लेखक : रुचिका चित्रवंशी

फेम-2 योजना के तहत हाल में हुई चूक को देखते हुए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की औचक जांच शुरू करने पर विचार कर रही है। सरकार से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि फास्टर एडॉप्शन ऐंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड ऐंड) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (फेम) 2 योजना के तहत यह जांच औचक (रैंडम) तरीके से ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन आफ […]

रियल एस्टेट कंपनियों के लिए परियोजना के मुताबिक दिवाला समाधान की अनुमति देने के प्रस्ताव के संभावित दुरुपयोग से चिंतित कंपनी मामलों का मंत्रालय (MCA) कुछ ‘व्यवधान’ पर काम कर रहा है, जिससे कानून में संतुलन बना रहे। सरकार से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी है। ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता (IBC) पर अपने […]

ऋणशोधन अक्षमता नियामक ने संहिता के तहत अब तक आए सभी कानूनों पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया मांगी है। इससे ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता (IBC) में पूर्ण बदलाव होने की संभावना है। भारतीय ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाला बोर्ड (IBBI) ने अपने तमाम नियमन पर सभी हिस्सेदारों को राय देने के लिए 8 महीने का वक्त दिया […]

सरकार ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (IBC) से संबंधित मामले निपटाने के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि पंचाट (NCLT) के नियमों में बदलाव की योजना बना रही है। आधिकारिक सूत्रों ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को यह जानकारी दी। इसके साथ ही कंपनी मामलों का मंत्रालय भी विभिन्न NCLT पीठों में खाली पड़े पद अगस्त तक भरने […]

स्वास्थ्य सेवा के लिए परिवारों द्वारा किए जाने वाला खर्च वर्ष 2014-15 के 62.6 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019-20 में 47 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (एनएचए) अनुमानों के अनुसार, कुल स्वास्थ्य खर्च में सरकार की हिस्सेदारी में वृद्धि हुए है जिसके कारण परिवारों को स्वास्थ्य सेवा पर कम […]

कोविड-19 के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ने के बीच चिकित्सकों का कहना है कि बच्चों को इस संक्रमण से बचाने के लिए एहतियात के तौर पर टीका लगाया जाना चाहिए। चिकित्सकों का कहना है कि खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों को कोविड संक्रमण से बचाने के उपाय जरूर किए जाने चाहिए। फिलहाल यह […]

इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ इंडिया (आईसीएआई) ने कहा है कि वह कंपनी मामलों के मंत्रालय के साथ मिलकर अनुशासन व्यवस्था से जुड़े नियम और कानून पर काम कर रहा है, जिसे अभी अधिसूचित किया जाना है। आईसीएआई ने अनुशासन समिति में गैर सीए सदस्यों को शामिल किए जाने का विरोध किया है, वहीं इसके […]

एमसीए21 पोर्टल के संस्करण 3 में शुरुआती गड़बड़ियों के बाद उपयोगकर्ताओं (यूजर्स) की संख्या तेजी से बढ़ी है। सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि कंपनी मामलों के मंत्रालय ने 23 जनवरी के बाद कंपनी के निदेशकों और कारोबारी उपयोगकर्ताओं सहित प्रमाणित यूजर्स की संख्या में 20 गुना बढ़ोतरी दर्ज की है। नए संस्करण3 की […]

प्रतिस्पर्धा नियामक में कोरम न होना नए कानून के विभिन्न प्रावधानों को अधिसूचित करने की राह में रोड़ा बन सकता है। नए कानून को बुधवार को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। कंपनी मामलों का मंत्रालय अभी जानने की कवायद कर रहा है कि समयसीमा से संबंधी प्रावधान को क्या प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) में दो […]

कंपनी मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा संसद के मॉनसून सत्र में ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (संशोधन) विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। रियल एस्टेट दिवालियापन को लेकर कानून में प्रस्तावित बदलावों के संबंध में मंत्रालय रियल एस्टेट नियामक प्रा​धिकरण (रेरा) के साथ बातचीत कर रहा है। एक वरिष्ठ सरकारी अ​धिकारी ने नाम […]