उत्तराखंड सरकार को तीन महीने में कॉर्बेट रिजर्व सुधारने का SC का आदेश
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिया कि वह पाखरो टाइगर सफारी के निर्माण के दौरान कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अनधिकृत इमारतों से लेकर सड़क निर्माण और बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई से हुए नुकसान की भरपाई के लिए कदम उठाए। पिछले साल मार्च में नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति […]
Delhi AQI: वायु गुणवत्ता पर SC की सख्त नजर, दिल्ली सरकार से दो दिन में जवाब तलब
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) मापने में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की प्रकृति एवं उनकी कार्यक्षमता पर दिल्ली सरकार से विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। न्यायालय का यह आदेश इन आरोपों के बीच आया है कि प्रदूषण से संबंधित आंकड़ों के साथ छेड़-छाड़ के लिए वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों के […]
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के 1 किलोमीटर के दायरे में खनन पर रोक
सर्वोच्च न्यायालय ने आज अपने एक फैसले में कहा कि राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के एक किलोमीटर के दायरे में खनन कार्यों की अनुमति नहीं होगी। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे क्षेत्रों को औद्योगिक गतिविधियों से दूर रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही शीर्ष न्यायालय ने अप्रैल 2023 के अपने […]
पराली जलाने पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट: पंजाब-हरियाणा से मांगी स्टेटस रिपोर्ट, बढ़ते प्रदूषण पर जताई चिंता
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को पंजाब और हरियाणा से पराली जलाने को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने दोनों राज्यों की सरकारों को पराली जलाने से रोकने के लिए लागू उपायों की रूपरेखा वाली रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से संबंधित […]
अचल संपत्ति बेचना ‘सेवा’ नहीं, यह सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर: सुप्रीम कोर्ट
उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर कहा है कि अचल संपत्ति की बिक्री अपने आप में वित्त अधिनियम, 1994 के तहत ‘सेवा’ नहीं है। इसलिए यह सेवा कर के दायरे से बाहर है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और संदीप मेहता के पीठ ने इलाहाबाद की एक साझेदार फर्म मेसर्स एलीगेंट डेवलपर्स के खिलाफ नई दिल्ली के […]
संपत्ति पंजीकरण में सुधार के लिए ब्लॉकचेन तकनीक अपनाए सरकार: सुप्रीम कोर्ट
देश में संपत्ति से जुड़े लेनदेन को ‘कष्टप्रद’ बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह ब्लॉकचेन तकनीक अपनाकर देश भर में संपत्ति पंजीयन को सरल-सहज बनाने की दिशा में पहल करे। न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची ने देश में भू पंजीयन और स्वामित्व व्यवस्था में आमूलचूल […]
‘पायलट पर दोष नहीं लगाया जा सकता’ — सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एयर इंडिया हादसे में निष्पक्ष जांच जरूरी
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि अहमदाबाद में जून में दुर्घटनाग्रस्त एयर इंडिया विमान के पायलट को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। उस दुर्घटना में 260 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें दोनों पायलट और चालक दल के सभी सदस्य शामिल थे। न्यायाधीश सूर्यकांत और जयमाल्य बागची का पीठ कमांडर सुमित सभरवाल के […]
समझौते के लिए फ्यूचर समूह और एमेजॉन में बातचीत जारी
सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (एसआईएसी) के मध्यस्थता फैसले के बाद अब फ्यूचर समूह और ई-कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एमेजॉन के बीच समझौते पर बातचीत की जा रही है। यह जानकारी दिल्ली उच्च न्यायालय को शुक्रवार को दी गई है। एसआईएसी ने फ्यूचर समूह को ई-कॉमर्स कंपनी को 23.7 करोड़ रुपये का हर्जाना देने का […]
दूसरों को धोखा न बताए पतंजलि यह अपमानजनक, डाबर की याचिका पर फैसला सुरक्षित : न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पतंजलि आयुर्वेद के उस टेलीविजन विज्ञापन पर चिंता जताई, जिसमें कंपनी ने अपने अलावा अन्य सभी च्यवनप्राश उत्पादों को धोखा बताया था। इस विज्ञापन पर रोक के लिए अंतरिम आदेश देने की मांग वाली डाबर इंडिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि यूं […]
मेटा-व्हाट्सऐप मामले में सीसीआई का आदेश खारिज
राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील पंचाट (NCLAT) ने मंगलवार को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के उस निर्देश को रद्द कर दिया, जिसमें मेटा और व्हाट्सऐप को विज्ञापन उद्देश्यों के लिए मेटा समूह की अन्य संस्थाओं के साथ यूजर डेटा साझा करने पर पांच साल तक रोक लगाई गई थी। हालांकि, पंचाट ने कंपनी पर 213.14 करोड़ […]









