लेखक : भाविनी मिश्रा

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के 2020 के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के महानिदेशक को फ्लिपकार्ट द्वारा प्रतिस्पर्धा कानून के कथित उल्लंघनों की जांच करने का निर्देश दिया गया था। मामले को वापस अपील न्यायाधिकरण को भेजते हुए अदालत ने एनसीएलएटी […]

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को मेटा प्लेटफॉर्म्स और व्हाट्सऐप को दो टूक शब्दों में कह दिया कि अगर वे देश के कानून का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें भारत में कारोबार भी नहीं करने दिया जाएगा। न्यायालय ने साफ तौर पर कह दिया कि जब तक व्हाट्सऐप की 2021 की गोपनीयता नीति पर लगाए गए […]

मासिक धर्म स्वास्थ्य को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा के अधिकार का अ​भिन्न हिस्सा बताते हुए उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को देशभर के स्कूलों में किशोर छात्राओं को नि:शुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने और लड़के-लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय बनाने के निर्देश दिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी राज्य और […]

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को ट्रेड यूनियनों को फटकार लगाते हुए कहा कि देश में औद्योगिक विकास की गति रोकने के लिए इन संगठनों के नेता जिम्मेदार हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, ‘देश में ट्रेड यूनियनों की वजह से कितनी औद्योगिक इकाइयां बंद हो गई हैं? हमें वास्तविकताएं बताइए। देश के सभी पारंपरिक उद्योग, […]

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कहा है कि वे रिलायंस कम्युनिकेशंस, उसकी समूह कंपनियों और उद्योगपति अनिल अंबानी से जुड़ी बड़ी बैंक धोखाधड़ी के आरोपों की जांच में अब तक उठाए गए कदमों के बारे में अदालत को जानकारी मुहैया कराएं। भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत […]

केंद्र सरकार ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि पिछले साल दिसंबर की शुरुआत में उड़ानों में बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ी के मामले में उसने इंडिगो पर 22 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है और एयरलाइन को वरिष्ठ उपाध्यक्ष को परिचालन से हटाने का निर्देश दिया है। नियामक ने शनिवार को एक […]

उच्चतम न्यायालय ने नैशनल हाइवे ऐक्ट, 1956 के तहत अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे के निर्धारण तंत्र में खामियों की ओर इशारा करते हुए अ​धिक पारद​र्शिता अपनाए जाने की बात कही। अदालत ने कहा कि इस कानून के अंतर्गत आने वाले भूस्वामियों को उन लोगों की तुलना में स्पष्ट रूप से नुकसान होता है जिनकी भूमि […]

टाइगर ग्लोबल कर मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले से भारत में निवेश करने वाले अन्य निवेशक भी जोखिम में आ सकते हैं। कर विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले से भारत में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों के लिए जोखिम गणना में काफी बदलाव आ गया है। इस फैसले से कर अधिकारियों को […]

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल सरकार से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें राजनीतिक सलाहकार फर्म आई-पैक के कोलकाता ​स्थित कार्यालय में तलाशी के दौरान राज्य सरकार और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। यह संस्था विधान सभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस […]

सर्वोच्च न्यायालय ने आज टाइगर ग्लोबल मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि मॉरीशस की निवेश संस्थाओं के 2018 में फ्लिपकार्ट से बाहर निकलने से होने वाले पूंजीगत लाभ पर भारत में कर लगाया जा सकता है क्योंकि ये लेनदेन अस्वीकार्य रूप से कर चोरी जैसे थे। आयकर विभाग के पक्ष में फैसला देते हुए […]