महाराष्ट्र ने पिछले वर्ष कृषि उत्पादन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज की है। जिसमें खाद्यान्न उत्पादन में 27 फीसदी की वृद्धि हुई है। इस वर्ष राज्य में 152 लाख हेक्टेयर भूमि पर खरीफ फसलें ली जाएंगी। राज्य में खरीफ सीजन के दौरान बीज और खाद की कालाबाजारी रोकने का काम एआई आधारित पोर्टल साथी करेगा, वहीं […]
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उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से नकदी बरामद होने के मामले में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई करने से बुधवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां के पीठ ने कहा कि 8 मई […]
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उच्चतम न्यायालय ने ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार ‘अशोक यूनिवर्सिटी’ के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को बुधवार को अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन उनके खिलाफ जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह के पीठ ने हरियाणा के […]
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चार नई श्रम संहिताओं को अधिसूचित करने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा नहीं होने के कारण केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपने मौजूदा श्रम कानूनों में आवश्यक बदलाव करने के लिए कहा है। आधिकारिक सूत्रों ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को यह भी कहा गया है […]
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इंडसइंड बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 की मार्च तिमाही में ₹2,329 करोड़ का समेकित शुद्ध घाटा दर्ज किया है। बैंक का कहना है कि यह नुकसान मुख्य रूप से लेखा धोखाधड़ी और बढ़े हुए प्रावधानों के कारण हुआ है। बैंक के बोर्ड ने कुछ कर्मचारियों की संलिप्तता पर संदेह जताते हुए, मामले की जानकारी जांच […]
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मुंबई में घर खरीदना किसी सपने से कम नहीं है। अब यहां अपनी कार रखना भी आसान नहीं होगा। मुंबई और आसपास के इलाकों (एमएमआर) में यातायात और कार पार्किंग की बढ़ती समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने नई कार खरीदने के लिए सख्त नियमों वाली नीति तैयार की है। इसके तहत लोगों को […]
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महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मंगलवार को एक नई आवास नीति की घोषणा की है, जिसमें 70,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ झुग्गी पुनर्वास से लेकर पुनर्विकास तक की व्यापक योजना शामिल है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि नीति का उद्देश्य ‘मेरा घर – मेरा अधिकार’ के तहत आम आदमी […]
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दूरसंचार कंपनियां, दूरसंचार विभाग (डीओटी) के ताजा मसौदा नियम को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। इन नियमों में 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के निचले स्तर को वाई-फाई ब्रॉडबैंड के लिए बिना लाइसेंस के इस्तेमाल करने की छूट दी गई है। दूरसंचार कंपनियों के सूत्रों का कहना है कि इससे 5जी के विस्तार में बड़ी बाधा […]
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि नियामकीय व्यवस्था सख्त तो होनी चाहिए मगर प्रतिस्पर्द्धा को खतरा नहीं हो तो विलय एवं अधिग्रहण सौदों को फौरन बिना रुकावट मंजूरी मिल जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्द्धा आयोग को ऐसे सौदे तुरंत मंजूर कर देने चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा, ‘जब पूरी दुनिया निर्यात, ऊर्जा […]
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि न्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए सही नियमों और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है। वह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के 16वें वार्षिक दिवस के मौके पर बोल रही थीं। इस अवसर पर सीतारमण ने कहा कि बाजार में बदलावों को समझने […]
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