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लेखक : भाविनी मिश्रा

आज का अखबार, कंपनियां

वोडाफोन आइडिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सरकार कर सकेगी एजीआर बकाया की समीक्षा

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया का पुनर्मूल्यांकन करने की आज अनुमति दे दी। अदालत ने कहा कि संकटग्रस्त दूरसंचार सेवा प्रदाता को राहत प्रदान करना केंद्र सरकार के नीतिगत दायरे में आता है। देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और […]

आज का अखबार, कंपनियां, भारत, समाचार

कारोबार में अस्थायी रुकावट का अर्थ कारोबारी गतिवि​धि बंद होना नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा है कि कारोबार में अस्थायी रुकावट का मतलब कारोबारी गतिवि​धियों का बंद होना नहीं है और इसलिए कारोबार का खर्च तथा अप्रयुक्त मूल्यह्रास लागत का दावा किया जा सकता है। 17 अक्टूबर को एक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब तक कंपनी कारोबार फिर से शुरू […]

आज का अखबार, कंपनियां, समाचार

सर्वोच्च न्यायालय में स्विस फार्मा कंपनी एफ हॉफमैन-ला रॉश की याचिका खारिज

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को स्विस फार्मा कंपनी एफ हॉफमैन-ला रॉश एजी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने नैटको फार्मा को रिस्डिप्लैम की जेनेरिक दवा बनाने और बेचने की अनुमति दे दी थी। रिस्डिप्लैम मुंह से लेने वाली दवा है। इसका […]

आज का अखबार, भारत

दिल्ली में पटाखों के साथ मनेगी दीवाली, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की सीमित बिक्री और उपयोग की दी मंजूरी

दिल्ली के लोग इस बार पटाखों के साथ दीवाली का त्योहार मना सकेंगे। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर लगे अपने पूर्ण प्रतिबंध में ढील देते हुए दीवाली से पहले प्रमाणित हरित पटाखों के सीमित उपयोग की अनुमति दे दी। अदालत ने कहा कि नीरी (नैशनल इनयरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट) द्वारा अनुमोदित […]

अन्य समाचार, आज का अखबार, कंपनियां

‘तय होगा कि सहारा की संपत्तियां टुकड़ों में बेची जाएं या एक बार में?’

सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा कि वह तय करेगा कि सहारा इंडिया की संपत्तियां टुकड़ों में बेची जाएं या एक बार में। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश के पीठ ने सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सहारा) की एक अर्जी पर केंद्र सरकार और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से […]

अन्य समाचार, आज का अखबार

बच्चों का दावा – ‘वसीयत में संजय कपूर को बना दिया है डिजिटल प्रेत’

दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर और अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में दावा किया कि उनके पिता अपनी क​थित वसीयत में ‘डिजिटल प्रेत की तरह’ मौजूद हैं। उन्होंने दावा किया कि इस कथित वसीयत में न तो उनके हस्ताक्षर हैं, न ही उनकी लिखावट, न ही पंजीकरण और न ही […]

अन्य समाचार, आज का अखबार, कानून

करिश्मा के बच्चों ने संजय कपूर की वसीयत पर उठाए सवाल

दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर और फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय में दावा किया कि उनके पिता द्वारा कथित तौर पर बनाई गई वसीयत फर्जी है। उन्होंने इसमें कई विसंगतियों के बारे में भी न्यायालय को बताया, जिसमें उनके बेटे के नाम के अक्षरों में गड़बड़ी और कई जगहों पर […]

आज का अखबार, कंपनियां, कानून

सीसीआई के जांच आदेश के खिलाफ एशियन पेंट्स ने सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की याचिका

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के जांच आदेश के ​खिलाफ एशियन पेंट्स ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। पिछले महीने बंबई उच्च न्यायालय ने उसकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उसने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। जानकार सूत्रों ने यह बात बताई। आदित्य बिड़ला समूह की ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने 1 जुलाई […]

आज का अखबार, भारत

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर वस्तु फेंकने के प्रयास के बाद अधिवक्ता निलंबित

देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर वस्तु फेंकने की कोशिश करने वाले एक अधिवक्ता को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सोमवार को निलंबित कर दिया। घटना सोमवार सुबह करीब  11.35 बजे  हुई। मुख्य न्यायाधीश अदालत कक्ष में वकीलों की याचिकाओं की सुनवाई कर रहे थे, तभी अधिवक्ता राकेश किशोर ने कथित रूप से एक […]

कंपनियां, ताजा खबरें, भारत

NCLAT का दिवालियापन धोखाधड़ी पर आदेश IBC की व्याख्या को उलझा सकता है

नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के हालिया आदेश ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के उस अधिकार को बरकरार रखा है जिसके तहत वह दिवालियापन प्रक्रिया के दौरान धोखाधड़ी सामने आने पर किसी भी चरण में समाधान योजना (resolution plan) को वापस ले सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह आदेश इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) की […]

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