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लेखक : भाविनी मिश्रा

आज का अखबार, कंपनियां, ताजा खबरें

NCLAT ने Byju’s मामले में विवेक से नहीं किया काम: SC

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील पंचाट (एनसीएलएटी) के उस आदेश पर चिंता जताई, जिसमें संकटग्रस्त एडटेक फर्म बैजूस के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही बंद कर दी गई। न्यायालय ने कहा कि एनसीएलएटी ने इस मामले में ‘अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाया।’ भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने अमेरिका की […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

Direct Tax Vivad Se Vishwas Scheme, 2024: वित्त मंत्रालय ने किया नोटिफाई, 1 अक्टूबर से होगी लागू स्कीम

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024 अधिसूचित कर दी है। यह योजना 1 अक्टूबर, 2024 से लागू होगी। यह योजना करदाताओं को सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अपीली पंचाट में 22 जुलाई, 2024 तक लंबित अपील, रिट याचिका और विशेष अवकाश याचिकाओं का निपटान करने की अनुमति देगी। […]

आज का अखबार, भारत

AGR मामले में सुप्रीम कोर्ट से दूरसंचार कंपनियों को झटका, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की याचिका खारिज

समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) मामले पर कुछ राहत पाने की दूरसंचार कंपनियों की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई है। उच्चतम न्यायालय ने एजीआर रकम की समीक्षा एवं इसकी गणना के लिए दूरसंचार कंपनियों खासकर भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की उपचारात्मक याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने 2019 में अपने एक आदेश में […]

आज का अखबार, कंपनियां, समाचार

दो वसीयतों की अजीबोगरीब दास्तां, कल्याणी परिवार में छिड़ गई मां की ‘वसीयत’ पर जंग

यह मामला भारत फोर्ज के चेयरमैन बाबा कल्याणी और उनके छोटे भाई गौरीशंकर कल्याणी के बीच उनकी दिवंगत मां सुलोचना की वसीयत को लेकर दो वसीयतों के कानूनी झगड़े से जुड़ा है। कल्याणी परिवार की संपत्ति को लेकर चल रहे कानूनी विवाद में अब एक नया मोड़ आया है जिसमें बाबा, गौरीशंकर और उनकी बहन […]

आज का अखबार, कंपनियां, समाचार

Adani Power को कोस्टल एनर्जेन का परिचालन जारी रखने की अनुमति, NCLAT के फैसले का इंतजार

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) का आदेश आने तक डिकी ट्रस्ट-अदाणी पावर को दिवालिया कोस्टल एनर्जेन प्राइवेट लिमिटेड के परिचालन की अनुमति दी है। डिकी ट्रस्ट-अदाणी पावर कंसोर्टियम इस दिवालिया कंपनी की सफल बोलीदाता है। एनसीएलएटी ने 6 सितंबर को संकटग्रस्त कंपनी सीईपीएल के पुनरुद्धार के लिए डिकी अल्टरनेटिव […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, भारत

खनन पर उपकर के फैसले पर पुनर्विचार चाहता है केंद्र, दाखिल की याचिका

केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय के राज्यों को खनन व खनन संबंधित गतिविधियों पर उपकर लगाने के फैसले की पुनर्विचार की मांग की है। सर्वोच्च न्यायालय ने 25 जुलाई को 8:1 से फैसला दिया था। दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय ने 14 अगस्त के फैसले ने राज्यों को केंद्र से खनिज युक्त भूमि से पिछली तारीख 1 अप्रैल […]

आज का अखबार, कंपनियां

स्पाइसजेट के 3 इंजन बंद करने के मामले में हाईकोर्ट ने किया हस्तक्षेप से इनकार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एकल न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें उसने विमानन कंपनी स्पाइसजेट को टीम फ्रांस 01 एसएएस और सनबर्ड फ्रांस 02 एसएएस के तीन इंजनों को बंद करने और उन्हें वापस करने का आदेश दिया था। खंडपीठ ने आर्थिक संकटों का सामना कर रही विमानन कंपनी स्पाइसजेट […]

आज का अखबार, बाजार, समाचार

एस्सार ऑयल ऐंड गैस के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया रोकी

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (NCLAT) ने मंगलवार को एस्सार ऑयल ऐंड गैस एक्सप्लोरेशन ऐंड प्रोडक्शन लिमिटेड के खिलाफ ऋणशोधन अक्षमता की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अपील अधिकरण ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) के अहमदाबाद पीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें उसने ग्रेका ग्रीन सॉल्यूशंस इंडिया लिमिटेड द्वारा […]

आज का अखबार, कंपनियां, ताजा खबरें

AGM में वीणा मोदी के वोट देने पर रोक नहीं

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को होने वाली गॉडफ्रे फिलिप्स की सालाना आम बैठक (एजीएम) में अपनी दादी वीणा मोदी को मतदान से रोकने वाली रुचिर मोदी की याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने वीणा मोदी को कंपनी के प्रबंध निदेशक के तौर पर प्राप्त पारिश्रमिक और लाभों के बारे में छमाही आधार पर […]

आज का अखबार, कंपनियां, ताजा खबरें

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा से 10,000 करोड़ रुपये चुकाने की योजना पर स्पष्टता मांगी, संपत्तियों की सूची 5 सितंबर तक प्रस्तुत करने का निर्देश

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि सहारा इंडिया को कुल 25,000 करोड़ रुपये के भुगतान में से 10,000 करोड़ रुपये चुकाने के लिए पर्याप्त मौके दिए गए। अदालत ने 2012 में कंपनी को 25,000 करोड़ रुपये चुकाने का आदेश दिया था। अदालत ने कहा, हमें सूचना मिली है कि पूंजी बाजार नियामक के पास […]

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