Editorial: प्राथमिकता ऋण ढांचे की हो समीक्षा
प्राथमिकता क्षेत्र का ऋण (पीएसएल) लंबे समय तक भारत के वित्तीय समावेशन के प्रमुख उपायों में से एक था। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) द्वारा जारी एक कार्यपत्र ने इस बात का मूल्यांकन किया कि क्या निर्देशित ऋण अब भी सार्थक विकासात्मक परिणाम देता है। साल 2020 से 2025 के बीच […]
Editorial: हादसों के पीछे छिपे भ्रष्टाचार और लापरवाह शहरी शासन की कहानी
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) 22 (14 विदेशी नागरिकों सहित) लोगों की मौत के बाद सक्रिय हो गया है। ये मौतें दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में बेड ऐंड ब्रेकफास्ट (बीऐंडबी) होटल में आग लगने से हुई थीं। इससे जुड़ी सार्वजनिक स्मृति और आधिकारिक उत्साह जल्द ही कम हो जाएगा। लेकिन इस तरह की सिलसिलेवार त्रासदियों […]
Editorial: 100 दिनों के युद्ध के बाद भी नहीं झुका ईरान, लेकिन दुनिया पर गहराया तेल संकट
अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर संयुक्त हमलों की शुरुआत को 100 दिन से अधिक वक्त हो गया। इन हमलों को क्रमश: एपिक फ्यूरी और राइजिंग लॉयन का नाम दिया गया था। अब यह युद्ध पहले विश्व युद्ध की लड़ाई के उस हिस्से की तरह हो गया है जहां दोनों ही पक्ष बिना किसी उल्लेखनीय […]
Editorial: आश्चर्यजनक वृद्धि, लेकिन आगे की राह चुनौतियों भरी
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा गत सप्ताह जारी किए गए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि के ताजा आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 26 की चौथी तिमाही में सालाना आधार पर अर्थव्यवस्था 7.8 फीसदी की दर से बढ़ी। यह दर पिछली तिमाही के लगभग समान है और इसके साथ एक सकारात्मक आश्चर्य भी जुड़ा हुआ […]
Editorial: क्रेडिट स्कोर से परे, भारत के खुदरा ऋण बाजार में बड़ा बदलाव
इस समाचार पत्र में प्रकाशित खबरों के मुताबिक भारत का खुदरा ऋण बाजार महामारी के पश्चात एक महत्त्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रहा है। ट्रांसयूनियन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड (सिबिल) द्वारा उद्धृत आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में कुल ऋण बाजार में पहली बार कर्ज लेने वालों की हिस्सेदारी लगातार घट रही […]
Editorial: अमेरिकी शुल्क के नए दांव से व्यापार समझौते पर बढ़ेगी अनिश्चितता
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) ने भारत से आयात पर 1974 के अमेरिकी व्यापार अधिनियम के सेक्शन 301 के तहत अतिरिक्त 12.5 फीसदी शुल्क लगाने का जो प्रस्ताव रखा है वह आयात पर कुल प्रतिबंधों को बढ़ाने का प्रयास ही है। यह प्रस्ताव उस जांच के बाद आया जिसमें देखा गया कि क्या भारत सहित 60 […]
Editorial: अनिश्चित माहौल में मौद्रिक नीति समिति के सामने महंगाई व विकास दर को संभालने की बड़ी चुनौती
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) बेहद अनिश्चित माहौल के बीच अपनी तीन दिवसीय बैठक आज से शुरू करेगी। लगातार बदलती स्थितियों और परस्पर विरोधी उद्देश्यों के कारण यह स्पष्ट नहीं है कि पश्चिम एशिया में तनाव कितने समय तक बना रहेगा। ऐसे में यह कहना कठिन है कि होर्मुज स्ट्रेट कब खुलेगा। […]
Editorial: डिजिटल क्रांति के बीच RBI का प्लास्टिक नोट लाने का फैसला
इस समाचार पत्र ने भी यह प्रकाशित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) पॉलिमर बैंक नोट को फिर से शुरू करने जा रहा है। सरसरी तौर पर भले ही यह अनावश्यक लगे लेकिन यह निर्णय ध्यान देने लायक है। खासतौर पर तब जबकि भारत डिजिटल भुगतान में दुनिया में अग्रणी देश के रूप में […]
Editorial: एचडीएफसी बैंक पर फिर उठे सवाल, नियामकीय पारदर्शिता पर बढ़ी चिंता
देश में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े ऋणदाता और भारतीय शेयर बाजारों में सूचीबद्ध दूसरी सबसे बड़ी इकाई एचडीएफसी बैंक को इस वर्ष दूसरी बार संचालन संबंधी चिंताओं का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामले की बात करें तो द इंडियन एक्सप्रेस की पिछले हफ्ते की रिपोर्ट के अनुसार एक आंतरिक जांच में पाया […]
Editorial: देश के प्रमुख जलाशयों में तेजी से घट रहा पानी, अधिकतर नदी बेसिन गंभीर जल संकट के कगार पर
भीषण गर्मी और लू की वजह से पूरे भारत में जल आपूर्ति की समस्या तेजी से बढ़ रही है। उत्तर भारत के कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है और रात में भी तापमान लगातार ऊंचा रहने से पानी तथा बिजली की मांग बढ़ रही है। सुपर अल नीनो के […]









