लेखक : भाविनी मिश्रा

उच्चतम न्यायालय ने मोटर दुर्घटनाओं में घर संभालने वाली महिला की मौत होने पर मुआवजे के लिए एक नई श्रेणी तैयार की है। न्यायालय ने गुरुवार को ऐसे मामलों में ‘घरेलू देखभाल का नुकसान’ नाम से एक अलग श्रेणी को मान्यता दी है। शीर्ष न्यायालय ने माना कि महिलाओं द्वारा किए जाने वाले घरेलू एवं […]

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में सोमवार को उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय ने सवाल उठाए। दोनों अदालतों ने सीबीएसई द्वारा कक्षा 12वीं की परीक्षा और नतीजों के प्रबंधन मामले पर चिंता जताई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और सीबीएसई को नोटिस जारी किया है। यह मामला सीबीएसई […]

उच्चतम न्यायालय ने देश के न्यायालयों में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) के इस्तेमाल पर एक मसौदा दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के तहत वकीलों और वादियों को कानूनी कार्यों में एआई के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है मगर यह शर्त भी जोड़ दी गई है कि उन्हें ऐसे एआई साधनों का खुलासा भी करना […]

उच्चतम न्यायालय को मंगलवार को पांच नए न्यायाधीश मिल गए। इन नई नियुक्तियों के साथ देश के शीर्ष न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 (मुख्य न्यायाधीश सहित) हो गई है। अब न्यायालय में केवल एक पद रिक्त रह गया है। ये नियुक्तियां केंद्र सरकार के उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 के […]

किसी आरोपी के बरी या आरोपमुक्त किए जाने, कार्यवाही रद्द अथवा समझौता होने जैसे मामलों में अब प्रभावित व्य​क्ति का नाम और पहचान इंटरनेट पर उजागर नहीं किए जा सकेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि गूगल जैसे सर्च इंजन ऐसे मामलों में नाम आधारित खोज के माध्यम से न्यायिक अभिलेखों को अनिश्चित […]

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उसने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) को 2007 से लंबे चल रहे रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड (आरपीएल) फ्यूचर्स ट्रेडिंग मामले में ब्याज सहित 447.27 करोड़ रुपये लौटाने का निर्देश दिया गया था।  हालांकि, आरआईएल पर लगाया गया 25 […]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के उन नियमों को सही ठहराया, जिनके तहत टेलीविजन पर विज्ञापन दिखाने की समय सीमा हर घंटे में ज्यादा से ज्यादा 12 मिनट तय की गई है। अदालत ने इस सीमा के खिलाफ ब्रॉडकास्टरों की कई याचिकाओं को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल […]

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को देश भर के उच्च न्यायालयों को निर्देश दिए कि आदेश सुरक्षित करने के बाद 3 महीने के भीतर निर्णय सुनाया जाना चाहिए। इससे अ​धिक समय बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि फैसले में देरी के कारण वादियों को अपूरणीय क्षति होती है।  व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों […]

सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर लगाए जाने वाले दांव के समूचे अंकित मूल्य पर पिछली तारीख से 28 फीसदी माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने के केंद्र के फैसले को आज बरकरार रखा। ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े एक अन्य मामले में शीर्ष अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र में पैसों वाले ऑनलाइन गेमिंग […]

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि यह दुखद है कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने पूर्व के मामलों से कोई सबक नहीं सीखा है। अदालत ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए परीक्षा एजेंसी की जगह एक मजबूत और स्वायत्त निकाय स्थापित करने संबंधी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, एनटीए और सीबीआई से जवाब […]