लेखक : भाविनी मिश्रा

उच्चतम न्यायालय के दो सदस्यीय पीठ ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए की वैधता पर बंटा हुआ फैसला दिया। यह प्रावधान 2018 में जोड़ा गया था, जिसके तहत किसी लोक सेवक द्वारा आधिकारिक निर्णय से जुड़े कृत्यों के संबंध में जांच शुरू करने से पहले सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। […]

केरल में वायनाड के कल्पेट्टा न्यायिक जिले में पूरी तरह पेपर रहित जिला न्यायालय प्रणाली लागू हो गई है। इसके अधिकार क्षेत्र वाले सभी न्यायालयों में मुकदमा शुरू होने और प्री-ट्रायल कार्यवाही से लेकर साक्ष्य रिकॉर्डिंग, अंतरिम आवेदन और अंतिम निर्णय तक, सभी काम अब डिजिटल मोड में हो रहे हैं। जिला न्यायालय प्रबंधन ढांचे […]

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली दंगों की साजिश मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के ठोस सबूत पेश किए गए हैं, जिनके तहत दोनों आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता […]

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) से घरेलू बाजार में सप्लाई की जाने वाली बिजली पर सीमा शुल्क नहीं लगाया जा सकता है। अदालत ने सोमवार को अदाणी पावर की उस अपील को सही ठहराया जिसमें उसने गुजरात उच्च न्यायालय के 2019 के फैसले को चुनौती दी थी। गुजरात उच्च […]

एक इमारत से गिरने के बाद लगभग 12 वर्षों से निष्क्रिय अवस्था में रहे 32 वर्षीय व्यक्ति के पिता द्वारा दायर इच्छामृत्यु याचिका पर सुनवाई करने के बाद उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि वह 13 जनवरी को व्यक्ति के माता-पिता के साथ बातचीत करना चाहेगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि वह एम्स […]

उच्चतम न्यायालय ने राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए तमाम संबं​धित एजेंसियों से उपाय करने को कहा है। अदालत ने बुधवार को मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से पूछा कि क्या शहर में नौ प्रवेश-​बिंदुओं पर ​स्थित प्लाजा पर टोल संग्रह अस्थायी […]

इंडिगो की संचालक इंटरग्लोब एविएशन ने दिल्ली उच्च न्यायालय से गुहार की है कि उसे विदेशों में मरम्मत के बाद दोबारा भारत लाए गए विमान इंजन और उसके पुर्जों पर सीमा शुल्क के रूप में भुगतान किया गया पैसा वापस दिलाया जाए। यह रकम 900 करोड़ रुपये से अधिक होती है। यह याचिका न्यायमूर्ति प्रतिभा […]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को सन फार्मा को उन देशों में सेमाग्लूटाइड वाली वजन घटाने की दवाओं के निर्माण और निर्यात की अनुमति दे दी, जहां ओजेम्पिक बनाने वाली डेनमार्क की कंपनी नोवो नॉर्डिस्क का पेटेंट नहीं है। मगर नोवो नॉर्डिस्क का सेकंडरी पेटेंट अगले साल मार्च में समाप्त होने तक सन फार्मा को […]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में इंडिगो की उड़ानों में हुई गड़बड़ियों को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने सवाल किया कि कैसे सरकार ने इस स्थिति को अराजकता में बदलने दिया। अदालत ने विमानन कंप​नी इंडिगो को यात्रियों को हुई परेशानी के लिए मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। […]

अगर विमानन क्षेत्र का नियामक – नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) इस नतीजे पर पहुंचता है कि इंडिगो ने संशोधित पायलट ड्यूटी के नियमों की पालना नहीं की और अपने रोस्टर में जानबूझकर पर्याप्त पायलटों को नहीं रखा था तो किफायती विमानन कंपनी को अब तक की सबसे कड़ी नियामकीय कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता […]