लेखक : बीएस संपादकीय

एचडीएफसी बैंक कोई साधारण सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। वह देश का सबसे बड़ा निजी बैंक और व्यवस्थागत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण संस्थान है। भले ही पिछले कुछ दिनों में इसके शेयरों के दाम गिरे हों लेकिन यह देश की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी भी है। इसमें विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी करीब 48 फीसदी है जबकि भारतीय […]

हर साल बड़ी संख्या में भारतीय युवा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान सुविधाओं और करियर के अवसरों की तलाश में विदेश जाते हैं। अब ‘स्टडी इन इंडिया’ पहल के तहत 2030 तक प्रतिवर्ष 2,00,000 विदेशी छात्रों को आकर्षित करने का केंद्र सरकार का लक्ष्य यह संकेत है कि भारत को केवल प्रतिभाओं के आपूर्तिकर्ता के रूप में […]

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) द्वारा जारी नवीनतम निरीक्षण रिपोर्टों ने देश की कुछ शीर्ष अंकेक्षण (ऑडिट) फर्मों में संरचनात्मक कमजोरियों को उजागर किया। इनमें प्राइस वाटरहाउस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बीएसआर ऐंड कंपनी और एसआरबीसी ऐंड कंपनी शामिल हैं। वर्ष 2025-26 में, एनएफआरए ने अपने ऑडिट निरीक्षण कार्यक्रम का विस्तार करके इसमें लगभग 35-40 फर्मों को […]

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 26 से 29 मार्च तक कैमरून के याउंडे शहर में होने जा रहा है। यह सम्मेलन अत्यंत अहम समय में हो रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इसमें दुनिया भर के व्यापार मंत्री बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के सामने उत्पन्न चुनौतियों और अवसरों के बारे […]

कौशल विकास कंपनी अपग्रेड द्वारा एडटेक प्लेटफॉर्म अनएकेडमी को पूरी तरह स्टॉक डील में खरीदने के प्रस्ताव ने उस कारोबार के लिए उम्मीद पैदा की है जो लॉकडाउन के बाद स्कूलों के खुलने से प्रभावित होने के कारण लड़खड़ा रहा है। वर्ष 2022 से चल रही फंडिंग की समस्या अभी तक सुलझने के कोई संकेत […]

अब भी यह स्पष्ट नहीं है कि ईरान युद्ध कब समाप्त होगा। अनिश्चितता की सबसे बड़ी वजह है युद्ध के लक्ष्यों को लेकर अस्पष्टता। ईरान इस युद्ध की लागत बढ़ा रहा है। न केवल अमेरिका बल्कि इस क्षेत्र में अमेरिका के साझेदारों सहित पूरे विश्व को यह युद्ध भारी पड़ रहा है। होर्मुज स्ट्रेट बंद […]

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा शुल्क लगाने के मामले में प्लान बी को अपनाना तय था। पिछले सप्ताह अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) ने व्यापार अधिनियम की धारा 301 के तहत जांच आरंभ की। ट्रंप ने गत वर्ष आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम के तहत जो तथाकथित जवाबी शुल्क लगाए थे, उन्हें अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने […]

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस सप्ताह जल जीवन मिशन (जेजेएम) के पुनर्गठन और इसे 2028 तक आगे बढ़ाने की योजना को मंजूरी प्रदान की। रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2019 में जल शक्ति मंत्रालय के तहत शुरू किए गए इस मिशन ने ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप से पानी की पहुंच को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है। नल-जल […]

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों से आने वाले निवेश के संचालन संबंधी नियमों में बदलाव को मंगलवार को मंजूरी दे दी। यह एक समझदारी भरा निर्णय है। बहरहाल, बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था और भू-राजनीतिक माहौल के साथ देश की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) व्यवस्था में भी बदलाव की आवश्यकता […]

महाराष्ट्र सरकार ने पिछले सप्ताह, राज्य विधान सभा में बजट पेश करते समय अपने एक चुनावी वादे को पूरा किया। सामान्य तौर पर ऐसी स्थिति में सरकार की सराहना की जाती है लेकिन इस बार मामला थोड़ा जटिल है। यह वादा किसानों के कृषि ऋण माफी से जुड़ा है। पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर किसान ऋण माफी […]