लेखक : भाविनी मिश्रा

उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध रूप से रेत निकालने और इससे घडि़याल जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को लेकर चिंता जताई है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता के पीठ ने कहा कि […]

सर्वोच्च न्यायालय गुरुवार को इस बात का परीक्षण करने पर सहमत हो गया कि क्या भारत में काम कर रहे विदेशी कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के तहत कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में योगदान करने की आवश्यकता है? न्यायमूर्ति पीएस नरसिंह और आलोक अराधे के पीठ ने एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा दायर याचिका पर […]

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को 32 वर्षीय हरीश राणा को जीवन रक्षक उपचार प्रणाली से हटाए जाने की इजाजत दे दी। राणा अगस्त 2013 में चार मंजिला इमारत से गिरने के बाद से ही पूरी तरह बिस्तर पर वेजिटेटिव अवस्था (जीवित लेकिन चेतनाहीन) अवस्था में हैं। यह देश में इस तरह की इच्छामृत्यु का पहला […]

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) द्वारा केंद्र सरकार के ‘सहयोग’ पोर्टल की वैधता पर सवाल उठाने वाली अपील पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। ‘सहयोग’ एक ऑनलाइन प्रणाली है, जिसका उपयोग अधिकारी संबंधित वेबसाइटों को सामग्री हटाने के निर्देश जारी करने के लिए करते हैं। […]

दिल्ली उच्च न्यायालय के पीठ ने सोमवार को एकल पीठ के उस आदेश की पुष्टि कर दी, जिसमें दवा कंपनी डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज को भारत में मधुमेह और वजन प्रबंधन की दवा सेमाग्लुटाइड का बनाने और उसका उन देशों में निर्यात करने की अनुमति दी गई थी, जहां डेनिश दवा निर्माता नोवो नॉर्डिस्क के पास […]

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को नैशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) में वर्ष 2013 के भुगतान संकट से प्रभावित कारोबारियों को क्षतिपूर्ति के लिए तय की गई 1,950 करोड़ रुपये की निपटान योजना की मंजूरी को रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे के पीठ ने राष्ट्रीय कंपनी वि​धि पंचाट (एनसीएलटी), […]

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्यों द्वारा चुनावों से पहले सब्सिडी और कल्याणकारी लाभों की घोषणाओं की बढ़ती प्रवृत्ति को लेकर चिंता जताई। न्यायालय ने कहा कि ऐसे उपायों का वित्तीय बोझ अंततः करदाताओं को ही उठाना पड़ता है। देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली का पीठ तमिलनाडु […]

भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय से कहा कि वह ब्रिटेन से भारत वापसी के समय के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वहां उनकी यात्रा पर प्रतिबंध लगा है। माल्या का यह बयान उस सुनवाई के दौरान आया जिसमें उन्होंने भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 की […]

योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर व्यक्तित्व अधिकार मामले के कई बिंदुओं का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने विरोध किया है। उनका कहना है कि यदि ऐसा हुआ तो व्यंग्य, पैरोडी, राजनीतिक टिप्पणी, समाचार रिपोर्टिंग और फैक्ट-चेक जैसी टिप्पणियों को प्लेटफॉर्म से हटाना पड़ेगा, जो संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के […]

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को अदालती फाइलिंग में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) टूल के बिना सत्यापन उपयोग पर गहरी चिंता जताई है। अदालत में तमाम अनेक याचिकाएं आ रही हैं, जिनमें ऐसे फैसलों और उद्धरणों का हवाला दिया गया, जो या तो गलत हैं अथवा पूरी तरह काल्पनिक आधार पर गढ़े गए।  भारत के मुख्य न्यायाधीश […]