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लेखक : भाविनी मिश्रा

आज का अखबार, कंपनियां

एस्सेल दिवालिया केस में बड़ा खुलासा! फर्जी जजमेंट्स का इस्तेमाल, सुप्रीम कोर्ट की नजर में मामला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि पंचाट (एनसीएलटी) और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील पंचाट (एनसीएलएटी) द्वारा कथित तौर पर नकली और मनगढ़ंत न्यायिक मिसालों के इस्तेमाल को लेकर चिंताएं (जो एस्सेल इन्फ्राप्रोजेक्ट्स से जुड़े दिवाला मामले में इसे पुष्ट कर रही थीं) पहले से ही प्रशासनिक पक्ष पर जांची जा रही थीं […]

आज का अखबार

येस बैंक संकट पर नया मोड़, AT1 बॉन्ड बट्टे खाते में डालने का सरकार ने किया बचाव

केंद्र सरकार ने येस बैंक के 8,415 करोड़ रुपये के अतिरिक्त टियर-1 (एटी1) बॉन्ड बट्टा खाते में डालने को सही ठहराते हुए आज कहा कि 2020 के पुनर्गठन के दौरान जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने और ऋणदाता के अस्तित्व को बचाने के लिए यह निर्णय आवश्यक था। अदालत में केंद्र सरकार की ओर से […]

आज का अखबार, ताजा खबरें, भारत

सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी: UAPA मामलों में भी जमानत नियम है और जेल अपवाद!

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामलों में भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और त्वरित सुनवाई का अधिकार सर्वोपरि है। न्यायालय ने विशेष रूप से दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में कार्यकर्ता उमर खालिद को जमानत देने से इनकार करने वाले पूर्व फैसले पर सवाल उठाए।  न्यायमूर्ति बीवी […]

आज का अखबार, कंपनियां

Apple पर CCI कसेगा शिकंजा, वैश्विक टर्नओवर के बजाय अब भारत के राजस्व पर मांगा जवाब

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने आज ऐपल के ऐप स्टोर भुगतान प्रणाली मामले में 5 साल पुरानी जांच में कंपनी से भारत में राजस्व का विवरण मांगा है। यह कदम कंपनी पर वैश्विक टर्नओवर के आधार पर जुर्माना लगाने के बजाय घरेलू राजस्व पर ध्यान केंद्रित करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। […]

आज का अखबार, भारत

न्यायपालिका में होगा बड़ा बदलाव! बुनियादी ढांचे के लिए ₹50,000 करोड़ के आवंटन की तैयारी में CJI

भारत के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सूर्य कांत ने देश भर की अदालतों में बुनियादी ढांचा संबंधी जरूरतों का आकलन करने और न्यायपालिका के लिए 40,000 से 50,000 करोड़ रुपये के विशेष सरकारी आवंटन का प्रस्ताव तैयार करने के लिए एक न्यायिक बुनियादी ढांचा सलाहकार समिति का गठन किया है। समिति को न्याय प्रदान करने की […]

आज का अखबार, ताजा खबरें, भारत

हाईकोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट की दोटूक: नोटिस का खेल बंद करें, तय समय में निपटाएं जमानत याचिकाएं

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को लंबित जमानत याचिकाओं का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करने के लिए कई सुझाव दिए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची के पीठ ने कहा कि लंबे समय से जमानत मिलने का इंतजार कर रहे लोगों के हित को देखते हुए उच्च न्यायालय और जांच एजेंसियां मिलकर […]

ताजा खबरें, भारत

NIA मामलों की सुनवाई तेज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, विशेष अदालतों के विस्तार पर जोर

सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) अधिनियम के तहत गठित विशेष अदालतों में मुकदमों की सुनवाई में तेजी लाने के उद्देश्य से शुक्रवार को कई दिशानिर्देश जारी किए। न्यायालय ने आतंकवाद विरोधी कानूनों से जुड़े मामलों के लिए समर्पित बुनियादी ढांचे और न्यायिक ध्यान की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्य कांत […]

आज का अखबार, ताजा खबरें, भारत

संजय कपूर मामले में मध्यस्थता करेंगे पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

सर्वोच्च न्यायालय ने दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर के परिवार ट्रस्ट को लेकर रानी कपूर और प्रिया कपूर के बीच विवाद को आज मध्यस्थता के लिए भेज दिया। न्यायालय ने इस मामले में पूर्व मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ को मध्यस्थ नियुक्त किया है। ‘रानी कपूर फैमिली ट्रस्ट’ दिवंगत संजय कपूर की 80 वर्षीय मां रानी […]

आज का अखबार, कंपनियां

जेपी एसोसिएट्स पर अदाणी का कब्जा बरकरार: NCLAT ने खारिज की वेदांत की याचिका, मिली क्लीन चिट

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपील पंचाट (एनसीएलएटी) ने कर्ज में डूबी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के लिए अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की समाधान योजना की मंजूरी को चुनौती देने वाली वेदांत लिमिटेड की याचिका आज खारिज कर दी। चेयरपर्सन अशोक भूषण और तकनीकी सदस्य बरुण मित्रा की अगुआई वाले पीठ ने लेनदारों की समिति (सीओसी) के फैसले […]

आज का अखबार, ताजा खबरें, भारत

जज का हटना या डटे रहना: केजरीवाल की याचिका खारिज, जानें क्या कहता है ‘रिक्यूजल’ का कानून

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल तथा छह अन्य लोगों ने एक अभूतपूर्व घटनाक्रम में दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मांग की थी कि न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा शराब नीति मामले में सुनवाई से खुद को अलग कर लें। केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा था […]

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