लेखक : भाविनी मिश्रा

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी शशिधर जगदीशन के खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी रद्द करने से इनकार कर दिया है। यह प्राथमिकी लीलावती कीर्तिलात मेहता मेडिकल ट्रस्ट ने दर्ज कराई है, जो मुंबई में लीलावती हॉस्पिटल चलाता है।  न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आर माधवन के पीठ ने […]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पतंजलि आयुर्वेद को डाबर के च्यवनप्राश उत्पादों को बदनाम करने वाले किसी भी टेलीविजन विज्ञापन को प्रसारित करने से रोक दिया। उच्च न्यायालय का यह फैसला डाबर इंडिया की उस याचिका पर आया है जिसमें कथित मानहानिकारक विज्ञापन अभियान के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति मिनी […]

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) ने कर्नाटक उच्च न्यायालय से कहा है कि केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा जारी कंटेंट को ब्लॉक करने और हटाने की सूचनाएं  ‘बिना सोचे-समझे’ जारी की जा रही हैं। एक्स के मुताबिक ये आदेश संबंधित मंत्रालयों द्वारा अवैध जानकारी से निपटने के उद्देश्य से नहीं बल्कि सरकार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना […]

पिछले पखवाड़े दो वरिष्ठ अधिवक्ताओं प्रताप वेणुगोपाल और अरविंद दातार को भेजे गए प्रवर्तन निदेशालय के समन ने कानूनी जगत में गहरा असंतोष पैदा कर दिया है। हालांकि दोनों समन अब वापस ले लिए गए हैं। लेकिन कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही ईडी इस तरह के नोटिस भेज सकता है, लेकिन ऐसा […]

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के निवास पर नकदी मिलने के आरोपों की जांच के लिए गठित आंतरिक समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें कहा गया है कि न्यायाधीश के घर के स्टोर रूम से बरामद धन का कोई हिसाब नहीं था और वह यह समझाने में असमर्थ रहे कि नकदी कहां से आई। इससे […]

राष्ट्रीय कंपनी कानून पंचाट (एनसीएलटी) के अहदाबाद बेंच ने इंडियन रिन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी (इरेडा) की याचिका पर जेनसोल इंजीनियरिंग को दिवालिया प्रक्रिया में शामिल करने की मंजूरी दे दी। जेनसोल इंजीनियरिंग ही इलेक्ट्रिक-कार राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म ब्लूस्मार्ट का संचालन और प्रबंधन करती थी। इरेडा ने 510 करोड़ रुपये की चूक का हवाला देते हुए यह याचिका […]

सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया (Vi), भारती एयरटेल और टाटा टेलीसर्विसेज द्वारा दायर की गई उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिनमें समायोजित सकल राजस्व (AGR) बकाया में ब्याज, जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज माफ करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इन याचिकाओं […]

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य विधान सभाओं से पारित विधेयकों पर फैसला लेने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय-सीमा निर्धारित करने से संबंधित मामले में उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगी है। इस मामले में कानूनी विशेषज्ञों ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति संदर्भ के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करना […]

न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के रूप में जिम्मेदारी संभाल ली है। उन्हें बुधवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद की शपथ दिलाई। देश के पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश ने हिंदी में शपथ ली। उनका कार्यकाल 23 नवंबर, 2025 तक यानी लगभग छह महीने का है।  […]

सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक अहम फैसले में कहा कि मात्रा आधारित छूट की पेशकश प्रतिस्पर्धा कानून 2022 के तहत भेदभावपूर्ण मूल्य निर्धारण नहीं है बशर्ते ऐसी छूट को बराबर लेनदेन के लिए अलग तरीके से लागू न किया जाए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति प्रसन्न भालचंद्र वराले के पीठ ने अब बंद हो चुके […]