लेखक : रुचिका चित्रवंशी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिवाला व ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के साथ कंपनी व सीमित देयता अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी। यह जानकारी आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को दी। कंपनी मामलों के मंत्रालय ने बीते साल अगस्त में आईबीसी विधेयक पेश किया था। फिर इसे संसद की प्रवर समिति को भेज दिया गया […]

प​श्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक संघर्षों और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का देश में महंगाई पर कोई खास प्रभाव नहीं देखा गया है, क्योंकि भारत की महंगाई इस समय निचले स्तर के करीब है। यह बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में कही।  निर्मला सीतारमण ने एक लिखित […]

लेखा महानियंत्रक (सीजीए) के ताजा आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों को संशोधित व्यय अनुमानों को पूरा करने के लिए फरवरी से मार्च 2026 की अवधि में आवंटन का 26 फीसदी खर्च करने की जरूरत होगी। कुछ मंत्रालयों के लिए तो यह अंतर बहुत बड़ा है। जनवरी तक खर्च […]

पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच भारत की अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव को लेकर केंद्र सरकार ने चिंता जताई है। वित्त मंत्रालय ने अपनी मासिक आर्थिक समीक्षा में कहा है कि अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर हमले के बाद क्षेत्र में पैदा हुआ संघर्ष लंबे समय तक असर डाल सकता […]

बड़ी तादाद में महारत्न और नवरत्न कंपनियां कई कॉरपोरेट प्रशासन मानदंडों के अनुपालन में पिछड़ गई हैं। इनमें स्वतंत्र निदेशकों की न्यूनतम संख्या, महिला निदेशक, उत्तराधिकार योजना, शेयरधारक संतुष्टि सर्वेक्षण का अभाव आदि शामिल हैं। एक्सीलेंस एनेबलर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा महारत्न और नवरत्न कंपनियों पर केंद्रित पांचवें वार्षिक कॉरपोरेट प्रशासन सर्वेक्षण से पता चला है […]

भारत की अर्थव्यवस्था अगले वित्त वर्ष यानी 2026-27 में नई GDP सीरीज के आधार पर 7 प्रतिशत से ज्यादा की रफ्तार पकड़ सकती है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सरकार का पूंजीगत खर्च लगातार जारी रहना और शहरों-गांवों में मांग का स्थिर बने रहना इस बढ़ोतरी के पीछे बड़ी वजहें होंगी। लेकिन पश्चिम एशिया में […]

दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में गिरावट के कारण राजकोषीय घाटा थोड़ा बढ़ गया है और ऋण अनुपात भी थोड़ा अधिक हो गया है। लिहाजा आने वाले समय में अधिक तीव्र समेकन की आवश्यकता होने की उम्मीद है। दरअसल, 345.47 लाख करोड़ रुपये के नॉमिनल जीडीपी को आधार मानने से […]

देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने गुरुवार को कहा कि आने वाले दशक में वित्तीय स्थिरता महत्त्वपूर्ण रूप से डिजिटल और एआई-आधारित वित्त में निहित जोखिम समझने और उन पर निगरानी रखने की नियामकों की क्षमता पर निर्भर हो सकती है। नागेश्वरन ने इंटरनैशनल फाइनैंशियल सर्विसिज सेंटर अथॉरिटी के कार्यक्रम ग्लोबल सिक्यूरिटीज […]

भारतीय दीवाला और ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड ने गुरुवार को दीवाला कार्यवाही से गुजर रही कंपनी के लिए सूचना ज्ञापन में सभी आवंटियों का विवरण शामिल करना अनिवार्य कर दिया है, भले ही उन्होंने समाधान पेशेवर को दावा प्रस्तुत नहीं किया हो। ऐसे सभी आवंटी, जिनके नाम कंपनी के रिकॉर्ड में हैं, या रियल एस्टेट […]

चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर उम्मीद से अ​धिक 8.2 फीसदी रहने के बाद तीसरी तिमाही में वृद्धि दर में नरमी दिख सकती है। प्रतिकूल आधार प्रभाव और वृद्धि के प्रमुख संकेतकों में मंदी के कारण दिसंबर में खत्म तीसरी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि थोड़ी […]