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लेखक : भाविनी मिश्रा

आज का अखबार, भारत

केरल के वायनाड में पेपरलेस कोर्ट की शुरुआत, AI से चलने वाला डिजिटल न्यायालय सिस्टम लागू

केरल में वायनाड के कल्पेट्टा न्यायिक जिले में पूरी तरह पेपर रहित जिला न्यायालय प्रणाली लागू हो गई है। इसके अधिकार क्षेत्र वाले सभी न्यायालयों में मुकदमा शुरू होने और प्री-ट्रायल कार्यवाही से लेकर साक्ष्य रिकॉर्डिंग, अंतरिम आवेदन और अंतिम निर्णय तक, सभी काम अब डिजिटल मोड में हो रहे हैं। जिला न्यायालय प्रबंधन ढांचे […]

आज का अखबार, भारत

दिल्ली दंगा साजिश केस में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली दंगों की साजिश मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के ठोस सबूत पेश किए गए हैं, जिनके तहत दोनों आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता […]

आज का अखबार, कंपनियां

Adani Power को SC से बड़ी राहत, SEZ से घरेलू बाजार में सप्लाई की जाने वाली बिजली पर सीमा शुल्क नहीं

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) से घरेलू बाजार में सप्लाई की जाने वाली बिजली पर सीमा शुल्क नहीं लगाया जा सकता है। अदालत ने सोमवार को अदाणी पावर की उस अपील को सही ठहराया जिसमें उसने गुजरात उच्च न्यायालय के 2019 के फैसले को चुनौती दी थी। गुजरात उच्च […]

अन्य समाचार

इच्छामृत्यु याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: 13 जनवरी को अभिभावकों से बातचीत करेगा न्यायालय

एक इमारत से गिरने के बाद लगभग 12 वर्षों से निष्क्रिय अवस्था में रहे 32 वर्षीय व्यक्ति के पिता द्वारा दायर इच्छामृत्यु याचिका पर सुनवाई करने के बाद उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि वह 13 जनवरी को व्यक्ति के माता-पिता के साथ बातचीत करना चाहेगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि वह एम्स […]

आज का अखबार, भारत

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा: टोल बंद या स्थानांतरित करने पर करें विचार

उच्चतम न्यायालय ने राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए तमाम संबं​धित एजेंसियों से उपाय करने को कहा है। अदालत ने बुधवार को मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से पूछा कि क्या शहर में नौ प्रवेश-​बिंदुओं पर ​स्थित प्लाजा पर टोल संग्रह अस्थायी […]

आज का अखबार, कंपनियां

इंडिगो ने मांगा ₹900 करोड़ का कस्टम रिफंड, मरम्मत के बाद दोबारा ड्यूटी वसूली पर कोर्ट पहुंची एयरलाइन

इंडिगो की संचालक इंटरग्लोब एविएशन ने दिल्ली उच्च न्यायालय से गुहार की है कि उसे विदेशों में मरम्मत के बाद दोबारा भारत लाए गए विमान इंजन और उसके पुर्जों पर सीमा शुल्क के रूप में भुगतान किया गया पैसा वापस दिलाया जाए। यह रकम 900 करोड़ रुपये से अधिक होती है। यह याचिका न्यायमूर्ति प्रतिभा […]

आज का अखबार, कंपनियां

वजन घटाने वाली दवा का निर्यात कर सकेगी सन फार्मा, हाई कोर्ट से मिली मंजूरी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को सन फार्मा को उन देशों में सेमाग्लूटाइड वाली वजन घटाने की दवाओं के निर्माण और निर्यात की अनुमति दे दी, जहां ओजेम्पिक बनाने वाली डेनमार्क की कंपनी नोवो नॉर्डिस्क का पेटेंट नहीं है। मगर नोवो नॉर्डिस्क का सेकंडरी पेटेंट अगले साल मार्च में समाप्त होने तक सन फार्मा को […]

आज का अखबार, कंपनियां, समाचार

दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडिगो मामले में केंद्र सरकार को लगाई फटकार, यात्रियों को तुरंत मुआवजे का निर्देश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में इंडिगो की उड़ानों में हुई गड़बड़ियों को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने सवाल किया कि कैसे सरकार ने इस स्थिति को अराजकता में बदलने दिया। अदालत ने विमानन कंप​नी इंडिगो को यात्रियों को हुई परेशानी के लिए मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। […]

कंपनियां

IndiGo पर लग सकता है भारी जुर्माना, DGCA ने नियम उल्लंघन की जांच शुरू की

अगर विमानन क्षेत्र का नियामक – नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) इस नतीजे पर पहुंचता है कि इंडिगो ने संशोधित पायलट ड्यूटी के नियमों की पालना नहीं की और अपने रोस्टर में जानबूझकर पर्याप्त पायलटों को नहीं रखा था तो किफायती विमानन कंपनी को अब तक की सबसे कड़ी नियामकीय कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता […]

आज का अखबार, कंपनियां

NLCAT ने व्हाट्सऐप और मेटा के डेटा-शेयरिंग मामले में स्पष्टीकरण याचिका पर सुनवाई पूरी की

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) ने मंगलवार को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा व्हाट्सऐप, मेटा डेटा-शेयरिंग मामले में न्यायाधिकरण के 4 नवंबर के फैसले के संबंध में दायर स्पष्टीकरण याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। प्रतिस्पर्धा आयोग ने अपील अधिकरण से 4 नवंबर के अपने फैसले पर स्पष्टता मांगी थी, जिसने नियामक के […]

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