लेखक : भाविनी मिश्रा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संकेत दिया कि केंद्र को आपराधिक कानून में ‘डिजिटल अरेस्ट’ को एक विशिष्ट अपराध के रूप में शामिल करने पर विचार करना चाहिए और इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए। इतना ही नहीं जब किसी आरोपी के खिलाफ ठोस व सकारण सामग्री के आधार पर प्रथमदृष्टया मामला बन […]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और मेटा प्लेटफॉर्म्स से जवाब तलब किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि संगठित साइबर अपराधी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सामग्री तैयार करने वाले लोगों ( कंटेंट क्रिएटर्स) से पैसे ऐंठने के लिए इंस्टाग्राम की कॉपीराइट लागू करने वाले ढांचे का बेजा […]

सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द की जा चुकी विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) के तहत आपराधिक अभियोजन में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को पुख्ता करने वाले एक फैसले में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और उसके एक अधिकारी के खिलाफ 23 साल से अधिक समय से लंबित आपराधिक कार्यवाही को आज रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि प्रवर्तन […]

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कल्याणी भाई-बहनों के बीच चल रहे विवाद को मध्यस्थता के लिए भेज दिया। यह विवाद उनकी पुश्तैनी संपदा और सूचीबद्ध कंपनियों में प्रवर्तक हिस्सेदारी से जुड़ा है। इन संपत्तियों का मूल्य 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक आंका गया है। संपत्तियों में प्रमुख कंपनी भारत फोर्ज भी शामिल है। भारत […]

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी (कोटक एएमसी), उसके प्रबंध निदेशक नीलेश शाह और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की  कार्रवाई को सही ठहराया। अदालत ने एस्सेल समूह के फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान (एफएमपी) मामले में यह माना कि योजनाओं के प्रबंधन में कंपनी से नियामकीय […]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गूगल इंडिया को अंतरिम राहत देने से आज इनकार कर दिया। कंपनी ने एक न्यायाधीश वाले पीठ के फैसले के खिलाफ अपील की थी। इसमें सैनिटरीवेयर बनाने वाली कंपनी हिंदवेयर के साथ विवाद में गूगल एड्स प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल से उत्पन्न ट्रेडमार्क उल्लंघन के लिए गूगल इंडिया को जिम्मेदार ठहराया गया […]

तकनीक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी गूगल ने गूगल सर्च परिणामों पर कीवर्ड बिडिंग से जुड़े दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल पीठ के फैसले को खंडपीठ में चुनौती दी है। कंपनी की इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है। सूत्रों ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को यह जानकारी दी। कीवर्ड बिडिंग के तहत उत्पादों या सेवाओं […]

दिल्ली उच्च न्यायलय ने गुरुवार को नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ चित्रा रामकृष्ण की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक कानून (पीसी ऐक्ट) के उन प्रावधानों को चुनौती दी थी जिनमें पब्लिक ड्यूटी (सार्वजनिक कर्तव्य) और पब्लिक सर्वेंट (लोक सेवक) को परिभाषित किया गया है। अदालत ने कहा कि […]

दिल्ली उच्च न्यायालय के इस निर्णय से एक नई बहस छिड़ गई है कि ‘भुला दिए जाने का अधिकार’ किसी व्यक्ति की निजता के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। इस आदेश से आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) के लिए एक नया कानूनी एवं नियामकीय पक्ष भी सामने आ गया है। उच्च न्यायालय के निर्णय से ये सवाल […]

इटर्नल, जेप्टो, स्विगी, अर्बन कंपनी और पोर्टर जैसे प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर और इंटरनेट ऐंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में ‘कर्नाटक प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मी (सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण) अधिनियम, 2025’ की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। इन प्लेटफॉर्म ने इस अधिनियम के खिलाफ उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर […]