लेखक : भाविनी मिश्रा

उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर कहा है कि अचल संपत्ति की बिक्री अपने आप में वित्त अधिनियम, 1994 के तहत ‘सेवा’ नहीं है। इसलिए यह सेवा कर के दायरे से बाहर है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और संदीप मेहता के पीठ ने इलाहाबाद की एक साझेदार फर्म मेसर्स एलीगेंट डेवलपर्स के खिलाफ नई दिल्ली के […]

देश में संपत्ति से जुड़े लेनदेन को ‘कष्टप्रद’ बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह ब्लॉकचेन तकनीक अपनाकर देश भर में संपत्ति पंजीयन को सरल-सहज बनाने की दिशा में पहल करे। न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची ने देश में भू पंजीयन और स्वामित्व व्यवस्था में आमूलचूल […]

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि अहमदाबाद में जून में दुर्घटनाग्रस्त एयर इंडिया विमान के पायलट को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। उस दुर्घटना में 260 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें दोनों पायलट और चालक दल के सभी सदस्य शामिल थे। न्यायाधीश सूर्यकांत और जयमाल्य बागची का पीठ कमांडर सुमित सभरवाल के […]

सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (एसआईएसी) के मध्यस्थता फैसले के बाद अब फ्यूचर समूह और ई-कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एमेजॉन के बीच समझौते पर बातचीत की जा रही है। यह जानकारी दिल्ली उच्च न्यायालय को शुक्रवार को दी गई है। एसआईएसी ने फ्यूचर समूह को ई-कॉमर्स कंपनी को 23.7 करोड़ रुपये का हर्जाना देने का […]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पतंजलि आयुर्वेद के उस टेलीविजन विज्ञापन पर चिंता जताई, जिसमें कंपनी ने अपने अलावा अन्य सभी च्यवनप्राश उत्पादों को धोखा बताया था। इस विज्ञापन पर रोक के लिए अंतरिम आदेश देने की मांग वाली डाबर इंडिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि यूं […]

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील पंचाट (NCLAT) ने मंगलवार को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के उस निर्देश को रद्द कर दिया, जिसमें मेटा और व्हाट्सऐप को विज्ञापन उद्देश्यों के लिए मेटा समूह की अन्य संस्थाओं के साथ यूजर डेटा साझा करने पर पांच साल तक रोक लगाई गई थी। हालांकि, पंचाट ने कंपनी पर 213.14 करोड़ […]

सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को वोडाफोन आइडिया (वी) के वित्त वर्ष 2016-17 तक के कुल समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाये का व्यापक पुनर्मूल्यांकन और समाधान करने की अनुमति दे दी। न्यायालय ने 27 अक्टूबर के आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार कर्ज में डूबी कंपनी के कुल एजीआर बकाये पर […]

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि जांच एजेंसियां अपने मुवक्किल को कानूनी सलाह देने के लिए किसी भी वकील को मनमाने ढंग से तलब नहीं कर सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश बी.आर.गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और एन वी अंजारिया के पीठ ने एक मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए यह निर्णय सुनाया। यह तब […]

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपील न्यायाधिकरण (NCLAT) के चेन्नई पीठ ने आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड (एईएसएल) की 29 अक्टूबर को निर्धारित असाधारण आम बैठक (ईजीएम) पर रोक लगाने से इनकार करते हुए जीएलएएस ट्रस्ट कंपनी एलएलसी के अनुरोध को खारिज कर दिया, जो संकटग्रस्त एड टेक फर्म बैजूस के अमेरिकी ऋणदाताओं का प्रतिनिधित्व करती है। इस […]

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया का पुनर्मूल्यांकन करने की आज अनुमति दे दी। अदालत ने कहा कि संकटग्रस्त दूरसंचार सेवा प्रदाता को राहत प्रदान करना केंद्र सरकार के नीतिगत दायरे में आता है। देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और […]