लेखक : भाविनी मिश्रा

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कहा है कि वे रिलायंस कम्युनिकेशंस, उसकी समूह कंपनियों और उद्योगपति अनिल अंबानी से जुड़ी बड़ी बैंक धोखाधड़ी के आरोपों की जांच में अब तक उठाए गए कदमों के बारे में अदालत को जानकारी मुहैया कराएं। भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत […]

केंद्र सरकार ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि पिछले साल दिसंबर की शुरुआत में उड़ानों में बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ी के मामले में उसने इंडिगो पर 22 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है और एयरलाइन को वरिष्ठ उपाध्यक्ष को परिचालन से हटाने का निर्देश दिया है। नियामक ने शनिवार को एक […]

उच्चतम न्यायालय ने नैशनल हाइवे ऐक्ट, 1956 के तहत अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे के निर्धारण तंत्र में खामियों की ओर इशारा करते हुए अ​धिक पारद​र्शिता अपनाए जाने की बात कही। अदालत ने कहा कि इस कानून के अंतर्गत आने वाले भूस्वामियों को उन लोगों की तुलना में स्पष्ट रूप से नुकसान होता है जिनकी भूमि […]

टाइगर ग्लोबल कर मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले से भारत में निवेश करने वाले अन्य निवेशक भी जोखिम में आ सकते हैं। कर विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले से भारत में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों के लिए जोखिम गणना में काफी बदलाव आ गया है। इस फैसले से कर अधिकारियों को […]

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल सरकार से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें राजनीतिक सलाहकार फर्म आई-पैक के कोलकाता ​स्थित कार्यालय में तलाशी के दौरान राज्य सरकार और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। यह संस्था विधान सभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस […]

सर्वोच्च न्यायालय ने आज टाइगर ग्लोबल मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि मॉरीशस की निवेश संस्थाओं के 2018 में फ्लिपकार्ट से बाहर निकलने से होने वाले पूंजीगत लाभ पर भारत में कर लगाया जा सकता है क्योंकि ये लेनदेन अस्वीकार्य रूप से कर चोरी जैसे थे। आयकर विभाग के पक्ष में फैसला देते हुए […]

उच्चतम न्यायालय के दो सदस्यीय पीठ ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए की वैधता पर बंटा हुआ फैसला दिया। यह प्रावधान 2018 में जोड़ा गया था, जिसके तहत किसी लोक सेवक द्वारा आधिकारिक निर्णय से जुड़े कृत्यों के संबंध में जांच शुरू करने से पहले सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। […]

केरल में वायनाड के कल्पेट्टा न्यायिक जिले में पूरी तरह पेपर रहित जिला न्यायालय प्रणाली लागू हो गई है। इसके अधिकार क्षेत्र वाले सभी न्यायालयों में मुकदमा शुरू होने और प्री-ट्रायल कार्यवाही से लेकर साक्ष्य रिकॉर्डिंग, अंतरिम आवेदन और अंतिम निर्णय तक, सभी काम अब डिजिटल मोड में हो रहे हैं। जिला न्यायालय प्रबंधन ढांचे […]

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली दंगों की साजिश मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के ठोस सबूत पेश किए गए हैं, जिनके तहत दोनों आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता […]

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) से घरेलू बाजार में सप्लाई की जाने वाली बिजली पर सीमा शुल्क नहीं लगाया जा सकता है। अदालत ने सोमवार को अदाणी पावर की उस अपील को सही ठहराया जिसमें उसने गुजरात उच्च न्यायालय के 2019 के फैसले को चुनौती दी थी। गुजरात उच्च […]