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Page 12: कानून

UPI
अन्य समाचार

UPI पर निगरानी बढ़ाएगा राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)

अजिंक्या कवाले -May 22, 2025 10:18 PM IST

भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई)  देश के वास्तविक समय भुगतान प्रणाली एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई)  पर अपनी निगरानी को मजबूत कर रहा है ताकि मुख्य नेटवर्क पर दबाव होने की स्थिति में भविष्य में आने वाली बाधाओं को रोका जा सके। भुगतान के इस सर्वोच्च निकाय ने बुधवार को प्रकाशित परिपत्र में यूपीआई से […]

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The unwanted legacy of the Green Revolution
अन्य समाचार

डिजिटल खेती की ओर महाराष्ट्र; ‘sathi’ पोर्टल, Mahavitaran App और 1,00,000 करोड़ का कृषि उत्पादन लक्ष्य

सुशील मिश्र -May 22, 2025 6:02 PM IST

महाराष्ट्र ने पिछले वर्ष कृषि उत्पादन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज की है। जिसमें खाद्यान्न उत्पादन में 27 फीसदी की वृद्धि हुई है। इस वर्ष राज्य में 152 लाख हेक्टेयर भूमि पर खरीफ फसलें ली जाएंगी। राज्य में खरीफ सीजन के दौरान बीज और खाद की कालाबाजारी रोकने का काम एआई आधारित पोर्टल साथी करेगा, वहीं […]

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Justice Yashwant Verma
अन्य समाचार

न्यायमूर्ति वर्मा पर एफआईआर की याचिका खारिज

भाषा -May 21, 2025 11:20 PM IST

उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से नकदी बरामद होने के मामले में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई करने से बुधवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां के पीठ ने कहा कि 8 मई […]

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Supreme Court of India
आज का अखबार

SC की प्रोफेसर महमूदाबाद को अंतरिम जमानत, लेकिन जांच पर रोक लगाने से इनकार

भाषा -May 21, 2025 11:13 PM IST

उच्चतम न्यायालय ने ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार ‘अशोक यूनिवर्सिटी’ के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को बुधवार को अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन उनके खिलाफ जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह के पीठ ने हरियाणा के […]

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labour laws
अर्थव्यवस्था

राज्यों को श्रम संहिताओं के अनुरूप संशोधन की सलाह

शिवा राजौरा -May 21, 2025 11:09 PM IST

चार नई श्रम संहिताओं को अधिसूचित करने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा नहीं होने के कारण केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपने मौजूदा श्रम कानूनों में आवश्यक बदलाव करने के लिए कहा है। आधिकारिक सूत्रों ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को यह भी कहा गया है […]

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IndusInd Bank
कानून

IndusInd Bank Q4: धोखाधड़ी- ऑडिट गड़बड़ी का असर, 2,329 करोड़ रुपये का घाटा

बीएस वेब टीम -May 21, 2025 9:11 PM IST

इंडसइंड बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 की मार्च तिमाही में ₹2,329 करोड़ का समेकित शुद्ध घाटा दर्ज किया है। बैंक का कहना है कि यह नुकसान मुख्य रूप से लेखा धोखाधड़ी और बढ़े हुए प्रावधानों के कारण हुआ है। बैंक के बोर्ड ने कुछ कर्मचारियों की संलिप्तता पर संदेह जताते हुए, मामले की जानकारी जांच […]

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smart parking
अन्य समाचार

Mumbai: कार खरीदने से पहले लेनी होगी पार्किंग

बीएस संवाददाता -May 20, 2025 11:07 PM IST

मुंबई में घर खरीदना किसी सपने से कम नहीं है। अब यहां अपनी कार रखना भी आसान नहीं होगा। मुंबई और आसपास के इलाकों (एमएमआर) में यातायात और कार पार्किंग की बढ़ती समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने नई कार खरीदने के लिए सख्त नियमों वाली नीति तैयार की है। इसके तहत लोगों को […]

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Maharashtra 100 day Policy: All departments of Maharashtra will prepare concrete plans in 100 days 100 day Policy: महाराष्ट्र के सभी विभाग 100 दिनों में तैयार करे लेगें ठोस योजनाएं
आज का अखबार

Maharashtra Cabinet: नई आवास नीति की घोषणा, 70,000 करोड़ रुपये का निवेश

बीएस संवाददाता -May 20, 2025 11:05 PM IST

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मंगलवार को एक नई आवास नीति की घोषणा की है, जिसमें 70,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ झुग्गी पुनर्वास से लेकर पुनर्विकास तक की व्यापक योजना शामिल है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि नीति का उद्देश्य ‘मेरा घर – मेरा अधिकार’ के तहत आम आदमी […]

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टेलीकॉम कंपनियों का मानना है कि...हाई बैंड स्पेक्ट्रम खोलना 5G के लिए नाकाफी, Opening up several high band spectrum not enough for 5G, say telcos
आज का अखबार

6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की कमी से 5जी विस्तार में बाधा

दूरसंचार कंपनियां, दूरसंचार विभाग (डीओटी) के ताजा मसौदा नियम को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। इन नियमों में 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के निचले स्तर को वाई-फाई ब्रॉडबैंड के लिए बिना लाइसेंस के इस्तेमाल करने की छूट दी गई है। दूरसंचार कंपनियों के सूत्रों का कहना है कि इससे 5जी के विस्तार में बड़ी बाधा […]

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Nirmala Sitharaman
अर्थव्यवस्था

विलय सौदों को तुरंत मिले मंजूरी : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि नियामकीय व्यवस्था सख्त तो होनी चाहिए मगर प्रतिस्पर्द्धा को खतरा नहीं हो तो विलय एवं अधिग्रहण सौदों को फौरन बिना रुकावट मंजूरी मिल जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्द्धा आयोग को ऐसे सौदे तुरंत मंजूर कर देने चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा, ‘जब पूरी दुनिया निर्यात, ऊर्जा […]

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