लेखक : भाविनी मिश्रा

केंद्र और दिल्ली पुलिस ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि सोशल मीडिया कंपनी ‘एक्स’ भारत में सुरक्षित आश्रय प्रावधान के तहत सुरक्षा खो सकती है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि एक्स ने पत्रकार राणा अय्यूब द्वारा हिंदू देवी-देवताओं और विनायक दामोदर सावरकर से संबंधित कथित आपत्तिजनक पोस्ट पर कार्रवाई नहीं की है। न्यायमूर्ति पुरुषेन्द्र […]

अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली कंपनी वेदांत ने शुक्रवार को एनसीएलएटी में जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के लिए समाधान योजना की मंजूरी को चुनौती दी। कंपनी ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील पंचाट (एनसीएलएटी) के सामने दावा किया कि अदाणी समूह की बोली कंपनी के परिसमापन मूल्य यानी कंपनी को बेचने या बंद करने की स्थिति […]

केंद्र सरकार ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि मंदिरों में प्रवेश पर प्रतिबंध हमेशा महिलाओं के खिलाफ नहीं होते। सरकार ने ऐसे उदाहरण गिनाए जहां पुरुषों को भी प्रवेश नहीं मिलता। केंद्र का तर्क था कि शबरीमला मंदिर में लागू प्रतिबंध को केवल लैंगिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। केंद्र की ओर […]

सर्वोच्च न्यायालय ने एक मोटर दुर्घटना दावे में कथित रूप से जाली बीमा पॉलिसी के इस्तेमाल के संबंध में नैशनल इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक (सीएमडी) को एक आपराधिक मामले में आरोपी बनाने का गुरुवार को निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का […]

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में लगे न्यायिक अधिकारियों को धमकाए जाने पर गंभीर चिंता जताई। न्यायालय ने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र बल तैनात करने का निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय का यह सख्त रुख मालदा जिले में हुई एक घटना के […]

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह अगले हफ्ते अनिल अंबानी की तरफ से दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में अनिल अंबानी ने बैंकों के एक समूह द्वारा अपने बैंक खातों को धोखाधड़ी वाला बताए जाने को चुनौती दी है। बैंकों ने यह आरोप रिलायंस कम्युनिकेशंस और अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप […]

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को वर्ष 2009 के बंबई उच्च न्यायालय के दो फैसलों को पलटते हुए उद्योगों जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज भी शामिल है, को 2000 से 2005 के बीच कैप्टिव पावर प्लांट से उत्पन्न बिजली पर दी गई ड्यूटी छूट को निरस्त कर दिया। ये अपीलें उच्च न्यायालय के 5 अक्टूबर और 7 नवंबर […]

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को अरबपति बंधुओं नितिन और चेतन संदेसरा द्वारा दायर याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया, जिसमें नियामक द्वारा जांच बंद करने से इनकार करने को चुनौती दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने सेबी को 2 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया। […]

उद्योगपति अनिल अंबानी ने उच्चतम न्यायालय का रुख करते हुए अपने कर्ज संकट के समाधान के लिए अदालत की निगरानी में प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। उन्होंने अदालत से गुजारिश की है कि उन्हें भी वही राहत दी जाए जैसी स्टर्लिंग समूह के नितिन संदेसरा और चेतन संदेसरा सहित उनके परिवार के अन्य […]

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को ऐसे संकेत दिए हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में वन्यजीवों के रहने वाली जगहों को हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अदालत ने कहा कि अवैध रेत खनन को रोकने में प्रशासन की लापरवाही के कारण यह नुकसान […]