लेखक : रुचिका चित्रवंशी

देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने गुरुवार को कहा कि आने वाले दशक में वित्तीय स्थिरता महत्त्वपूर्ण रूप से डिजिटल और एआई-आधारित वित्त में निहित जोखिम समझने और उन पर निगरानी रखने की नियामकों की क्षमता पर निर्भर हो सकती है। नागेश्वरन ने इंटरनैशनल फाइनैंशियल सर्विसिज सेंटर अथॉरिटी के कार्यक्रम ग्लोबल सिक्यूरिटीज […]

भारतीय दीवाला और ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड ने गुरुवार को दीवाला कार्यवाही से गुजर रही कंपनी के लिए सूचना ज्ञापन में सभी आवंटियों का विवरण शामिल करना अनिवार्य कर दिया है, भले ही उन्होंने समाधान पेशेवर को दावा प्रस्तुत नहीं किया हो। ऐसे सभी आवंटी, जिनके नाम कंपनी के रिकॉर्ड में हैं, या रियल एस्टेट […]

चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर उम्मीद से अ​धिक 8.2 फीसदी रहने के बाद तीसरी तिमाही में वृद्धि दर में नरमी दिख सकती है। प्रतिकूल आधार प्रभाव और वृद्धि के प्रमुख संकेतकों में मंदी के कारण दिसंबर में खत्म तीसरी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि थोड़ी […]

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रसन्न कुमार डी ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी जैसी पेशेवर सेवाओं को प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) में शामिल करने के लिए सरकार अलग प्रावधान करेगी। आईसीएआई के अध्यक्ष ने कहा, ‘वर्तमान में कंपनियों को अपनी कॉरपोरेट […]

भारतीय दीवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने एक चर्चा पत्र में सुझाव दिया है कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स (सीओसी) को उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य की तुलना में लेनदारों के लिए अपेक्षित वसूली पर अपने विचार-विमर्श को दर्ज करना चाहिए। आईबीबीआई ने कहा है कि सीओसी को यह भी रिकॉर्ड करना चाहिए कि […]

आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) को अपनाने के लिए तत्परता, राजनैतिक इच्छाशक्ति और तकनीक को व्यापक स्तर पर रोजगार क्षमता के साथ जोड़ने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने सोमवार को एआई इम्पैक्ट समिट में यह बात कही। एआई के युग में रोजगार क्षमता के भविष्य पर […]

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) कारोबार पर प्रक्रिया व अनुपालन बोझ कम करने की कवायद में है।  सूत्रों ने कहा कि कंपनी अधिनियम और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) ऐक्ट में संशोधन करने के लिए मंत्रालय कॉरपोरेट संशोधन विधेयक का प्रस्ताव लाने की योजना बना रहा है। मंत्रालय ने दोनों अधिनियमों में व्यापक बदलावों को शामिल करते […]

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) की प्रायोगिक परियोजना में प्रस्तावित बदलावों के बारे में व्यय वित्त समिति को एक नोट सौंपा है। इन बदलावों में उम्मीदवारों के लिए इसे और अधिक सुलभ तथा आकर्षक बनाने के लिए इंटर्नशिप की अवधि के साथ-साथ आयु सीमा कम करना भी शामिल है। आ​धिकारिक सूत्रों ने […]

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने दिसंबर में बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द किए जाने के मामले में आज विमानन कंपनी इंडिगो के खिलाफ विस्तृत जांच का आदेश दिया। सीसीआई ने अपनी प्रारंभिक जांच में पाया कि इं​डिगो ने बाजार में अपने प्रभुत्व का दुरुपयोग करते हुए सेवाओं को प्रतिबंधित करके प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डाला […]

वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते से देश के आर्थिक माहौल में फैली अनिश्चितता काफी हद तक दूर हुई है और इससे भारत के श्रम बहुल उद्योगों और विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिक अवसर पैदा होने की संभावना है। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराजू ने […]