लेखक : भाविनी मिश्रा

दिल्ली उच्च न्यायालय के इस निर्णय से एक नई बहस छिड़ गई है कि ‘भुला दिए जाने का अधिकार’ किसी व्यक्ति की निजता के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। इस आदेश से आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) के लिए एक नया कानूनी एवं नियामकीय पक्ष भी सामने आ गया है। उच्च न्यायालय के निर्णय से ये सवाल […]

इटर्नल, जेप्टो, स्विगी, अर्बन कंपनी और पोर्टर जैसे प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर और इंटरनेट ऐंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में ‘कर्नाटक प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मी (सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण) अधिनियम, 2025’ की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। इन प्लेटफॉर्म ने इस अधिनियम के खिलाफ उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर […]

उच्चतम न्यायालय ने मोटर दुर्घटनाओं में घर संभालने वाली महिला की मौत होने पर मुआवजे के लिए एक नई श्रेणी तैयार की है। न्यायालय ने गुरुवार को ऐसे मामलों में ‘घरेलू देखभाल का नुकसान’ नाम से एक अलग श्रेणी को मान्यता दी है। शीर्ष न्यायालय ने माना कि महिलाओं द्वारा किए जाने वाले घरेलू एवं […]

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में सोमवार को उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय ने सवाल उठाए। दोनों अदालतों ने सीबीएसई द्वारा कक्षा 12वीं की परीक्षा और नतीजों के प्रबंधन मामले पर चिंता जताई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और सीबीएसई को नोटिस जारी किया है। यह मामला सीबीएसई […]

उच्चतम न्यायालय ने देश के न्यायालयों में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) के इस्तेमाल पर एक मसौदा दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के तहत वकीलों और वादियों को कानूनी कार्यों में एआई के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है मगर यह शर्त भी जोड़ दी गई है कि उन्हें ऐसे एआई साधनों का खुलासा भी करना […]

उच्चतम न्यायालय को मंगलवार को पांच नए न्यायाधीश मिल गए। इन नई नियुक्तियों के साथ देश के शीर्ष न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 (मुख्य न्यायाधीश सहित) हो गई है। अब न्यायालय में केवल एक पद रिक्त रह गया है। ये नियुक्तियां केंद्र सरकार के उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 के […]

किसी आरोपी के बरी या आरोपमुक्त किए जाने, कार्यवाही रद्द अथवा समझौता होने जैसे मामलों में अब प्रभावित व्य​क्ति का नाम और पहचान इंटरनेट पर उजागर नहीं किए जा सकेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि गूगल जैसे सर्च इंजन ऐसे मामलों में नाम आधारित खोज के माध्यम से न्यायिक अभिलेखों को अनिश्चित […]

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उसने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) को 2007 से लंबे चल रहे रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड (आरपीएल) फ्यूचर्स ट्रेडिंग मामले में ब्याज सहित 447.27 करोड़ रुपये लौटाने का निर्देश दिया गया था।  हालांकि, आरआईएल पर लगाया गया 25 […]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के उन नियमों को सही ठहराया, जिनके तहत टेलीविजन पर विज्ञापन दिखाने की समय सीमा हर घंटे में ज्यादा से ज्यादा 12 मिनट तय की गई है। अदालत ने इस सीमा के खिलाफ ब्रॉडकास्टरों की कई याचिकाओं को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल […]

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को देश भर के उच्च न्यायालयों को निर्देश दिए कि आदेश सुरक्षित करने के बाद 3 महीने के भीतर निर्णय सुनाया जाना चाहिए। इससे अ​धिक समय बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि फैसले में देरी के कारण वादियों को अपूरणीय क्षति होती है।  व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों […]