देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और जमाखोरी व कालाबाज़ारी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं पर स्टॉक लिमिट लागू कर दी है। यह आदेश 27 मई 2025 से लागू हुआ है और 31 मार्च 2026 तक पूरे भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रभावी रहेगा। इसका उद्देश्य गेहूं […]
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कानूनन निषिद्ध उत्पादों एवं सेवाओं के विज्ञापनों में 2024-25 के दौरान 23.6 प्रतिशत इजाफा देखा गया और इनकी संख्या बढ़कर 3,347 हो गई। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) की सालाना शिकायत रिपोर्ट के अनुसार इनमें ज्यादातर विज्ञापन अवैध सट्टेबाजी के विदेशी प्लेटफॉर्मों से संबंधित थे। 2023-24 में 2,707 उत्पादों या सेवाओं के विज्ञापन आए थे, […]
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भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने दिवाला व शोधक विशेषज्ञों की नियुक्ति में प्रशासनिक देरी से बचने के लिए विशेषज्ञों व परिमापक पेशेवरों का पैनल गठित करेगा। इस पैनल को राष्ट्रीय कंपनी कानून प्राधिकरण से साझा भी किया जाएगा। आईबीबीआई को एनसीएलटी या ऋण वसूली प्राधिकरण के अनुरोध पर दिवाला पेशेवर के नाम […]
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सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से कहा है कि वे डार्क पैटर्न पर सालाना आंतरिक ऑडिट करें और अपनी रिपोर्ट उपभोक्ता मामलों के विभाग के पास जमा करें। उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुधवार को 50 से अधिक ई-कॉमर्स प्लेटफार्म के साथ मुलाकात के बाद यह जानकारी दी। डार्क पैटर्न वे भ्रामक यूजर इंटरफेज […]
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कस्टम विभाग ने प्रमुख एयरलाइन इंडिगो (IndiGo) पर कुल ₹2.76 करोड़ का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने मंगलवार को नियामकीय फाइलिंग में बताया कि वह इन जुर्मानों के खिलाफ अपील दायर करेगी। अहमदाबाद के प्रधान कस्टम आयुक्त ने ₹2.20 करोड़, जबकि मीनंबक्कम, चेन्नई के प्रधान कस्टम आयुक्त ने ₹56,20,254 का जुर्माना इंडिगो पर लगाया है। […]
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भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) देश के वास्तविक समय भुगतान प्रणाली एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) पर अपनी निगरानी को मजबूत कर रहा है ताकि मुख्य नेटवर्क पर दबाव होने की स्थिति में भविष्य में आने वाली बाधाओं को रोका जा सके। भुगतान के इस सर्वोच्च निकाय ने बुधवार को प्रकाशित परिपत्र में यूपीआई से […]
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महाराष्ट्र ने पिछले वर्ष कृषि उत्पादन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज की है। जिसमें खाद्यान्न उत्पादन में 27 फीसदी की वृद्धि हुई है। इस वर्ष राज्य में 152 लाख हेक्टेयर भूमि पर खरीफ फसलें ली जाएंगी। राज्य में खरीफ सीजन के दौरान बीज और खाद की कालाबाजारी रोकने का काम एआई आधारित पोर्टल साथी करेगा, वहीं […]
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उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से नकदी बरामद होने के मामले में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई करने से बुधवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां के पीठ ने कहा कि 8 मई […]
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उच्चतम न्यायालय ने ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार ‘अशोक यूनिवर्सिटी’ के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को बुधवार को अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन उनके खिलाफ जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह के पीठ ने हरियाणा के […]
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चार नई श्रम संहिताओं को अधिसूचित करने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा नहीं होने के कारण केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपने मौजूदा श्रम कानूनों में आवश्यक बदलाव करने के लिए कहा है। आधिकारिक सूत्रों ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को यह भी कहा गया है […]
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