लेखक : भाविनी मिश्रा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में इंडिगो की उड़ानों में हुई गड़बड़ियों को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने सवाल किया कि कैसे सरकार ने इस स्थिति को अराजकता में बदलने दिया। अदालत ने विमानन कंप​नी इंडिगो को यात्रियों को हुई परेशानी के लिए मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। […]

अगर विमानन क्षेत्र का नियामक – नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) इस नतीजे पर पहुंचता है कि इंडिगो ने संशोधित पायलट ड्यूटी के नियमों की पालना नहीं की और अपने रोस्टर में जानबूझकर पर्याप्त पायलटों को नहीं रखा था तो किफायती विमानन कंपनी को अब तक की सबसे कड़ी नियामकीय कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता […]

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) ने मंगलवार को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा व्हाट्सऐप, मेटा डेटा-शेयरिंग मामले में न्यायाधिकरण के 4 नवंबर के फैसले के संबंध में दायर स्पष्टीकरण याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। प्रतिस्पर्धा आयोग ने अपील अधिकरण से 4 नवंबर के अपने फैसले पर स्पष्टता मांगी थी, जिसने नियामक के […]

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) और उसके साझेदारों ब्रिटेन की बीपी एक्सप्लोरेशन (अल्फा) लिमिटेड और कनाडा की निको लिमिटेड द्वारा कृष्णा-गोदावरी (केजी)-डी6 गैस माइग्रेशन विवाद में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले साल 25 और 26 फरवरी को सुनवाई करेगा। आरआईएल ने दिल्ली उच्च न्यायालय […]

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को सीबीआई को पूरे देश में डिजिटल गिरफ्तारी के मामलों की जांच करने का निर्देश दिया है। इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत पर बल देते हुए अदालत ने कहा कि एजेंसी बैंकरों की भूमिका की भी जांच करे, क्योंकि वहीं धोखाधड़ी वाले खाते संचालित होते हैं। भारत के […]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईफोन बनाने वाली ऐपल इंक की एक याचिका पर केंद्र सरकार और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) से जवाब मांगा है। आईफोन विनिर्माता ने प्रतिस्पर्धा नियमों में हालिया संशोधनों पर चुनौती दी है, जिसमें कंपनी के वैश्विक कारोबार के आधार पर जुर्माना लगाने की अनुमति दी गई है। यह संशोधन 6 मार्च, […]

सर्वोच्च न्यायालय ने संकटों से घिरी एडटेक फर्म बैजूस पर दिवाला कार्यवाही जारी रखने का रास्ता आज साफ कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि चूंकि ऋणदाताओं की समिति गठित की जा चुकी है। इसलिए दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता के तहत प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन […]

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के मुंबई पीठ ने नैशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) की ओर से प्रस्तावित 1,950 करोड़ रुपये की एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना एक दशक पुराने उस भुगतान संकट को हल करेगी जिससे 5,600 से ज्यादा निवेशक प्रभावित हुए हैं। एनसीएलटी ने कहा कि अधिकांश लेनदारों […]

कानून के जानकारों का कहना है कि स्टर्लिंग बायोटेक के पूर्व निदेशक डायरेक्टर नितिन और चेतन संदेसरा के खिलाफ आपराधिक मामलों को कुछ बकाया चुकाने पर वापस लिए जाने के उच्चतम न्यायालय के फैसले से दूसरे बड़े आर्थिक अपराधी भी ऐसे ही समझौते की मांग कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने साफ किया है कि […]

फ्रांस के लग्जरी ब्रांड हर्मीस के स्वामित्व वाले चार ट्रेडमार्क को सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रसिद्ध ट्रेडमार्क के रूप में मान्यता दी है। आदेश की प्रति सोमवार देर रात उपलब्ध कराई गई। न्यायमूर्ति तेजस करिया ने अपने आदेश में ‘हर्मीस’ चिह्न, उसके स्टाइलिश लोगो और बर्किन हैंडबैग की विशिष्ट त्रिआयामी आकृति को भारत […]