लेखक : रुचिका चित्रवंशी

ब्रिटेन के लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के आईजी पटेल प्रोफेसर ऑफ इकनॉमिक्स ऐंड गवर्नमेंट के अर्थशास्त्री निकोलस स्टर्न ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के लिए धन मुहैया कराने के मसले पर नई दिल्ली में रुचिका चित्रवंशी से बातचीत की। उन्होंने नेट जीरो और स्वच्छ निवेश को बढ़ावा देकर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनने […]

भू-राजनीतिक स्तर पर उथल-पुथल और तेल के बढ़ते दाम ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने नई चुनौतियां उत्पन्न कर दी हैं। हालात और बिगड़े तो भारत में भी आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की आज जारी मासिक आर्थिक समीक्षा में ये बातें कहीं गई हैं। सितंबर महीने की इस समीक्षा रिपोर्ट में […]

वित्त मंत्रालय की व्यय प्रबंधन की कवायद में अप्रत्याशित आपात स्थितियों को ध्यान में रखा जाएगा, जो इस समय चल रहे इजरायल-हमास टकराव से पैदा हो सकती हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि ऐसे में संकट की स्थिति में खर्च को लेकर नए सिरे से प्राथमिकता तय की जा सकेगी। अधिकारी ने कहा, […]

जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र की वरिष्ठ प्रोफेसर और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में उप प्रबंध निदेशक (Deputy Managing Director) रहीं ऐनी क्रुएगर ने रुचिका चित्रवंशी से भारत की वृद्धि के विभिन्न पहलुओं पर बात की। प्रमुख अंश… इजरायल-हमास के बीच टकराव को लेकर आईएमएफ ने हाल में कहा कि इसका वैश्विक वृद्धि पर बुरा […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि युद्ध और वैश्वीकरण के बीच बंटती हुई दुनिया में खाद्य तथी आपूर्ति श्रृंखला बुरी तरह बिगड़ गई है। मगर युद्ध और उथलपुथल के बीच खाद् को हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अपना कुल कर्ज कम करने के तरीके देख रहा है […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि समुद्री क्षेत्र के लिए भारत को अपनी सुरक्षा और क्षतिपूर्ति (पीऐंडआई) इकाई बनाने की जरूरत है, जिससे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और दबावों के प्रति देश की संवेदनशीलता कम हो सके। वैश्विक समुद्री शिखर सम्मेलन 2023 को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इस तरह की […]

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) में 4 फीसदी की वृद्धि करने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी। सरकार ने कहा है कि ऐसा महंगाई की भरपाई के लिए किया गया है। मंत्रिमंडल ने भारतीय रेल के सभी पात्र अराजपत्रित कर्मचारियों […]

कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय दिल्ली उच्च न्यायालय को आईबीसी नियमों (IBC Rules) में हालिया संशोधन के संबंध में स्पष्टीकरण दे सकता है। इनमें विमान, इंजन आदि के लिए ऋण स्थगन के संबंध में छूट प्रदान की गई है। यह भविष्य में उत्पन्न होने वाले नई दिवालिया मामलों पर लागू होता है। आधिकारिक सूत्रों ने यह […]

बहुपक्षीय विकास बैंकों (MDB) को निजी क्षेत्र से 240 अरब डॉलर के निवेश को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इसके लिए एमडीबी को अपना नजरिया बदलना चाहिए। यह बात बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करने पर जी20 के स्वंतत्र विशेषज्ञ समूह की दूसरी रिपोर्ट में कही गई है। इसमें कहा गया है कि बहुपक्षीय विकास […]

Crypto assets roadmap: जी-20 समूह में शामिल देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों (एफएमसीबीजी) ने भारत की अध्यक्षता में क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर प्रस्तावित जी-20 योजना को मंजूरी दे दी। मोरक्को के शहर मराकेश में आज जारी संयुक्त वक्तव्य में विश्व बैंक की ऋण आवंटन क्षमता बढ़ाने और सस्ती पूंजी तलाशने की बात […]