जलवायु परिवर्तन की उच्च लागत जानना जरूरी
मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने बुधवार को कहा कि देशों को जलवायु परिवर्तन की संभावित उच्च राजकोषीय लागत और बदलाव वाली नीतियों के प्रति जागरूक होना चाहिए। उन्होंने कोच्चि में जी 20 के फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक से इतर मीडिया से कहा कि हरित ऊर्जा के बदलाव की अनिश्चित गति और […]
9 साल में दोगुने के करीब GDP, भारत बना दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
भारत का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 2023 में 3.75 लाख करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है, जो 2014 में 2 लाख करोड़ रुपये के करीब था। सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी दी। ट्वीट में कहा गया है कि भारत अब विश्व की दसवीं बड़ी अर्थव्यवस्था […]
टैक्स से प्राप्त कमाई का केंद्र ने राज्यों के बीच किया बंटवारा, जानें किस राज्य को मिला सबसे ज्यादा पैसा
सरकार ने विशेष भुगतान के रूप में सोमवार को राज्यों को टैक्स से प्राप्त कमाई की तीसरी किश्त 1,18,280 करोड़ रुपये जारी कर दी। यह राशि सामान्य मासिक भुगतान 59,140 करोड़ रुपये से दोगुनी है। राज्यों को पैसा दिया जाता है ताकि वे इसे बुनियादी ढांचे के निर्माण, विकास परियोजनाओं की फंडिंग, लोगों के कल्याण […]
गो फर्स्ट के लेनदारों ने की पुनरुद्धार योजना पर चर्चा, नियुक्त हुए नए RP
गो फर्स्ट के ऋणदाताओं ने ठप पड़ी विमानन कंपनी के लिए पुनरुद्धार योजना पर चर्चा की। लेनदारों ने आज आयोजित एक बैठक में कंसल्टेंसी ईवाई के शैलेंद्र अजमेरा को रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल नियुक्त किया। नकदी संकट से जूझ रही गो फर्स्ट ने 2 मई को दिवालिया होने की घोषणा की थी। विमानन कंपनी दिवालिया याचिका को […]
मजबूत स्थिति के दुरुपयोग को लेकर बड़ी टेक कंपनियों पर होगा फैसला
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) मजबूत स्थिति के दुरुपयोग को लेकर ऐपल इंक के खिलाफ जांच को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। आयोग की बैठक में जल्द ही नई चेयरपर्सन रवनीत कौर व अन्य सदस्य इस मसले पर विचार करेंगे। साथ ही बड़ी टेक कंपनियों के खिलाफ लंबित पड़े कुछ अन्य मामलों पर भी […]
शेयर क्लेम के लिए IEPFA पहुंचा टॉप कंपनियों के पास
निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) शीर्ष 100 कंपनियों तक पहुंचा है ताकि अपने शेयरों का दावा करने की कोशिश कर रहे व्यक्तियों के लिए जरूरी दस्तावेजी प्रक्रिया को कम किया जा सके। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी है। हाल ही में अदाणी-हिंडनबर्ग मामले पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति […]
निवेशक दावा प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए फर्मों के पास पहुंचा IEPFA
निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (IEPFA) शीर्ष 100 कंपनियों तक पहुंचा है ताकि अपने शेयरों का दावा करने की कोशिश कर रहे व्यक्तियों के लिए जरूरी दस्तावेजी प्रक्रिया को कम किया जा सके। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी है। हाल ही में अदाणी-हिंडनबर्ग मामले पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति […]
निर्यातकों का सरकार से अनुरोध- देनदारियों का भुगतान किस्तों में करने की हो सहूलियत
निर्यातकों ने सरकार से अनुरोध किया है कि माफी योजना में शामिल छोटे कारोबारियों को पूरी देनदारियों का भुगतान 30 सितंबर तक करने के स्थान पर निश्चित समय में किस्तों में करने की अनुमति दें। इस माफी योजना का ध्येय अग्रिम प्राधिकरण और निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान (ईसीपीजी) निर्यात की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने से […]
MSME के लिए तैयार प्री-पैकेज्ड स्कीम को ज्यादा आकर्षक बनाने पर विचार कर रही सरकार
कंपनी मामलों का मंत्रालय एमएसएमई के लिए तैयार की गई प्री-पैकेज्ड स्कीम को ज्यादा आकर्षक बनाने पर विचार कर रहा है, जिसे अब तक बहुत ठंडी प्रतिक्रिया मिली है। सरकार से जुड़े सूत्रों ने कहा कि प्रक्रिया को आसान बनाने और बैंकों के ज्यादा जागरूकता व एडवोकेसी सत्र चलाने के लिए ऋण शोधन अक्षमता एवं […]
बगैर दावे की प्रॉपर्टी का केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने की जरूरत: न्यायालय की समिति
इन्वेस्टर एजूकेशन ऐंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी (आईईपीएफए) ने अदाणी-हिंडनबर्ग मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति को बताया है कि वह बेहद अल्प-विकसित शिकायत निवारण प्रणाली की वजह से रिफंड के दावों के लिए फोन कॉल, ईमेल का प्रबंधन करने में विफल रहा है। आईईपीएफए को विभिन्न तकनीकी प्लेटफॉर्मों की गैर-सक्रियता, संदिग्ध एजेंटों जैसी […]









