लेखक : रुचिका चित्रवंशी

कंपनी मामलों का मंत्रालय एमएसएमई के लिए तैयार की गई प्री-पैकेज्ड स्कीम को ज्यादा आकर्षक बनाने पर विचार कर रहा है, जिसे अब तक बहुत ठंडी प्रतिक्रिया मिली है। सरकार से जुड़े सूत्रों ने कहा कि प्रक्रिया को आसान बनाने और बैंकों के ज्यादा जागरूकता व एडवोकेसी सत्र चलाने के लिए ऋण शोधन अक्षमता एवं […]

इन्वेस्टर एजूकेशन ऐंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी (आईईपीएफए) ने अदाणी-हिंडनबर्ग मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति को बताया है कि वह बेहद अल्प-विकसित ​शिकायत निवारण प्रणाली की वजह से रिफंड के दावों के लिए फोन कॉल, ईमेल का प्रबंधन करने में विफल रहा है। आईईपीएफए को वि​भिन्न तकनीकी प्लेटफॉर्मों की गैर-सक्रियता, संदिग्ध एजेंटों जैसी […]

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को पहली बार महिला चेयरपर्सन मिली हैं। पंजाब कैडर की 1988 बैच की अधिकारी रवनीत कौर को इसके पद के लिए नियुक्त किया गया है। सीसीआई के पूर्व चेयरमैन अशोक गुप्त का कार्यकाल पूरा होने के बाद अक्टूबर 2022 से यह पद खाली पड़ा था। कौर इस समय पंजाब सरकार के […]

महज चार साल में दो विमानन कंपनियों- जेट एयरवेज और गो फर्स्ट- को दिवालिया प्रक्रिया से जूझना पड़ा है। हालांकि उनकी वजहें अलग-अलग रहीं। लेकिन क्या जेट के उलट गो फर्स्ट मूल्यांकन एकदम गिरने से रोक सकेगी? विशेषज्ञों का कहना है कि यह बात इस पर निर्भर करेगा कि गो फर्स्ट अपना परिचालन कितनी तेजी […]

चार्टर्ड अकाउंटेंटों, कंपनी सचिवों सहित अन्य विशेषज्ञों व साझेदारों ने धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) का दायरा बढ़ने से कानून के पालन का बोझ बढ़ने की चिंताएं जताई हैं। इस अधिनियम के तहत 3 मई से CA, CS और लागत प्रबंधन अकाउंटेंट्स (cost management accountants) के वित्तीय लेन-देन को शामिल किया गया। इस प्रावधन का दायरा […]

फेम-2 योजना के तहत हाल में हुई चूक को देखते हुए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की औचक जांच शुरू करने पर विचार कर रही है। सरकार से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि फास्टर एडॉप्शन ऐंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड ऐंड) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (फेम) 2 योजना के तहत यह जांच औचक (रैंडम) तरीके से ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन आफ […]

रियल एस्टेट कंपनियों के लिए परियोजना के मुताबिक दिवाला समाधान की अनुमति देने के प्रस्ताव के संभावित दुरुपयोग से चिंतित कंपनी मामलों का मंत्रालय (MCA) कुछ ‘व्यवधान’ पर काम कर रहा है, जिससे कानून में संतुलन बना रहे। सरकार से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी है। ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता (IBC) पर अपने […]

ऋणशोधन अक्षमता नियामक ने संहिता के तहत अब तक आए सभी कानूनों पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया मांगी है। इससे ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता (IBC) में पूर्ण बदलाव होने की संभावना है। भारतीय ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाला बोर्ड (IBBI) ने अपने तमाम नियमन पर सभी हिस्सेदारों को राय देने के लिए 8 महीने का वक्त दिया […]

सरकार ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (IBC) से संबंधित मामले निपटाने के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि पंचाट (NCLT) के नियमों में बदलाव की योजना बना रही है। आधिकारिक सूत्रों ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को यह जानकारी दी। इसके साथ ही कंपनी मामलों का मंत्रालय भी विभिन्न NCLT पीठों में खाली पड़े पद अगस्त तक भरने […]

स्वास्थ्य सेवा के लिए परिवारों द्वारा किए जाने वाला खर्च वर्ष 2014-15 के 62.6 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019-20 में 47 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (एनएचए) अनुमानों के अनुसार, कुल स्वास्थ्य खर्च में सरकार की हिस्सेदारी में वृद्धि हुए है जिसके कारण परिवारों को स्वास्थ्य सेवा पर कम […]