लेखक : भाविनी मिश्रा

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना ने गुरुवार को  राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास पर कथित रूप से मिली नकदी के संबंध में आंतरिक रिपोर्ट भेज दी।  न्यायमूर्ति वर्मा जब दिल्ली उच्च न्यायालय में पदासीन थे, तब उनके आवास में आग लगने पर अग्निशमन विभाग के कर्मियों को नकदी मिली […]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को जेनसोल इंजीनियरिंग और राइड हेलिंग स्टार्टअप ब्लूस्मार्ट द्वारा ऋणदाता एसटीसीआई फाइनैंस को गिरवी रखे गए 129 इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को जब्त करने और उन्हें स्थानांतरित करने का आदेश दिया। गिरवी रखने का मतलब है किसी संपत्ति (जैसे कार या शेयर) को ऋणदाता को स्वामित्व या कब्ज़ा हस्तांतरित किए बिना […]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेनसोल और इलेक्ट्रिक राइड हेलिंग स्टार्टअप ब्लूस्मार्ट को एसएमएएस ऑटो लीजिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और शीफास्टेक ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड से पट्टे पर लिए गए 220 इलेक्ट्रिक वाहनों का तीसरे पक्ष का अधिकार बनाने से रोक दिया है। यह दो हफ्ते से भी कम समय में एक ही पीठ के समक्ष पट्टेदारों […]

उच्चतम न्यायालय ने 2 मई को भूषण पावर ऐंड स्टील (बीपीएसएल) के मामले में अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) और उसके अपीली निकाय के पास धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002  की न्यायिक समीक्षा का अधिकार नहीं है। अधिग्रहण के 4 साल बाद भूषण स्टील के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील की […]

दिल्ली हाई कोर्ट के हालिया फैसले के बावजूद, दिल्ली-एनसीआर के ज़्यादातर रेस्टोरेंट अब भी बिल में 5-10 फीसदी तक का सर्विस चार्ज जोड़ रहे हैं। दिल्ली के पॉश खान मार्केट में अधिकतर रेस्टोरेंट “सर्विस चार्ज”, “स्टाफ वेलफेयर कॉन्ट्रिब्यूशन चार्ज” या “स्टाफ कॉन्ट्रिब्यूशन चार्ज” के नाम पर अतिरिक्त रकम वसूल रहे हैं। रेस्टोरेंट मैनेजरों का कहना […]

सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले से जेएसडब्ल्यू स्टील को बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने भूषण पावर ऐंड स्टील के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील की समाधान योजना को ‘अवैध’ करार दिया और कंपनी के परिसमापन का निर्देश दिया। अदालत का यह फैसला दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत जेएसडब्ल्यू स्टील द्वारा भूषण पावर […]

देश के रियल एस्टेट क्षेत्र ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। शीर्ष अदालत ने डेवलपर और वित्तीय संस्थानों के बीच ‘खतरनाक सांठगांठ’ की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल याचिका में 1,200 से अधिक मकान खरीदारों और कर्जदारों ने कहा था कि उन्हें […]

सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने आज एक महत्त्वपूर्ण आदेश में कहा कि अदालतों के पास कुछ सीमाओं के साथ मध्यस्थता फैसलों को संशोधित करने की शक्ति है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति संजय कुमार, केवी विश्वनाथन और न्यायमूर्ति एजी मसीह ने एक के मुकाबले चार के बहुमत से फैसला सुनाया कि […]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जेनसोल इंजीनियरिंग और ब्लूस्मार्ट मोबिलिटी को फाइनैंस फर्म क्लाइम फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उन्हें पट्टे पर दिए गए 95 इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के संबंध में तीसरे पक्ष के अधिकार बेचने, स्थानांतरित करने से रोक दिया। इलेक्ट्रिक वाहनों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर को उनकी […]

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ‘मैड-ओवर-डोनट्स’ आउटलेट के खिलाफ 50 करोड़ रुपये से अधिक के जीएसटी नोटिस पर शुक्रवार को अस्थायी तौर पर रोक लगा दी। यह नोटिस डोनट्स, केक और अन्य बेकरी उत्पादों के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित वर्गीकरण विवाद से जुड़ा हुआ है। न्यायमूर्ति एसआर कृष्ण कुमार ने मामले की सुनवाई […]