लेखक : भाविनी मिश्रा

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को अदालती फाइलिंग में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) टूल के बिना सत्यापन उपयोग पर गहरी चिंता जताई है। अदालत में तमाम अनेक याचिकाएं आ रही हैं, जिनमें ऐसे फैसलों और उद्धरणों का हवाला दिया गया, जो या तो गलत हैं अथवा पूरी तरह काल्पनिक आधार पर गढ़े गए।  भारत के मुख्य न्यायाधीश […]

देश के श्रम कानूनों में प्रयुक्त शब्द ‘इंडस्ट्री’ की परिभाषा को लेकर एक बार फिर उच्चतम न्यायालय में व्यापक कानूनी समीक्षा होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संकेत दिया कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार के लिए नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ गठित की जाएगी। यह पीठ औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और […]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा नैशनल स्टॉक एक्सचेंज को उसके आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के लिए दिए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिससे एक्सचेंज की लंबे समय से लंबित सूचीबद्धता का मार्ग प्रशस्त हो गया। […]

बंबई उच्च न्यायालय ने गुरुवार को स्पष्ट कर दिया कि कारोबारी विजय माल्या भारत से बाहर रहकर और घरेलू कानूनी कार्यवाही से बचकर राहत नहीं पा सकते। मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूति गौतम अखंड के पीठ ने कहा कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली माल्या की याचिका पर […]

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को जाइडस लाइफसाइंसेज को कैंसर दवा निवोलुमैब के बायोसिमिलर वर्सन के निर्माण और बिक्री से रोकने से मना कर दिया। निवोलुमैब को अमेरिका की ब्रिस्टल मायर्स ​​स्किब (बीएमएस) दुनिया भर में ओपडिवो ब्रांड के तहत बेचती है। साथ ही, न्यायालय ने बीएमएस से कहा कि वह जाइडस के उत्पाद की उसके […]

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को भारतीय खाद्य संस्था और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) से कहा है कि वह पैकिंग वाले खाद्य पदार्थों के कवर पर चेतावनी का लेबल लगाने पर गंभीरता से विचार करे क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा चीनी, संतृप्त वसा और नमक होता है। पैक किए हुए खाद्य पदार्थों पर अनिवार्य चेतावनी लिखे जाने की […]

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान तैनात सूक्ष्म पर्यवेक्षकों (माइक्रो-ऑब्जर्वर) को कोई निर्णय देने का अधिकार नहीं होगा। न्यायालय ने सोमवार को स्पष्ट किया कि केवल चुनावी पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को दावों और आपत्तियों पर अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार है। […]

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को तथाकथित ‘डिजिटल गिरफ्तारी’ में गंभीर लापरवाही की तरफ इशारा किया। न्यायालय ने कहा कि ऐसे कुछ मामले तो इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें बैंक अधिकारियों की ही मिलीभगत लगती है। न्यायालय ने कहा कि ‘डिजिटल गिरफ्तारी’ जैसे मामलों से बैंकिंग तंत्र में लोगों का विश्वास कमजोर होता है। मुख्य न्यायाधीश […]

दिवालिया रियल एस्टेट फर्म सुपरटेक लिमिटेड की लंबे समय से अटकी 16 हाउसिंग परियोजनाओं को अब सरकार द्वारा संचालित एजेंसी नैशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) पूरा करेगी। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को इस संबंध में फैसला सुनाया। इससे अपना घर मिलने का इंतजार कर रहे हजारों लोगों को राहत मिलेगी। अदालत ने अपने फैसले में […]

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को चुनौती देते हुए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को उच्चतम न्यायालय पहुंच गईं। उन्होंने अपनी रिट याचिका में अदालत से उनकी बात सुनने की अपील की। इस तरह असामान्य रूप से हस्तक्षेप किए जाने पर पीठ ने उनकी बात सुनी। ऐसा पहली बार […]