लेखक : रुचिका चित्रवंशी

बिजली क्षेत्र में कुशलता और प्रदर्शन में सुधार के लिए वित्त मंत्रालय ने 12 राज्यों के अतिरिक्त उधारी की अनुमति दी है। बिजली क्षेत्र में सुधार को बढ़ावा देने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में राज्यों के लिए 1,43,332 करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे। 2021-22 के बजट में घोषित पहल के मुताबिक राज्यों को अपने सकल […]

केंद्र सरकार ने ‘2023-24 में पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता’ योजना के तहत 16 राज्यों को 56,415 करोड़ रुपये दिए जाने को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद राज्यों के पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देना है। मंजूर की गई परियोजनाएं विभिन्न क्षेत्रों की हैं, जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, जलापूर्ति, बिजली, सड़क, पुल […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) के ऋण संसाधनों पर दबाव कई गुना बढ़ने जा रहा है क्योंकि गैर उधारी शेयरधारकों ने सीमा पार चुनौतियों से निपटने के लिए इसका दायरा बढ़ाने को कहा है। फ्रांस के पेरिस में ’21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने के लिए एमडीबी […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को पेरिस रवाना हुईं, जहां वह नए वैश्विक वित्तपोषण समझौते के लिए आयोजित बैठक में भाग लेंगी। यह बैठक अब से 2 दिन तक पेरिस में चलेगी। सीतारमण विभिन्न देशों के प्रमुखों, मंत्रियों और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों, वैश्विक वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों, निजी क्षेत्र और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक […]

पिछले महीने ही भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) की कमान संभालने वाली रवनीत कौर के लिए अटके हुए मामले निपटाना पहली प्राथमिकता है। पंजाब कैडर की IAS अ​धिकारी कौर ने रुचिका चित्रवंशी के साथ ईमेल साक्षात्कार में कहा कि CCI प्रतिस्पर्द्धा कानून में बदलावों पर नियम-कायदों को अंतिम रूप देने में कंपनी मामलों के मंत्रालय के […]

ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (IBC) के मॉरेटोरियम प्रावधानों में कुछ क्षेत्रों के लिए ढील दी जा सकती है। कंपनी मामलों का मंत्रालय विमानों क पट्टे को इस प्रावधान से बाहर रखने पर विचार कर रहा है। मामले की जानकारी रखने वाले दो वरिष्ठ अधिकारियों ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को यह जानकारी देते हुए बताया कि […]

कंपनी मामलों के मंत्रालय (MCA) की हाल की एक अधिसूचना में कहा गया है कि दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही कंपनी द्वारा पट्टे पर दी गई पेट्रोलिययम संपत्तियों को दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (IBC) के तहत स्थगन (मॉरेटोरियम) से छूट मिलेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नए प्रावधान का मकसद यह सुनिश्चित करना […]

मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने बुधवार को कहा कि देशों को जलवायु परिवर्तन की संभावित उच्च राजकोषीय लागत और बदलाव वाली नीतियों के प्रति जागरूक होना चाहिए। उन्होंने कोच्चि में जी 20 के फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक से इतर मीडिया से कहा कि हरित ऊर्जा के बदलाव की अनिश्चित गति और […]

भारत का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 2023 में 3.75 लाख करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है, जो 2014 में 2 लाख करोड़ रुपये के करीब था। सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी दी। ट्वीट में कहा गया है कि भारत अब विश्व की दसवीं बड़ी अर्थव्यवस्था […]

सरकार ने विशेष भुगतान के रूप में सोमवार को राज्यों को टैक्स से प्राप्त कमाई की तीसरी किश्त 1,18,280 करोड़ रुपये जारी कर दी। यह राशि सामान्य मासिक भुगतान 59,140 करोड़ रुपये से दोगुनी है। राज्यों को पैसा दिया जाता है ताकि वे इसे बुनियादी ढांचे के निर्माण, विकास परियोजनाओं की फंडिंग, लोगों के कल्याण […]