लेखक : रुचिका चित्रवंशी

केंद्र सरकार ने कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक में कई महत्त्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव किया है। लोक सभा में आज पेश विधेयक में विभिन्न प्रक्रियात्मक चूक को अपराध की श्रेणी से बाहर करने, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) को मजबूत करने, गैर-ऑडिट सेवाओं के लिए सख्त प्रावधान करने और शेयरों की पुनर्खरीद (बाय बैक) में लचीलेपन […]

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) जांच के दोहराव की पहचान करने और अनावश्यक रूप से दोबारा काम को रोकने के लिए नैशनल फाइनैंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (एनएफआरए) के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस कवायद का मकसद दोनों निकायों के बीच बेहतर तालमेल को प्रोत्साहन देना है। सूत्रों ने कहा कि आईसीएआई उन […]

भारत के राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) आज चार बड़ी ऑडिट फर्मों की चार अलग-अलग निरीक्षण रिपोर्ट जारी कीं। इन रिपोर्ट में कई तरह की बातें सामने आई हैं। इनमें गैर-ऑडिट प्रावधानों पर पूरे नेटवर्क का नियंत्रण मजबूत करना, दस्तावेजों के काम में सुधार करना और सहायक कंपनियों को कर्ज देते समय निष्पक्ष दूरी बनाए […]

एकाधिकार व्यापार रोधी नियामक आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र में सामने आने वाले किसी भी प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार पर कार्रवाई करने के लिए कमर कस रहा है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की चेयरपर्सन रवनीत कौर ने ‘प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र’ पर 11वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान आज अपने विशेष संबोधन में यह बात कही। कौर ने […]

भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि अगर ईरान संकट लंबे समय तक चलता है तो भारत की वृद्धि दर, महंगाई और चालू खाते के घाटे पर इसका असर पड़ सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि वृहद आर्थिक स्थिरता को देखते हुए उम्मीद है कि भारत का प्रदर्शन कई देशों से […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोक सभा में बताया कि 1 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक स्थिरीकरण कोष भारत को प​श्चिम ए​शिया संकट के कारण पैदा हुए वै​श्विक चुनौतियों से निपटने के लिए वित्तीय गुंजाइश उपलब्ध कराएगा। इससे आपूर्ति श्रृंखला में अप्रत्याशित व्यवधान और भारतीय अर्थव्यवस्था के उप-क्षेत्रों को लगने वाले झटकों जैसी चुनौतियों […]

पश्चिम एशिया में संघर्ष लंबा चलने की स्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था पर राजकोषीय दबाव बढ़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार वित्त वर्ष 27 में राजस्व संग्रह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के साथ-साथ खाद्य पदार्थों और उर्वरकों पर सब्सिडी का खर्च भी बढ़ सकता है। पश्चिम एशिया में संघर्ष इस महीने की शुरुआत में छिड़ा […]

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान की दूसरी अनुपूरक मांग के माध्यम से 2.81 लाख करोड़ रुपये के सकल अतिरिक्त व्यय के लिए संसद की मंजूरी मांगी है, जिसमें 2.01 लाख करोड़ रुपये की शुद्ध नकद राशि शामिल है। सकल अतिरिक्त व्यय की भरपाई मंत्रालयों व विभागों के 80,145.71 […]

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिवाला व ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के साथ कंपनी व सीमित देयता अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी। यह जानकारी आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को दी। कंपनी मामलों के मंत्रालय ने बीते साल अगस्त में आईबीसी विधेयक पेश किया था। फिर इसे संसद की प्रवर समिति को भेज दिया गया […]

प​श्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक संघर्षों और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का देश में महंगाई पर कोई खास प्रभाव नहीं देखा गया है, क्योंकि भारत की महंगाई इस समय निचले स्तर के करीब है। यह बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में कही।  निर्मला सीतारमण ने एक लिखित […]