लेखक : रुचिका चित्रवंशी

यह आवश्यक नहीं है कि मुक्त बाजार से प्रतिस्पर्धी माहौल तैयार हो, बल्कि प्रतिस्पर्धा एजेंसियों और नियामक प्राधिकरणों की जिम्मेदारी होती है कि वे ऐसी स्थितियां बनाएं जिससे प्रतिस्पर्धी वातावरण तैयार हो सके। यह कहना है मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का। हालांकि नागेश्वरन ने कहा कि नियामकों द्वारा कुछ नियमों के कार्यान्वयन के […]

सरकार ने 4 माह में दूसरी बार पिछले सप्ताह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के नए चेयरमैन के पद के लिए आवेदन मांगा है। यह पद पिछले साल 25 अक्टूबर को अशोक कुमार गुप्त के सेवानिवृत्त होने के बाद से खाली पड़ा है। प्रतिस्पर्धा आयोग एकमात्र नियामक नहीं है, जहां चेयरमैन की तलाश हो रही है। […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय को MCA21 पोर्टल पर दिख रही दिक्कतों की वजह से आम लोगों की शिकायतों का निवारण करने के लिए एक विशेष टीम बनाने का निर्देश दिया है। मंगलवार को इस स्थिति को लेकर समीक्षा की गई जिसके बाद विशेष टीम बनाने के निर्देश दिए गए। वित्त […]

कंपनी मामलों का मंत्रालय डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून पर हाल में गठित समिति में टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप से जुड़े विशेषज्ञों की नियुक्ति कर सकता है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को यह जानकारी दी है। 16 सदस्यों वाली इस समिति में इस समय सरकारी अधिकारी और वरिष्ठ वकील शामिल हैं, जिनमें से तमाम बड़ी […]

करीब चार महीने बाद भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा लंबित 20 विलय सौदों (merger deals) पर निर्णय लेने के लिए गुरुवार को अपने सदस्यों की बैठक आयोजित करने की संभावना है। सभी सीसीआई सदस्यों की सर्वसम्मति के अभाव की वजह से इन आवेदनों पर निर्णय में विलंब हुआ था। हालांकि कानून मंत्रालय ने कंपनी मामलों […]

कानून मंत्रालय ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को बिना पूरे कोरम के आवश्यकतानुसार स्वविवेक के सिद्धांत से विलय के लंबित आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। वर्तमान में विलय के लिए 16 आवेदन, जिनमें से कई वैश्विक कंपनियों से जुड़े हुए हैं, […]

उद्योग जगत को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक के अंतर्गत समूह को निपटान योजना का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करने के लिए संसदीय समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली है। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी है। प्रस्तावित विधेयक निपटान और प्रतिबद्धता के लिए एक उपबंध पेश करने की मांग […]

कंपनी मामलों के मंत्रालय की तीसरे संस्करण की वेबसाइट से कंपनियों के लिए निगमन व परिवर्तन करना और आसान हो जाएगा। मंत्रालय ने 20 जनवरी को जारी एक अधिसूचना से कंपनी निगमन नियम, 2014 और कंपनीज- अथराइज्ड टु रजिस्टर रूल्स, 2014 में संशोधन कर दिया है। अब तीसरे संस्करण में कंपनी के परिवर्तन के सभी […]

ईवाई इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग पार्टनर राजीव मेमानी ने कहा कि आगामी बजट में राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने, कर की दरों में स्थिरता बरकरार रखने और कारोबार सुगमता जैसे मसलों पर ध्यान देने की जरूरत है। रुचिका चित्रवंशी के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के निवेश के लिए बेहतर माहौल […]

कंपनी मामलों के मंत्रालय ने ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) में व्यापक बदलाव के प्रस्ताव किए हैं। इन संशोधनों का मकसद कंपनियों की ऋणशोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया में तकनीक, पारदर्शिता और तेजी लाना है। मसौदा प्रस्ताव निर्णायक प्राधिकरण को ज्यादा अधिकार देगा और वित्तीय ऋणदाताओं की ओर से दायर ऋणशोधन आवेदनों को अनिवार्य रूप […]