लेखक : भाविनी मिश्रा

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को रिलायंस कम्युनिकेशंस के उस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया जिसमें कंपनी के स्पेक्ट्रम से जुड़े बकाया के लिए लगभग 801.91 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी को कैश कराने के दूरसंचार विभाग के फैसले को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे के पीठ ने […]

राष्ट्रीय कंपनी कानून पंचाट (एनसीएलटी) के दिल्ली पीठ ने विमान लीज पर देने वाली कंपनी एविएटर एमएल 29641 लिमिटेड को स्पाइसजेट के खिलाफ अपनी दिवाला याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी। दोनों पक्षों के अपने विवाद का निपटारा करने के बाद यह इजाजत दी गई। साथ ही पंचाट ने मामले को आदेश के लिए […]

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्र सरकार से राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) में ठोस सुधारों का खाका पेश करने के लिए कहा। शीर्ष अदालत ने कहा कि नीट, जेईई जैसी बड़ी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित कराने वाली एजेंसी को स्थायी और प्रौद्योगिकी-संचालित संस्था के रूप में मजबूत किया जाए। प्रवेश परीक्षाओं की सुरक्षा केवल अधिकारियों या […]

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध प्रदर्शनों के दौरान कथित बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज और पुलिस बल के खिलाफ हिंसा जैसे दावों की स्वतंत्र रूप से जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन करेगा। इस समिति में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश […]

दिल्ली हाई कोर्ट ने जाइडस लाइफसाइंसेज को डैब्राफेनिब वाली दवाओं का वा​णि​ज्यिक तौर पर उत्पादन, बिक्री, आयात, निर्यात या किसी भी तरह का कारोबार करने से रोक दिया है। डैब्राफेनिब कैंसर की एक दवा है, जिस पर नोवार्टिस एजी का पेटेंट है। जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने यह आदेश तब जारी किया जब जाइडस ने […]

अमेरिका की एक अपील अदालत ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स कॉरपोरेशन के खिलाफ लंबे समय से चले आ रहे मध्यस्थता फैसले को लागू करने का रास्ता साफ कर दिया है। अदालत ने कहा है कि कंपनी के भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में होने के बावजूद अमेरिकी अदालतों को इस […]

खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) यानी एमएमडीआर संशोधन विधेयक, 2026 ने खनिज संपदा वाले राज्यों के कर लगाने के अधिकार पर संवैधानिक विवाद फिर खड़ा कर दिया है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मुद्दे पर अहम सवालों का निपटारा किए जाने के दो साल बाद दोबारा सामने आया है। लोकसभा में 12 अगस्त […]

उच्चतम न्यायालय ने भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को अपने एक आदेश पर कदम नहीं उठाने के लिए कड़ी फटकार लगाई है। न्यायालय ने अधिक चीनी, नमक और संतृप्त वसा वाले पैकेट बंद खाद्य पदार्थों पर वॉर्निंग लेबल (चेतावनी वाला निशान) लगाने के अपने पहले के आदेश पर कार्रवाई नहीं करने के लिए […]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को मशहूर सोशल मीडिया कंपनी मेटा से पूछा कि वह क्रिएटर को अपने राइट्स मैनेजर टूल का इस्तेमाल करने की अनुमति किन नियमों के तहत देता है। दरअसल अदालत में आरोप लगाया गया है कि फर्जीवाड़ा करने वाले कुछ लोग इस मंच का गलत इस्तेमाल कर असली सामग्री बनाने वालों […]

उच्चतम न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को आज निर्देश दिया कि वह फर्जी खातों (म्यूल अकाउंट) एवं अन्य बैंक खातों के जरिये की जाने वाली साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए 4 हफ्ते के अंदर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करे। एसओपी में संदिग्ध खातों पर अस्थायी रूप से निकासी रोकने, शिकायत निवारण की […]