बिहार मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) विश्वास की कमी का मुद्दा: SC
उच्चतम न्यायालय ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को विश्वास की कमी का मुद्दा बताया। अदालत ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इससे पहले निर्वाचन आयोग ने दावा किया था कि राज्य में कुल 7.9 करोड़ मतदाताओं में लगभग 6.5 करोड़ को अपने या अपने माता-पिता की तरफ से दस्तावेज जमा करने […]
भूषण पावर ऐंड स्टील परिसमापन मामला, सर्वोच्च न्यायालय ने वापस लिया आदेश
सर्वोच्च न्यायालय ने भूषण स्टील ऐंड पावर लिमिटेड (बीएसपीएल) के परिसमापन का आदेश वाला 2 मई का अपना फैसला गुरुवार को वापस ले लिया। शीर्ष अदालत ने 2 मई को बीएसपीएल के कर्ज समाधान के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील की ओर से पेश प्रस्ताव को गैरकानूनी ठहराने के साथ ही उसे खारिज कर दिया था। भारत […]
बिहार में अधिक मतदाता छूटे तो दखल देंगे: शीर्ष अदालत
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि यदि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के बाद 1 अगस्त को मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन में बड़ी संख्या में मतदाताओं को छोड़ा गया तो वह अवश्य दखल देगा। अदालत ने कहा कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और माना जाता है कि यह कानून […]
सुप्रीम कोर्ट का सवाल: नकदी मिलने के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा ने जांच को चुनौती देने में देर क्यों की?
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा से पूछा कि उन्होंने अपने आवासीय परिसर के बाहरी हिस्से में स्थित कमरे से अधजली नकदी मिलने के बाद अपनाई गई प्रक्रिया को चुनौती देने के लिए सोमवार तक का इंतजार क्यों किया। न्यायमूर्ति वर्मा के लिए पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल […]
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बिहार में मतदाता सूची का प्रकाशन जारी रहेगा, आधार और वोटर आईडी होंगे मान्य
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के मसौदे के प्रकाशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। लेकिन अदालत ने निर्वाचन आयोग से भी कहा कि वह उसके पहले के आदेश का अनुपालन करते हुए बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के लिए आधार और मतदाता पहचान पत्र को स्वीकार […]
सुप्रीम कोर्ट ने मारन और काल एयरवेज की अपील खारिज की, स्पाइसजेट से ₹1,323 करोड़ की मांग पर झटका
सर्वोच्च न्यायालय ने काल एयरवेज और उसके संस्थापक कलानिधि मारन की उस अपील को खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें किफायती विमानन कंपनी स्पाइसजेट से 1,323 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की गई थी। स्पाइसजेट के पूर्व प्रवर्तक मारन और काल एयरवेज ने इस महीने की शुरुआत में […]
मुंबई ट्रेन धमाका केस में सभी 12 दोषियों को बरी करने के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट
महाराष्ट्र सरकार ने 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में सभी 12 दोषियों को बरी करने के बंबई उच्च न्यायालय के निर्णय के फैसले के खिलाफ मंगलवार को देश की सर्वोच्च अदालत का रुख किया। इस मामले में 189 लोगों की जानें गई थीं। सर्वोच्च न्यायालय गुरुवार को मामले की सुनवाई करेगा। उच्च न्यायालय के […]
Byju’s और BCCI की याचिकाएं खारिज, थिंक ऐंड लर्न के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई जारी रहेगी
सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और ऋजु रवींद्रन की उन अपीलों को खारिज कर दिया जिनमें बैजूस की पैतृक कंपनी थिंक ऐंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई वापस लेने की मांग की गई थी। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने इस साल अप्रैल में बीसीसीआई और रिजु […]
Nalco के पूर्व सीएमडी अभय श्रीवास्तव मनी लॉन्ड्रिंग में दोषी, पत्नी समेत चार को सजा
दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को नैशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक अभय कुमार श्रीवास्तव को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 3 और 4 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी ठहराया। नाल्को सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। अदालत ने पूर्व प्रबंध निदेशक की पत्नी चांदनी श्रीवास्तव […]
NCLAT ने रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही पर लगाई रोक, ₹90 करोड़ के बकाया मामले में सुनवाई टली
राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के दिल्ली पीठ ने शुक्रवार को रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही पर रोक लगा दी। एनसीएलटी की पीठ ने आईडीबीआई ट्रस्टीशिप की याचिका पर कंपनी के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया था। आईडीबीआई ट्रस्टीशिप ने आरोप लगाया था कि अनिल अंबानी की अगुआई वाली कंपनी […]