लेखक : भाविनी मिश्रा

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपील न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने शुक्रवार को प्ले स्टोर नीतियों से संबंधित दबदबे के दुरुपयोग के लिए गूगल के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के फैसले को आंशिक रूप से बरकरार रखा। एनसीएलएटी ने कहा कि सर्च इंजन दिग्गज ने वास्तव में एंड्रॉयड मोबाइल पारिस्थितिकी तंत्र में अपने दबदबे का दुरुपयोग किया है, […]

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) 2016 के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने समाधान योजना मंजूर कर ली है तो किसी तरह की कर मांग नहीं की जा सकती है, चाहे वह आयकर विभाग की ही क्यों न हो। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और उज्जल भुइयां […]

अमेरिकी कारोबारी ईलॉन मस्क के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में भारत सरकार के विरुद्ध याचिका दायर करके कहा है कि वह गैर कानूनी ढंग से उसकी सामग्री का नियमन और मनमाना सेंसरशिप कर रही है। कंपनी ने याचिका में कहा है कि केंद्र सरकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम […]

Byju’s के फाउंडर्स ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) चेन्नई बेंच को बताया कि अगर अंतरिम समाधान पेशेवर (IRP) ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की अर्जी समय पर सौंपी होती, तो कंपनी दिवालिया प्रक्रिया से बाहर निकल सकती थी। NCLAT इस मामले में Byju’s के को-फाउंडर रिजू रविंद्रन की उस अपील पर सुनवाई […]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जीएमआर समूह के नेतृत्व वाली दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (डायल) को गाजियाबाद के हिंडन हवाईअड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों के संचालन को चुनौती देने वाली उसकी याचिका पर कोई अंतरिम राहत देने से सोमवार को इनकार कर दिया। हालांकि उच्च न्यायालय ने डायल की याचिका की सुनवाई करने पर सहमति जताई […]

सर्वोच्च न्यायालय ने पुणे के एक रेस्तरां को बंबई उच्च न्यायालय के फैसला सुनाए जाने तक ‘बर्गर किंग’ नाम का इस्तेमाल करने की आज अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने कहा, विवाद से संबंधित आदेश (बंबई उच्च न्यायालय का) स्थगित रहेगा। अलबत्ता बंबई उच्च न्यायालय अपील पर सुनवाई जारी […]

सर्वोच्च न्यायालय ने आज महाराष्ट्र सरकार और अदाणी प्रॉपर्टीज से उस याचिका पर जवाब तलब किया जिसमें धारावी स्लम पुनर्विकास परियोजना अदाणी को दिए जाने को चुनौती दी गई है। अलबत्ता शीर्ष अदालत ने परियोजना स्थल पर चल रहे काम को रोकने से इनकार कर दिया। इससे पहले अदाणी समूह ने कहा था कि निर्माण […]

उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों के एक खंडपीठ ने गुरुवार को कहा कि यह 15 अप्रैल से जीन संवर्धित (जीएम) सरसों की व्यावसायिक खेती के लिए पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगा। अदालत ने सभी पक्षों को एक हफ्ते के भीतर अपनी लिखित दलीलें देने के लिए कहा […]

अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने के आरोप में सोशल मीडिया साइट एक्स एवं नेटफ्लिक्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से इनकार करने पर अदालत ने दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया है। पूर्व सूचना आयुक्त उदय माहूरकर द्वारा अधिवक्ता विनीत जिंदल के माध्यम से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि एक्स और […]

सर्वोच्च न्यायालय ने आज औषधि एवं जादुई उपचार अधिनियम (डीएमआर अधिनियम) के तहत तंत्र बनाने को कहा है ताकि आमलोग चिकित्सा से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों की शिकायत कर सकें। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और उज्ज्वल भुइयां के पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता और न्याय मित्र शादान फरासत को सुनवाई की अगली तारीख पर अधिनियम के क्रियान्वयन […]