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लेखक : भाविनी मिश्रा

आज का अखबार, कंपनियां, कानून

सीसीआई के जांच आदेश के खिलाफ एशियन पेंट्स ने सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की याचिका

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के जांच आदेश के ​खिलाफ एशियन पेंट्स ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। पिछले महीने बंबई उच्च न्यायालय ने उसकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उसने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। जानकार सूत्रों ने यह बात बताई। आदित्य बिड़ला समूह की ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने 1 जुलाई […]

आज का अखबार, भारत

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर वस्तु फेंकने के प्रयास के बाद अधिवक्ता निलंबित

देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर वस्तु फेंकने की कोशिश करने वाले एक अधिवक्ता को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सोमवार को निलंबित कर दिया। घटना सोमवार सुबह करीब  11.35 बजे  हुई। मुख्य न्यायाधीश अदालत कक्ष में वकीलों की याचिकाओं की सुनवाई कर रहे थे, तभी अधिवक्ता राकेश किशोर ने कथित रूप से एक […]

कंपनियां, ताजा खबरें, भारत

NCLAT का दिवालियापन धोखाधड़ी पर आदेश IBC की व्याख्या को उलझा सकता है

नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के हालिया आदेश ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के उस अधिकार को बरकरार रखा है जिसके तहत वह दिवालियापन प्रक्रिया के दौरान धोखाधड़ी सामने आने पर किसी भी चरण में समाधान योजना (resolution plan) को वापस ले सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह आदेश इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) की […]

आज का अखबार, कंपनियां

SC ने JSW स्टील की ₹19,700 करोड़ की समाधान योजना को दी मंजूरी, हजारों नौकरियों को मिला सहारा

सर्वोच्च न्यायालय ने आज भूषण पावर ऐंड स्टील (बीपीएसएल) के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील की 19,700 करोड़ रुपये की समाधान योजना को बरकरार रखा और पूर्व प्रवर्तकों एवं कुछ ऋणदाताओं की आपत्तियों को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने अपने पिछले आदेश के संदर्भ में कहा कि जेएसडब्ल्यू कंपनी में काफी निवेश पहले ही कर चुकी […]

आज का अखबार, भारत

देश के वाणिज्यिक पंचाटों में 3.56 लाख मामले लंबित, 24.72 लाख करोड़ रुपये फंसे

देश के वा​णि​ज्यिक पंचाटों में लंबित मामलों की संख्या सितंबर, 2025 तक बढ़कर 3.56 लाख हो चुकी है। कानूनी मामलों के थिंक टैंक दक्ष (डीएकेएसएच) के एक अध्ययन के अनुसार, इन लंबित मामलों में कुल 24.72 लाख करोड़ रुपये फंसे हुए हैं। थिंक टैंक ने पंचाटों की ​स्थिति पर रिपोर्ट ‘स्टेट ऑफ ट्रिब्यूनल्स 2025’ में […]

आज का अखबार, ताजा खबरें, भारत

कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज की X की याचिका, कहा- सहयोग पोर्टल जनता की भलाई का साधन

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के सहयोग पोर्टल के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) की याचिका बुधवार को खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म ‘सार्वजनिक भलाई का एक साधन’ है, जो सरकार के लिए कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने अपने फैसले में […]

आज का अखबार, कंपनियां

डाबर च्यवनप्राश की निंदा वाली लाइन हटाए पतंजलि : अदालत

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि पतंजलि आयुर्वेद ‘साधारण च्यवनप्राश क्यों इस्तेमाल करें’ लाइन का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन ‘40 जड़ी-बूटियों से बना’ का इस्तेमाल नहीं कर सकती, जो डाबर को सीधे संदर्भित करता है। इसके साथ ही अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद की उस अपील का निपटारा कर दिया, जो डाबर के […]

ताजा खबरें, भारत, रियल एस्टेट

सुपरटेक समेत कई बिल्डरों पर शिकंजा, सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच को दी हरी झंडी

घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी करने से जुड़े एक मामले में उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को छह और नए मामले दर्ज करने के लिए कहा है। घर खरीदारों को धोखा देने के मकसद से बिल्डर और वित्तीय संस्थानों के बीच सांठगांठ की जांच पहले से ही जारी है। यह एजेंसी द्वारा पहले […]

भारत

Air India Plane Crash: SC ने एयर इंडिया हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट पर उठाए सवाल, केंद्र और DGCA से जवाब तलब

उच्चतम न्यायालय ने अहमदाबाद में इसी साल 12 जून को हुई एयर इंडिया की दुर्घटना की प्रारंभिक जांच पर विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) की रिपोर्ट के ‘चयनात्मक’ प्रकाशन पर सवाल उठाया। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और एन कोटेश्वर सिंह के दो न्यायाधीशों वाले पीठ ने कहा कि ‘प्रारंभिक जांच रिपोर्ट का चयनात्मक प्रकाशन दुर्भाग्यपूर्ण था।’ […]

कंपनियां

Vodafone Idea AGR case: वोडाफोन आइडिया मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया- ‘कोई समाधान निकालना होगा’

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दूरसंचार विभाग की तरफ से समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया की अतिरिक्त मांग को रद्द करने के निर्देश देने की मांग से संबंधित वोडाफोन की नई याचिका के संबंध में ‘कोई समाधान निकालना होगा।’ केंद्र ने अदालत को बताया कि समाधान तलाशने के लिए सरकार […]

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