लेखक : भाविनी मिश्रा

कानून के जानकारों का कहना है कि स्टर्लिंग बायोटेक के पूर्व निदेशक डायरेक्टर नितिन और चेतन संदेसरा के खिलाफ आपराधिक मामलों को कुछ बकाया चुकाने पर वापस लिए जाने के उच्चतम न्यायालय के फैसले से दूसरे बड़े आर्थिक अपराधी भी ऐसे ही समझौते की मांग कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने साफ किया है कि […]

फ्रांस के लग्जरी ब्रांड हर्मीस के स्वामित्व वाले चार ट्रेडमार्क को सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रसिद्ध ट्रेडमार्क के रूप में मान्यता दी है। आदेश की प्रति सोमवार देर रात उपलब्ध कराई गई। न्यायमूर्ति तेजस करिया ने अपने आदेश में ‘हर्मीस’ चिह्न, उसके स्टाइलिश लोगो और बर्किन हैंडबैग की विशिष्ट त्रिआयामी आकृति को भारत […]

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग और अन्य से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें आयकर अधिनियम के उस प्रावधान को चुनौती दी गई है जो राजनीतिक दलों को 2,000 रुपये तक का नकद चंदा स्वीकार करने की अनुमति देता है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस तरह का योगदान […]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने टेस्ला पावर इंडिया को इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बनाने या बेचने या ‘टेस्ला’ शब्द का इस्तेमाल करने से सोमवार को रोक दिया। न्यायालय ने कहा कि जब तक ईलॉन मस्क के स्वामित्व वाली टेस्ला इंक के ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे का निपटारा नहीं हो जाता तब तक यह रोक लगी रहेगी। इस […]

न्यायमूर्ति सूर्य कांत ने सोमवार को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश की कमान संभाल ली। मुख्य न्यायाधीश पद तक का उनका यह सफर एक तरह से भारत की कहानी को दर्शाता है। न्यायमूर्ति कांत के इस सफर की शुरुआत गांव में हुई जहां तमाम तरह की दिक्कतें से उन्हें रूबरू होना पड़ा था। लेकिन दृढ़ […]

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि आयकर अपील पंचाट (आईटीएटी) में लेखाकार सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए सनदी लेखाकारों (चार्टर्ड अकाउंटेंट) को अधिवक्ताओं के बराबर ही तवज्जो दी जानी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि अगर किसी सीए के पास दस वर्षों का पेशेवर अनुभव है तो वह उक्त पद के लिए पात्र माना […]

उच्चतम न्यायालय के संविधान पीठ ने गुरुवार को कहा कि न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के अंतर्गत राज्यपालों या भारत के राष्ट्रपति को भेजे गए विधेयकों के मामले में कोई समयसीमा निर्धारित नहीं कर सकते। शीर्ष न्यायालय ने कहा,‘हमें यह साफ तौर पर कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि न्यायिक रूप से […]

उच्चतम न्यायालय के पोस्ट-फैक्टो यानी परियोजना शुरू अथवा पूरी होने के बाद पर्यावरण मंजूरी को प्रतिबंधित करने का फैसला पटलने को कानून विशेषज्ञों ने उचित बताया है। उनका मानना है कि इससे रियल एस्टेट, बुनियादी ढांचा, सार्वजनिक उपक्रमों की बड़ी परियोजनाओं और खनन क्षेत्र को बड़ी राहत मिलेगी। कानून फर्म एसकेवी लॉ ऑफिसेस में पार्टनर […]

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI), केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) को इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड (आईएचएफएल, अब सम्मान कैपिटल) के खिलाफ आरोपों की जांच में ‘निष्क्रिय रवैया’ अपनाने के लिए कड़ी फटकार लगाई। यह मामला सिटीजन्स व्हिसल ब्लोअर फोरम द्वारा अनियमितताओं की विशेष जांच […]

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपील पंचाट (एनसीएलएटी) के समक्ष एक आवेदन दायर कर उसके 4 नवंबर के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा है। इस फैसले में नियामक के उस निर्देश को पलट दिया गया था जिसमें मेटा और व्हाट्सऐप को विज्ञापन के मकसद से पांच साल तक अन्य मेटा समूह कंपनियों के […]