लेखक : रुचिका चित्रवंशी

Monthly Economic Review: वित्त मंत्रालय ने आज आगाह किया कि वै​श्विक तथा क्षेत्रीय अनि​श्चितताओं और देश के भीतर आपूर्ति में अड़चनों की वजह से आने वाले महीनों में महंगाई ऊंची बनी रह सकती है। मुद्रास्फीति के इस स्तर को देखते हुए उसने सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को ज्यादा सतर्कता बरतने की सलाह दी। […]

साबरमती नदी के किनारे गुजरात इंटरनैशनल फाइनैंस-टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी की खूब चर्चा हो रही है। ऐसे में उसे जानने की जिज्ञासा पैदा होती है। क्या वह कोई वित्त एवं प्रौद्योगिकी केंद्र है या कोई केंद्रीय कारोबारी जिला अथवा कोई नई स्मार्ट सिटी? मगर हालिया जमीनी दौरे से पता चलता है वह इन सबसे […]

राष्ट्रीय कंपनी विधि पंचाट में बढ़ते मामलों के मद्देनजर उसके पीठ बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने यह गणना शुरू कर दी है कि पंचाट का एक पीठ मामले का निस्तारण करने में कितना समय ले रहा है और हरेक पीठ कितने मामलों का निपटारा कर पा रहा है। […]

मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारत के दीर्घावधि स्थानीय व विदेशी मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग की पुष्टि की है। शुक्रवार को जारी बयान में कहा गया है कि इसके साथ ही मूडीज ने स्थिर परिदृश्य का दर्जा भी बरकरार रखा है।इसमें कहा गया है, ‘पुष्टि और स्थिर परिदृश्य मूडीज के इस विचार से प्रेरित है कि अंतरराष्ट्रीय मानकों […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि ग्राहकों को बेहतर सलाह देने के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट (CA) वैश्विक बदलावों जैसे कार्बन एकाउंटिंग की जानकारी रखें। सीए डिजिटाइजेशन को एक अवसर के रूप में इस्तेमाल करे और इससे कंपनियों में लोगों का विश्वास बढ़ाएं। सीतारमण ने भुवनेश्वर में नैशनल सीए कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते […]

लेनदार विशेषकर कर्ज देने वाले अगर कंपनी द्वारा डिफॉल्ट यानी भुगतान में चूक की बात साबित कर देते हैं तो राष्ट्रीय कंपनी वि​धि पंचाट (एनसीएलटी) के पीठों को वह मामला कंपनी दिवालिया प्रक्रिया के लिए स्वीकार करने से पहले सवाल-जवाब नहीं करने चाहिए। एनसीएलटी के लिए तैयार किए जा रहे दिशानिर्देशों में यह बात जोर […]

सलाहकार सेवा प्रदाता कंपनियां डिजिटल पर्सनल डेटा सुरक्षा विधेयक, 2023 के उपखंड ‘वाजिब उद्देश्य’ के अंतर्गत डिजिटल व्यक्तिगत जानकारियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। यह शर्त उन चार बड़ी सलाहकार कंपनियों सहित इस खंड की सभी इकाइयों पर भी लागू होगी जो अंकेक्षण (ऑडिट) एवं जोखिम प्रबंधन के लिए जांच-पड़ताल सेवाओं में शामिल रहती हैं। […]

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI) ने एडटेक दिग्गज बैजूस (Byju’s) का मामला आगे की कार्रवाई के लिए अपनी अनुशासन समिति के पास भेज दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। फिलहाल ICAI का वित्तीय रिपोर्टिंग समीक्षा बोर्ड (FRRB) बैजूस के वित्तीय विवरण की जांच कर रहा है। मामले से वाकिफ एक शख्स ने कहा […]

सरकार ने सरकारी और सरकारी उपक्रमों के अनुबंधन संबंधी विवादों को निपटाने के लिए बुधवार को विवाद से विश्वास-2 योजना पेश की है। इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी, जिसका मकसद निजी क्षेत्र के सरकार के साथ चल रहे विवादों को निपटाया जा सके, याचिकाएं खत्म हो सके और कारोबार […]

चालू वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा (Fiscal deficit) 4.5 लाख करोड़ रुपये रहा, जो बजट अनुमान का 25.3 प्रतिशत है। लेखा महानियंत्रक (CGA) की ओर से जारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। पिछले साल की समान अवधि के दौरान राजकोषीय घाटा बजट अनुमान का 21.2 प्रतिशत था। […]