लेखक : भाविनी मिश्रा

केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने बिहार की मसौदा मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी है। आयोग ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि मतदाताओं के दावे और आपत्तियां 1 सितंबर की समय सीमा के बाद भी नामांकन की अंतिम तिथि तक स्वीकार की जाएंगी। इस आश्वासन को दर्ज करते […]

मोबाइल फोन की दिग्गज कंपनी ऐपल और सैमसंग ने विज्ञापन में प्रतिस्पर्धियों के साथ तुलना करने पर श्याओमी को कानूनी नोटिस भेजा है। मगर विशेषज्ञों का कहना है कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने के वास्ते कंपनियां किस हद तक जा सकती हैं। कानून विशेषज्ञों ने कहा कि […]

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि सभी आवारा कुत्तों को टीकाकरण और बंध्याकरण करने के बाद वहीं छोड़ दें जहां से उन्हें उठाया गया। न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी कि रेबीज से संक्रमित या आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को आश्रय स्थलों में ही रखा जाए। लेकिन अदालत ने आवारा कुत्तों को सार्वजनिक जगहों […]

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को बिहार में मतदाता सूची के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (एसआईआर) के दौरान दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए आधार कार्ड को भी स्वीकार करने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि यह पूरी प्रक्रिया ‘मतदाताओं के अनुकूल’ होनी चाहिए। अदालत […]

नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के मुंबई पीठ ने सोमवार को दीवान हाउसिंग फाइनैंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) के पूर्व प्रवर्तक और पर्सनल गारंटर कपिल वधावन को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 4546 करोड़ रुपये की चूक की याचिका पर दिवालिया घोषित कर दिया। विशेषज्ञों के अनुसार, दिवालिया आदेश वधावन के लिए व्यापक पेशेवर और व्यक्तिगत […]

कंपनी विधि अपील पंचाट (एनसीएलएटी) ने बुधवार को पुष्टि की कि रियल्टी फर्म सुपरटेक की सहायक इकाई सुपरटेक रियल्टर्स के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। सुपरटेक भी कुछ अन्य समूह कंपनियों के साथ दिवालियापन की कार्यवाही से जूझ रही है। एनसीएलएटी ने राष्ट्रीय कंपनी वि​धि पंचाट (एनसीएलटी) दिल्ली पीठ के आदेश […]

उच्चतम न्यायालय ने नोएडा प्राधिकरण द्वारा भूमि मालिकों को दिए गए मुआवजे में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक नई विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन करने का आज आदेश दिया। अदालत ने कहा कि कई मामलों में मुआवजा ‘अधिक’था, जो वरिष्ठ अधिकारियों और भूमि मालिकों के बीच साठगांठ के संकेत देता है। न्यायमूर्ति […]

उच्चतम न्यायालय ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को विश्वास की कमी का मुद्दा बताया। अदालत ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इससे पहले निर्वाचन आयोग ने दावा किया था कि राज्य में कुल 7.9  करोड़ मतदाताओं में लगभग 6.5 करोड़ को अपने या अपने माता-पिता की तरफ से दस्तावेज जमा करने […]

सर्वोच्च न्यायालय ने भूषण स्टील ऐंड पावर लिमिटेड (बीएसपीएल) के परिसमापन का आदेश वाला 2 मई का अपना फैसला गुरुवार को वापस ले लिया। शीर्ष अदालत ने 2 मई को बीएसपीएल के कर्ज समाधान के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील की ओर से पेश प्रस्ताव को गैरकानूनी ठहराने के साथ ही उसे खारिज कर दिया था। भारत […]

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि यदि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के बाद 1 अगस्त को मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन में बड़ी संख्या में मतदाताओं को  छोड़ा गया तो वह अवश्य दखल देगा। अदालत ने कहा कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और माना जाता है कि यह कानून […]