लेखक : भाविनी मिश्रा

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को ऐसे संकेत दिए हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में वन्यजीवों के रहने वाली जगहों को हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अदालत ने कहा कि अवैध रेत खनन को रोकने में प्रशासन की लापरवाही के कारण यह नुकसान […]

दिल्ली उच्च न्यायालय के खंडपीठ ने व्यवस्था दी कि पेरू और चिली दोनों दोनों देशों के प्रसिद्ध अंगूर आधारित पेय ‘पिस्को’ पर दावा कर सकते हैं, बशर्ते उपभोक्ताओं को इसके मूल के बारे में अनुमान लगाने के लिए न छोड़ा जाए। इस तरह उच्च न्यायालय ने दोनों देशों के मनोबल को कायम रखा। न्यायालय ने […]

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) के इलाहाबाद पीठ ने वेदांत लिमिटेड की आपत्तियों को खारिज करते हुए जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के लिए अदाणी एंटरप्राइजेज की 15,000 करोड़ रुपये से अधिक की समाधान योजना को मंजूरी दे दी है। न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाते हुए कहा कि योजना को मंजूरी दे दी गई है। आदेश की […]

उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध रूप से रेत निकालने और इससे घडि़याल जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को लेकर चिंता जताई है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता के पीठ ने कहा कि […]

सर्वोच्च न्यायालय गुरुवार को इस बात का परीक्षण करने पर सहमत हो गया कि क्या भारत में काम कर रहे विदेशी कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के तहत कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में योगदान करने की आवश्यकता है? न्यायमूर्ति पीएस नरसिंह और आलोक अराधे के पीठ ने एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा दायर याचिका पर […]

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को 32 वर्षीय हरीश राणा को जीवन रक्षक उपचार प्रणाली से हटाए जाने की इजाजत दे दी। राणा अगस्त 2013 में चार मंजिला इमारत से गिरने के बाद से ही पूरी तरह बिस्तर पर वेजिटेटिव अवस्था (जीवित लेकिन चेतनाहीन) अवस्था में हैं। यह देश में इस तरह की इच्छामृत्यु का पहला […]

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) द्वारा केंद्र सरकार के ‘सहयोग’ पोर्टल की वैधता पर सवाल उठाने वाली अपील पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। ‘सहयोग’ एक ऑनलाइन प्रणाली है, जिसका उपयोग अधिकारी संबंधित वेबसाइटों को सामग्री हटाने के निर्देश जारी करने के लिए करते हैं। […]

दिल्ली उच्च न्यायालय के पीठ ने सोमवार को एकल पीठ के उस आदेश की पुष्टि कर दी, जिसमें दवा कंपनी डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज को भारत में मधुमेह और वजन प्रबंधन की दवा सेमाग्लुटाइड का बनाने और उसका उन देशों में निर्यात करने की अनुमति दी गई थी, जहां डेनिश दवा निर्माता नोवो नॉर्डिस्क के पास […]

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को नैशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) में वर्ष 2013 के भुगतान संकट से प्रभावित कारोबारियों को क्षतिपूर्ति के लिए तय की गई 1,950 करोड़ रुपये की निपटान योजना की मंजूरी को रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे के पीठ ने राष्ट्रीय कंपनी वि​धि पंचाट (एनसीएलटी), […]

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्यों द्वारा चुनावों से पहले सब्सिडी और कल्याणकारी लाभों की घोषणाओं की बढ़ती प्रवृत्ति को लेकर चिंता जताई। न्यायालय ने कहा कि ऐसे उपायों का वित्तीय बोझ अंततः करदाताओं को ही उठाना पड़ता है। देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली का पीठ तमिलनाडु […]