महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मंगलवार को एक नई आवास नीति की घोषणा की है, जिसमें 70,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ झुग्गी पुनर्वास से लेकर पुनर्विकास तक की व्यापक योजना शामिल है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि नीति का उद्देश्य ‘मेरा घर – मेरा अधिकार’ के तहत आम आदमी के लिए आवास मुहैया कराना है। नीति में निम्न आय वर्ग, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, औद्योगिक श्रमिकों और छात्रों को प्राथमिकता दी गई है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस नीति में 70,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ झुग्गी पुनर्वास से पुनर्विकास तक का व्यापक कार्यक्रम शामिल किया गया है। कामकाजी महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और छात्रों के लिए किफायती और समावेशी आवास उपलब्ध कराने पर विचार किया गया है। किराये के आवास और भूमि बैंक बनाने के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
सभी हितधारकों और योजनाओं को एक ही पोर्टल महा आवास पर लाया जाएगा। सरकारी भूमि का मानचित्रण किया जाएगा और उसे आवास के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। आवास की मजबूती एक महत्त्वपूर्ण कारक होगी और इसे आधुनिक तकनीक के साथ सुनिश्चित किया जाएगा। वर्ष 2007 के बाद एक व्यापक और गतिशील सर्व-समावेशी नीति तैयार की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई नीति में ग्रामीण और शहरी इलाकों में आवासों की जरूरत पूरी करने पर विचार किया गया है।
