लेखक : भाविनी मिश्रा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें वेदांत को राजस्थान तेल एवं गैस क्षेत्रों में मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या से प्राप्त राजस्व हिस्सेदारी से भुगतान में कटौती करने से रोकने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने अपने अंतरिम आदेश में वेदांत को 2023 […]

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को भारतीय निर्वाचन आयोग से कहा कि विधान सभा चुनाव से पहले बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए आधार कार्ड के साथ-साथ मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को भी स्वीकार्य दस्तावेज माना जाए। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने कहा, ‘नागरिकता साबित करने के […]

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी शशिधर जगदीशन के खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी रद्द करने से इनकार कर दिया है। यह प्राथमिकी लीलावती कीर्तिलात मेहता मेडिकल ट्रस्ट ने दर्ज कराई है, जो मुंबई में लीलावती हॉस्पिटल चलाता है।  न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आर माधवन के पीठ ने […]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पतंजलि आयुर्वेद को डाबर के च्यवनप्राश उत्पादों को बदनाम करने वाले किसी भी टेलीविजन विज्ञापन को प्रसारित करने से रोक दिया। उच्च न्यायालय का यह फैसला डाबर इंडिया की उस याचिका पर आया है जिसमें कथित मानहानिकारक विज्ञापन अभियान के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति मिनी […]

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) ने कर्नाटक उच्च न्यायालय से कहा है कि केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा जारी कंटेंट को ब्लॉक करने और हटाने की सूचनाएं  ‘बिना सोचे-समझे’ जारी की जा रही हैं। एक्स के मुताबिक ये आदेश संबंधित मंत्रालयों द्वारा अवैध जानकारी से निपटने के उद्देश्य से नहीं बल्कि सरकार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना […]

पिछले पखवाड़े दो वरिष्ठ अधिवक्ताओं प्रताप वेणुगोपाल और अरविंद दातार को भेजे गए प्रवर्तन निदेशालय के समन ने कानूनी जगत में गहरा असंतोष पैदा कर दिया है। हालांकि दोनों समन अब वापस ले लिए गए हैं। लेकिन कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही ईडी इस तरह के नोटिस भेज सकता है, लेकिन ऐसा […]

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के निवास पर नकदी मिलने के आरोपों की जांच के लिए गठित आंतरिक समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें कहा गया है कि न्यायाधीश के घर के स्टोर रूम से बरामद धन का कोई हिसाब नहीं था और वह यह समझाने में असमर्थ रहे कि नकदी कहां से आई। इससे […]

राष्ट्रीय कंपनी कानून पंचाट (एनसीएलटी) के अहदाबाद बेंच ने इंडियन रिन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी (इरेडा) की याचिका पर जेनसोल इंजीनियरिंग को दिवालिया प्रक्रिया में शामिल करने की मंजूरी दे दी। जेनसोल इंजीनियरिंग ही इलेक्ट्रिक-कार राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म ब्लूस्मार्ट का संचालन और प्रबंधन करती थी। इरेडा ने 510 करोड़ रुपये की चूक का हवाला देते हुए यह याचिका […]

सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया (Vi), भारती एयरटेल और टाटा टेलीसर्विसेज द्वारा दायर की गई उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिनमें समायोजित सकल राजस्व (AGR) बकाया में ब्याज, जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज माफ करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इन याचिकाओं […]

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य विधान सभाओं से पारित विधेयकों पर फैसला लेने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय-सीमा निर्धारित करने से संबंधित मामले में उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगी है। इस मामले में कानूनी विशेषज्ञों ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति संदर्भ के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करना […]