लेखक : भाविनी मिश्रा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जेनसोल इंजीनियरिंग और ब्लूस्मार्ट मोबिलिटी को फाइनैंस फर्म क्लाइम फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उन्हें पट्टे पर दिए गए 95 इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के संबंध में तीसरे पक्ष के अधिकार बेचने, स्थानांतरित करने से रोक दिया। इलेक्ट्रिक वाहनों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर को उनकी […]

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ‘मैड-ओवर-डोनट्स’ आउटलेट के खिलाफ 50 करोड़ रुपये से अधिक के जीएसटी नोटिस पर शुक्रवार को अस्थायी तौर पर रोक लगा दी। यह नोटिस डोनट्स, केक और अन्य बेकरी उत्पादों के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित वर्गीकरण विवाद से जुड़ा हुआ है। न्यायमूर्ति एसआर कृष्ण कुमार ने मामले की सुनवाई […]

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार को ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री  को नियंत्रित करने के लिए कुछ नियमन तैयार करने जैसे उपाय करने होंगे। इसके जवाब में केंद्र ने अदालत को बताया कि कुछ और नियम बनाने पर विचार किया जा रहा है। अदालत ने केंद्र के अलावा […]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जेनसोल इंजीनियरिंग और ब्लूस्मार्ट मोबिलिटी को जापान की वित्तीय सेवाएं मुहैया कराने वाले समूह ओरिक्स द्वारा उन्हें लीज पर दिए गए 175 इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर किसी तीसरे पक्ष को सौंपने या उन पर कोई अधिकार जताने से रोक दिया गया। इलेक्ट्रिक कैब सेवाएं देने वाली कंपनी ब्लूस्मार्ट, संकटग्रस्त […]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पतंजलि के संस्थापक और योग गुरु बाबा रामदेव पर उनकी ‘शरबत जिहाद’ टिप्पणियों के लिए कड़ी फटकार लगाई। रामदेव का बयान कथित तौर पर हमदर्द के पेय रूह अफजा को लक्षित कर दिया गया था। अदालत ने कहा कि उनकी इन बातों से कोई इत्तफाक नहीं रख सकता, जिन्होंने […]

रैनबैक्सी-फोर्टिस के पूर्व प्रवर्तक शिविंदर मोहन सिंह ने सोमवार को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के दिल्ली पीठ के समक्ष व्यक्तिगत दिवालिया याचिका दाखिल की। दिवालिया संहिता की धारा 94 के तहत कॉरपोरेट देनदार/उधारकर्ता या व्यक्तिगत गारंटर दिवालिया प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। यह मामला न्यायमूर्ति महेंद्र खंडेलवाल और सदस्य (तकनीकी) सुब्रत कुमार दास के […]

उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि यदि किसी न्यायालय में 2 लाख रुपये या उससे अधिक के नकद लेनदेन का दावा किया जाता है तो न्यायालय को संबंधित क्षेत्राधिकार वाले आयकर अधिकारियों को इसके बारे में सूचित करना होगा। न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन के पीठ ने 2 लाख रुपये से अधिक […]

आम लोगों को न्यायिक प्रणाली के जरिए इंसाफ दिलाने के मामले में उत्तर के मुकाबले दक्षिणी राज्यों की स्थिति बेहतर है। न्याय प्रदान करने की राज्यों की क्षमता आंकने के लिए हर साल तैयार होने वाली इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की रैंकिंग में कर्नाटक पहले स्थान पर है जबकि आंध्र प्रदेश दूसरे और तेलंगाना तीसरे नंबर […]

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को खाद्य वस्तुओं के पैकेट पर लेबलिंग के संबंध में दिशानिर्देश जारी करने के लिए कहा है। ऐसे में उपभोक्ता कंपनियां फिलहाल सरकार द्वारा अधिक स्पष्टता का इंतजार कर रही हैं। मामले से अवगत सूत्रों के अनुसार, इस संबंध में शुक्रवार को उद्योग के अधिकारियों की बैठक होगी जिसमें आगे […]

नियमों की अनदेखी कर बुलडोजर से घरों को गिराने के मामले में उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार और प्रयागराज विकास प्राधिकरण को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने प्रयागराज में 2021 में घरों को ढहाने की कार्रवाई को ‘अमानवीय और अवैध’ बताते हुए प्रभावित प्रत्येक घर के मालिक को 6 सप्ताह के भीतर […]