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लेखक : भाविनी मिश्रा

आज का अखबार, भारत

सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को चेताया, सूची में गड़बड़ी मिली तो एसआईआर रद्द

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि यदि निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली में कुछ भी कानून के ​खिलाफ पाया गया तो बिहार में मतदाता सूची में विशेष संशोधन (एसआईआर) का कार्यक्रम रद्द कर दिया जाएगा। अदालत ने चेतावनी देते हुए यह भी स्पष्ट किया कि उसका फैसला पूरे देश में लागू होगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और […]

आज का अखबार, कंपनियां, टेलीकॉम

AGR बकाया विवाद: वोडाफोन-आइडिया ने नई डिमांड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

कर्ज में डूबी निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी वोडाफोन-आइडिया (वी) ने दूरसंचार विभाग द्वारा समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया की नई गणना के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। कंपनी ने तर्क दिया है कि दूरसंचार विभाग द्वारा बकाये पर की गई नई मांग न्यायालय के पिछले फैसले के दायरे से बाहर है। सर्वोच्च […]

आज का अखबार, ताजा खबरें, भारत

करिश्मा कपूर के बच्चे दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे, पिता संजय कपूर की करोड़ों की संपत्ति में मांगा हिस्सा

अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चे समायरा और कियान राज कपूर ने अपने दिवंगत पिता संजय कपूर की संपत्ति में हिस्सेदारी के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। संजय कपूर का इस साल की शुरुआत में लंदन में निधन हो गया था। वह सोना कॉमस्टार के मानद चेयरमैन थे। जून में लंदन में एक […]

आज का अखबार, भारत

बिहार मतदाता सूची में दावे-आपत्तियां दाखिल करने की तारीख बढ़ी, निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी

केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने बिहार की मसौदा मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी है। आयोग ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि मतदाताओं के दावे और आपत्तियां 1 सितंबर की समय सीमा के बाद भी नामांकन की अंतिम तिथि तक स्वीकार की जाएंगी। इस आश्वासन को दर्ज करते […]

आज का अखबार, कंपनियां, कानून

श्याओमी को ऐपल व सैमसंग के कानूनी नोटिस पर विशेषज्ञ, घात लगाकर मार्केटिंग करना कानूनी

मोबाइल फोन की दिग्गज कंपनी ऐपल और सैमसंग ने विज्ञापन में प्रतिस्पर्धियों के साथ तुलना करने पर श्याओमी को कानूनी नोटिस भेजा है। मगर विशेषज्ञों का कहना है कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने के वास्ते कंपनियां किस हद तक जा सकती हैं। कानून विशेषज्ञों ने कहा कि […]

आज का अखबार, भारत

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: टीकाकरण और नसबंदी के बाद आवारा कुत्तों को उसी इलाके में छोड़ें

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि सभी आवारा कुत्तों को टीकाकरण और बंध्याकरण करने के बाद वहीं छोड़ दें जहां से उन्हें उठाया गया। न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी कि रेबीज से संक्रमित या आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को आश्रय स्थलों में ही रखा जाए। लेकिन अदालत ने आवारा कुत्तों को सार्वजनिक जगहों […]

आज का अखबार, भारत

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण में आधार कार्ड भी होगा मान्य

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को बिहार में मतदाता सूची के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (एसआईआर) के दौरान दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए आधार कार्ड को भी स्वीकार करने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि यह पूरी प्रक्रिया ‘मतदाताओं के अनुकूल’ होनी चाहिए। अदालत […]

आज का अखबार, कंपनियां, समाचार

NCLT ने कपिल वधावन को दिवालिया घोषित किया, DHFL के लिए क्या हैं इसके मायने?

नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के मुंबई पीठ ने सोमवार को दीवान हाउसिंग फाइनैंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) के पूर्व प्रवर्तक और पर्सनल गारंटर कपिल वधावन को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 4546 करोड़ रुपये की चूक की याचिका पर दिवालिया घोषित कर दिया। विशेषज्ञों के अनुसार, दिवालिया आदेश वधावन के लिए व्यापक पेशेवर और व्यक्तिगत […]

आज का अखबार, कंपनियां, समाचार

सुपरटेक के ​खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी, NCLT के आदेश को बरकरार रखा

कंपनी विधि अपील पंचाट (एनसीएलएटी) ने बुधवार को पुष्टि की कि रियल्टी फर्म सुपरटेक की सहायक इकाई सुपरटेक रियल्टर्स के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। सुपरटेक भी कुछ अन्य समूह कंपनियों के साथ दिवालियापन की कार्यवाही से जूझ रही है। एनसीएलएटी ने राष्ट्रीय कंपनी वि​धि पंचाट (एनसीएलटी) दिल्ली पीठ के आदेश […]

आज का अखबार, ताजा खबरें, भारत

सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा भूमि मुआवजा मामलों की जांच के लिए नई SIT का गठन किया

उच्चतम न्यायालय ने नोएडा प्राधिकरण द्वारा भूमि मालिकों को दिए गए मुआवजे में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक नई विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन करने का आज आदेश दिया। अदालत ने कहा कि कई मामलों में मुआवजा ‘अधिक’था, जो वरिष्ठ अधिकारियों और भूमि मालिकों के बीच साठगांठ के संकेत देता है। न्यायमूर्ति […]

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