लेखक : भाविनी मिश्रा

सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) से बने डीपफेक कंटेंट के नियमन की मांग वाली जनहित याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग करने वाली केंद्र सरकार की याचिका पर भी विचार किया जा रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश […]

सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) से उसके प्रस्तावित फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग (एफओपीएल) व्यवस्था को लेकर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। अदालत ने सवाल किया है कि क्या अति प्रसंस्करित खाद्य पदार्थों का आकलन अन्य पैकेटबंद खाद्य पदार्थों की तरह ही किया जाना चाहिए। शुक्रवार को सार्वजनिक किए गए एक आदेश में न्यायमूर्ति […]

सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) से डिब्बाबंद खाद्य उत्पादों में ‘ज्यादा’ चीनी, नमक, वसा व अन्य न्यूट्रिएंट चिह्नित करने के लिए पैकेट पर प्रस्तावित चेतावनी लेबल के मानक के बारे में गुरुवार को विस्तृत जानकारी मांगी। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन के पीठ ने खाद्य नियामक से […]

यदि किसी मामले में आवश्यक हो और वह जनहित में भी हो तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)  कार्यवाही में किसी भी व्यक्ति, इकाई या पक्ष को भाग लेने की अनुमति दे सकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को यह व्यवस्था देते हुए कहा कि इससे आयोग को उसके द्वारा शुरू की गई कार्यवाही के […]

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें वोडाफोन मोबाइल सर्विसेज लिमिटेड के खिलाफ माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की कार्यवाही को रद्द कर दिया था। अदालत ने माना कि विलय के बाद कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो गया था। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और […]

ज़ी समूह के संस्थापक सुभाष चंद्रा ने बुधवार को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील पंचाट (एनसीएलएटी) को बताया कि लेनदारों के 22,006 करोड़ रुपये के स्वीकृत दावों के बदले लगभग 6.5 करोड़ रुपये के प्रस्तावित पुनर्भुगतान को लेकर उन्हें ‘बदनाम’ किया गया, जबकि इस योजना को मंजूरी देने वाला कोई अंतिम आदेश नहीं है। चंद्रा की […]

कॉपीराइट कार्यालय ने एक कलाकृति (चित्रकला) के रचयिता के तौर पर एक आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) को मान्यता देने की अर्जी  खारिज कर दी है। कार्यालय ने कहा है कि भारतीय कॉपीराइट कानून के तहत एआई सिस्टम डाबस को रचयिता का दर्जा नहीं दिया जा सकता। यह आदेश 31 अगस्त को कॉपीराइट पंजीयक (रजिस्ट्रार) प्रोफेसर (डॉ.) […]

राष्ट्रीय कंपनी विधि पंचाट (एनसीएलटी) के पांच-सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को ज़ी समूह के संस्थापक सुभाष चंद्रा द्वारा व्यक्तिगत दिवालियापन की कार्यवाही में प्रस्तावित पुनर्भुगतान योजना को मंजूरी देने वाले 25 अगस्त के आदेश पर रोक लगा दी। एनसीएलटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल की अध्यक्षता वाले बड़े पीठ ने पाया कि पिछली कार्यवाही […]

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि उसके द्वारा लगभग 50 साल पुराने ‘बेंगलूरु जलापूर्ति’ फैसले में ‘उद्योग’ की दी गई व्याख्या नई औद्योगिक संबंध संहिता (आईआरसी) 2020 के तहत आने वाले विवादों पर स्वतः लागू नहीं होगी। इस फैसले से पुराने और नए श्रम विवादों के बीच एक स्पष्ट अंतर स्थापित हो गया है। […]

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को रिलायंस कम्युनिकेशंस के उस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया जिसमें कंपनी के स्पेक्ट्रम से जुड़े बकाया के लिए लगभग 801.91 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी को कैश कराने के दूरसंचार विभाग के फैसले को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे के पीठ ने […]