लेखक : रुचिका चित्रवंशी

सरकार पश्चिम एशिया संकट की चपेट में आए उद्योगों की मदद के लिए व्यापक उपायों पर काम कर रही है। सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि युद्ध से प्रभावित सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) सहित विभिन्न क्षेत्रों को उबारने के लिए व्यापक उपायों पर काम चल रहा है। सरकारी सूत्रों ने बिज़नेस स्टैंडर्ड […]

वित्त मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे दूरसंचार टावरों के लिए राइट ऑफ वे (आरओडब्लयू) की सुविधा प्रदान करें और उर्वरक उपयोग को किसान पहचान से जोड़ें। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह विशेष सहायता राज्यों के लिए पूंजी निवेश (एसएएससीआई) योजना के सुधार-लिंक्ड या टाइड घटक तक पहुंच के लिए किए जाने […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि लघु बचत करने वालों के लिए ब्याज की दरों में गिरावट नहीं आए, चाहे लघु बचत से उधार लेना सरकार के लिए महंगी ही क्यों ने हो जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा करने पर लघु बचत से इकट्ठा हो रहा […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि प​श्चिम एशिया संघर्ष अब क्षेत्रीय सुरक्षा चिंता तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि यह ‘प्रणालीगत झटके’ में बदल गया है। यह वैश्विक ऊर्जा की अहम धमनियों के लिए खतरा पैदा कर रहा है और एक नई बहु-ध्रुवीय वै​श्विक व्यवस्था की रूपरेखा को मजबूती दे रहा है। […]

उद्योग ने पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच वित्त मंत्रालय को कई सुझाव दिए हैं। इसके तहत उद्योग ने महामारी के दौरान लागू योजना की तर्ज पर समयसीमा के साथ संघर्ष-संबंधी आपातकालीन ऋण, ऊर्जा इनपुट पर कर व शुल्क ढांचे का युक्तिकरण और केंद्रीय व राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों  के अनुबंधों के लिए डिलीवरी […]

दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) में संशोधन के बाद लेनदारों की समिति (सीओसी) के गठन के बाद ही आवेदन वापस लेने की अनुमति होने से अतिरिक्त लागत आ सकती हैं, लेकिन इससे दिवाला प्रक्रिया में अनुशासन आएगा व पहले से अनुमान लगा पाना आसान हो सकेगा। संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुके […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में बताया कि अब लेनदारों की समिति दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता (आईबीसी) संहिता के तहत नियामकों और जमीन के विकास से जुड़े मामलों पर सुझाव और दृष्टिकोण जानने के लिए भूमि से जुड़े प्राधिकारियों को अपनी बैठकों में आमंत्रित कर सकती है। राज्य सभा में पारित आईबीसी […]

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के अधिकारियों ने मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न अधिनियमों के तहत नियम और विनियम बनाने की स्थिति पर चर्चा करने के लिए लोक सभा की अधीनस्थ विधान समिति से मुलाकात की है। लोक सभा की वेबसाइट पर यह जानकारी दी गई है। मिलिंद देवड़ा की अध्यक्षता में बनी राज्यसभा की एक समिति […]

IBC Amendment Bill: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोक सभा में बताया कि दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के संशोधित विधेयक में एक अतिरिक्त प्रावधान किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि लेनदारों की समिति (सीओसी) द्वारा आवेदक को सफल समाधान आवेदक के रूप में चुनने के कारणों का रिकॉर्ड […]

Budget Target: वित्त वर्ष 2026 में अप्रैल-फरवरी के दौरान केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा कम हुआ है। लेखा महानियंत्रक (सीजीए) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इस अवधि के दौरान राजकोषीय घाटा कम होकर संशोधित अनुमानों का 80.4 प्रतिशत रहा है। राजस्व घाटे में कमी के कारण ऐसा हुआ है। वहीं इस अवधि के दौरान संशोधित […]