लेखक : रुचिका चित्रवंशी

मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने मंगलवार को कहा कि कर्जदाताओं व कर्ज लेने वालों दोनों की रक्षा के लिए समावेशी फाइनैंस और स्वास्थ्य देखभाल बीमा व सामाजिक सुरक्षा के एक व्यापक इकोसिस्टम में शामिल किए जाने की जरूरत है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा को कर्ज से जोड़ना दान नहीं […]

आजकल युवाओं में वित्तीय दबाव तनाव की सबसे बड़ी वजह बन रहा है, क्योंकि अधिकांश को लग रहा है कि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) के कारण शुरुआती स्तर की नौकरियों के अवसर घट रहे हैं, इसलिए उन्हें नौकरी मिलने में बड़ी दिक्कत पेश आ सकती है। सोमवार को जारी युवा दृष्टिकोण पर विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) […]

एलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन (एडीआईएफ) ने भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सीसीआई) को सौंपे एक आवेदन में आरोप लगाया है कि आईफोन निर्माता कंपनी ऐपल अपनी जांच में टालमटोल और जान बूझकर देरी कर रही है। इस मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार एडीआईएफ ने सीसीआई से अंतरिम राहत की मांग की है। ऐपल ने प्रतिस्पर्द्धा […]

बजट 2026-27 अनिवार्य रूप से मांग और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को निरंतर वृद्धि देने वाला होना चाहिए। ऐसा विशेष तौर पर वैश्विक अनिश्चितता से निपटने के लिए किया जाए। एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल के. मिंडा ने नई दिल्ली में रुचिका चित्रवंशी से बातचीत में यह भी कहा कि भारत अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त […]

सरकार का राजकोषीय घाटा वर्ष 2026-27 (वित्त वर्ष 27) में 4.6 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। हालांकि अनुमान यह है कि सरकार आगामी बजट में यह लक्ष्य 4.3 प्रतिशत घोषित कर सकती है। फिच सॉल्यूशंस की इकाई बीएमआई की गुरुवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा बढ़ने के कारक नए […]

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा बुधवार को जारी पहले अग्रिम अनुमानों के मुताबिक नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर बजट अनुमान की तुलना में घटकर 8 प्रतिशत रहने के बावजूद सरकार 4.4 प्रतिशत राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल कर सकती है। बजट में इस साल नॉमिनल जीडीपी वृद्धि 10.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया […]

आर्थिक मामलों के विभाग ने तीन साल की सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजना पाइपलाइन बनाई है। इसकी घोषणा बजट 2025-26 में की गई थी। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि पीपीपी परियोजनाओं की कुल लागत 17 लाख करोड़ रुपये है और इनमें 852 परियोजनाएं हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा, ‘यह पाइपलाइन निवेशकों, डेवलपर्स और […]

बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) से वैश्विक कंटेनर व्यापार में इंडियन शिपिंग लाइनों और गैर-जहाज संचालन सामान्य वाहकों के बेहतर प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए जहाजों को साझा करने के समझौतों (वीएसए) को प्रतिस्पर्धा कानून के दायरे से छूट देने का अनुरोध किया है। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी […]

प्रमुख स्टील कंपनियों पर  सांठगांठ कर कीमत तय करने का मामला सामने आया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की जांच में पाया गया है कि टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात विनिर्माता सेल ने उत्पादों के दाम तय करने के लिए आपस में मिलीभगत कर इस तरह से ​समझौते किए जो प्रतिस्पर्धा […]

केंद्रीय बजट से पहले वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी विभागों और मंत्रालयों को दक्षता बढ़ाने के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित और केंद्र सरकार की योजनाओं को युक्तिसंगत बनाने और योजनाओं का दोहराव कम करने के लिए मौजूदा योजनाओं में विलय करने के निर्देश दिए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि यह […]