्तियां आएंगी। आईबीबीआई के पूर्व प्रमुख साहू ने दिवाला और अक्षमता संहिता (आईबीसी) के 10 वर्ष पूरे […]

भारत में दीवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) को 28 मई, 2016 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, जो देश में बढ़ते फंसे कर्ज संकट से निपटने और अंतहीन कॉर्पोरेट ऋण समाधान के युग को समाप्त करने के मकसद से पेश की गई थी। करीब एक साल बाद 2 अगस्त, 2017 को हैदराबाद की सिनेर्जिस-डोरॉय […]

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने आयोग के सलाहकार राकेश भनोत को कार्यवाहक महानिदेशक (डीजी) नियुक्त किया है। भनोत पूर्व महानिदेशक अंशुमान पटनायक की जगह लेंगे, जिन्हें 31 मार्च 2026 के एक आदेश में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में अपर सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था। प्रतिस्पर्धा रोधी नियामक ने 17 अप्रैल के कार्यालय ज्ञापन […]

वित्त मंत्रालय ने रविवार को कहा कि राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे गए पत्र में व्यय विभाग ने दलहन, तिलहन और मोटे अनाज को प्रोत्साहन देने के हिसाब से बोनस नीति बनाने का अनुरोध किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस एडवाइज़री को ‘किसानों के खिलाफ एक विश्वासघाती कृत्य’ बताया था, जिसे […]

विश्व बैंक के अर्थशास्त्रियों ने गुरुवार को कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था पर लंबे समय तक तेल के दाम अधिक रहने पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, चाहे भारत के पास अनिश्चितता वाले भूराजनीतिक माहौल में जोखिम से निपटने के लिए पर्याप्त बफर हो। विश्व बैंक में भारत के लीड इकनॉमिस्ट ऑरेलियन क्रूस ने नैशनल […]