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उच्च विनिर्माण लागत सुधारों और व्यापार समझौतों से भारत के लाभ को कम कर सकती हैEditorial: बारिश से संकट — शहरों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए तत्काल योजनाओं की आवश्यकताGST 2.0 उपभोग को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन गहरी कमजोरियों को दूर करने में कोई मदद नहीं करेगागुरु बढ़े, शिष्य घटे: शिक्षा व्यवस्था में बदला परिदृश्य, शिक्षक 1 करोड़ पार, मगर छात्रों की संख्या 2 करोड़ घटीचीन से सीमा विवाद देश की सबसे बड़ी चुनौती, पाकिस्तान का छद्म युद्ध दूसरा खतरा: CDS अनिल चौहानखूब बरसा मॉनसून, खरीफ को मिला फायदा, लेकिन बाढ़-भूस्खलन से भारी तबाही; लाखों हेक्टेयर फसलें बरबादभारतीय प्रतिनिधिमंडल के ताइवान यात्रा से देश के चिप मिशन को मिलेगी बड़ी रफ्तार, निवेश पर होगी अहम चर्चारूस से तेल खरीदना बंद करो, नहीं तो 50% टैरिफ भरते रहो: हावर्ड लटनिक की भारत को चेतावनीअर्थशास्त्रियों का अनुमान: GST कटौती से महंगाई घटेगी, RBI कर सकता है दरों में कमीअमेरिकी टैरिफ और विदेशी बिकवाली से रुपये की हालत खराब, रिकॉर्ड लो पर पहुंचा; RBI ने की दखलअंदाजी

लेखक : बीएस संपादकीय

आज का अखबार, संपादकीय

Editorial: गोर की नियुक्ति नई चुनौती — ट्रंप से नजदीकी के चलते बढ़ी कूटनीतिक चिंताएं

सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का राजदूत और दक्षिण एवं पश्चिम एशियाई मामलों का विशेष दूत बनाए जाने की घोषणा के बाद भारत के लिए कुछ नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। फिलहाल भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंध नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे में गोर की नियुक्ति के बाद हालात और […]

आज का अखबार, लेख, संपादकीय

Editorial: RBI ने जारी किया मौद्रिक नीति ढांचे पर चर्चा पत्र: 4% महंगाई लक्ष्य कायम रखने पर जोर

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मौद्रिक नीति ढांचे को लेकर एक चर्चा पत्र जारी किया है। मुद्रास्फीति को लक्षित करने की लचीली व्यवस्था की दूसरी समीक्षा मार्च 2026 में होनी है। ऐसे में केंद्रीय बैंक ने चर्चा के द्वार खोल दिए हैं। यह चर्चा पत्र स्पष्ट करता है कि मौजूदा ढांचा जो मुद्रास्फीति के लिए […]

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Editorial: परमाणु ऊर्जा भारत की आर्थिक वृद्धि में हो सकती है सहायक, निजी क्षेत्र का सहयोग स्वागत योग्य कदम

केंद्र सरकार की योजना है कि यूरेनियम खनन, आयात, प्रसंस्करण और परमाणु ऊर्जा उत्पादन पर दशकों से चले आ रहे सरकारी एकाधिकार को समाप्त किया जाए और इसमें निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदारी देने की पहल की जाए। यह अपने आप में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है। नीतिगत बदलाव का पहला संकेत केंद्रीय […]

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Editorial: मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की राह में भूमि अधिग्रहण सबसे बड़ी बाधा, व्यापक सुधार की जरूरत

देश में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि में भूमि सर्वाधिक अहम और विवादस्पद कारक है। देश में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अक्सर धीमी और महंगी होती है। प्राधिकर की बहुतायत, भू-अभिलेखों का बिखराव, स्टांप शुल्क की असंगत दरें और स्वामित्व में अस्पष्टता आदि ऐसी समस्याएं हैं जो देरी और कानूनी विवादों की वजह बनती हैं। इससे […]

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Editorial: ऑनलाइन गेमिंग पर कठोर प्रतिबंध के लिए अग्रसर सरकार

ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025 बुधवार को लोक सभा में पारित हो गया। यह विधेयक कुछ अन्य बातों के अलावा देश में ऑनलाइन गेमिंग में पैसों के लेनदेन को प्रतिबंधित करने से संबंधित है। अनुमान के मुताबिक ही सरकार के इस कदम ने ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में हलचल पैदा कर दी है। खबरें […]

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Editorial: अपने हितों को ध्यान में रखते हुए भारत को बातचीत जारी रखनी चाहिए

व्हाइट हाउस के व्यापार और विनिर्माण सलाहकार पीटर नवारो ने सोमवार को फाइनैंशियल टाइम्स में भारत को लेकर एक तीखा लेख लिखा। यह आलेख बताता है कि अमेरिका भारत को लेकर क्या सोच रखता है और भारतीय पक्ष को अनुकूल व्यापार समझौते के लिए बातचीत करते हुए किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। […]

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Editorial: पीएम-कुसुम योजना से कृषि को मिलेगी मजबूती

कृषि क्षेत्र सिंचाई कार्यों के लिए देश की कुल बिजली के करीब पांचवें हिस्से की खपत करता है। डीजल का बहुत बड़ा हिस्सा भी इसी काम में लगता है। डीजल पंप की जगह सौर ऊर्जा से संचालित पंप लगाकर और ग्रिड से जुड़े पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़कर पीएम-कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं […]

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Editorial: पीएम मोदी की लाल किला से घोषणाएं — नए सुधार आर्थिक वृद्धि को देंगे धार

लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को लगातार 12वीं बार संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं से न केवल देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी बल्कि, ये भारत को एक अधिक सुरक्षित राष्ट्र बनाने में भी मददगार होंगी। प्रधानमंत्री ने जो बड़ी घोषणाएं की हैं उनमें […]

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Editorial: 79वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत की उपलब्धियां और चुनौतियां, मजबूत संस्थानों की जरूरत

देश आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर खुशियां मनाने के लिए उपलब्धियों की कमी नहीं है। भारत ने जो मुकाम हासिल किया है वह कोई छोटी बात नहीं है क्योंकि मतभेदों और विविधताओं के बावजूद भारत दशकों से एकजुट रहा है और उत्तरोत्तर मजबूत हुआ है। उदाहरण के लिए इस साल […]

आज का अखबार, लेख, संपादकीय

Editorial: दिवालिया मामलों का समय पर समाधान जरूरी, दबाव कम करने पर जोर

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोक सभा में दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया। इस संशोधन विधेयक से दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) में सुधार का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। यह विधेयक चर्चा के लिए संसद की प्रवर समिति को भेजा गया […]

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