लेखक : रुचिका चित्रवंशी

मुफ्त अनाज योजना के विस्तार से अगले 2 साल तक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर कोई बड़ा असर नहीं होगा। वित्त मंत्रालय के शीर्ष पदस्थ सूत्रों ने यह जानकारी दी। कुछ राज्यों द्वारा धन का दावा करने के लिए महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत की जा रही फर्जी मांग को लेकर […]

राज्यों में होने जा रहे अहम चुनावों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत अगले 5 साल तक मुफ्त अनाज जारी रखने की घोषणा की है। यह चालू वित्त वर्ष के दौरान राजकोषीय हिसाब से प्रबंधन योग्य हो सकता है, लेकिन आने वाले वर्षों में यह सरकार के […]

केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने केंद्र और राज्य की सरकारी बिजली उत्पादक कंपनियों तथा राज्य के बिजली/ऊर्जा विभागों से उन परियोजनाओं को चुनने का आग्रह किया है जो दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही हैं। बिजली की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते कई राज्य अधिक बिजली स्रोतों की तलाश में हैं ऐसे में ऊर्जा मंत्रालय ने […]

भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने दिवाला व ऋण शोधन संहिता (आईबीसी) को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए संशोधन प्रस्तावित किए हैं। इसके तहत सभी साझेदारों को उचित मूल्य का खुलासा करने का प्रस्ताव दिया गया है। यह जानकारी ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) ने समाधान प्रक्रिया की अनिवार्य मासिक पुनर्समीक्षा में दी […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि भारत अपने प्राचीन सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने के साथ कनेक्टिविटी को ध्यान का मुख्य क्षेत्र बनाकर श्रीलंका के साथ मिलकर काम करेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि श्रीलंका के आर्थिक रिकवरी के साथ कर्ज के पुनर्गठन के मसले पर भारत मिलकर काम करना जारी रखेगा। […]

भारत के मुख्य आ​​र्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने आज कहा कि अगर अमेरिका का फेडरल रिजर्व ब्याज दर में आगे और इजाफा करता है तब भी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) पर मौद्रिक नीति सख्त करने का दबाव नहीं होगा। हालांकि फेडरल रिजर्व ने बीते बुधवार को ब्याज दर में इजाफा नहीं किया मगर फेड […]

भारतीय कंपनियों को विदेशी एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध कराने की अनुमति की दिशा में कदम बढ़ाते हुए कंपनी मामलों के मंत्रालय ने आज इससे संबंधित एक प्रावधान लागू किया है। इसके तहत कुछ सूचीबद्ध कंपनियों को विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध कराने के लिए विशेष श्रेणी की प्रतिभूतियां (सिक्योरिटीज) जारी करने की अनुमति होगी। इस प्रावधान […]

बिज़नेस स्टैंडर्ड के BFSI इनसाइट समिट में सोमवार को अर्थशास्त्रियों ने कहा कि भारत के लिए समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल करने में रोजगार, उद्यमिता और पूंजीगत व्यय में वृद्धि के साथ-साथ वृहद आर्थिक स्थिरता भी जरूरी है। क्या समावेशी आर्थिक विकास अभी भी महज एक सपना है, इस विषय पर चर्चा के दौरान विभिन्न अर्थशास्त्रियों […]

भारत में कंपनी ऐक्ट के तहत रजिस्टर्ड कंपनियों के फाइनैंशियल स्टेटमेंट्स दाखिल करने की अंतिम तारीख 29 अक्टूबर यानी आज है। इस बीच, रविवार को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA ) ने आंकड़े जारी कर बताया कि 27 अक्टूबर तक कुल एक्टिव कंपनियों में से लगभग 30 प्रतिशत कंपनियों ने ही अपने वित्तीय विवरण (फाइैनंशियल […]

कंपनी मामलों का मंत्रालय (एमसीए) कंपनियों से जुड़े सभी अनुपालन फॉर्मों के निपटान के लिए सेंट्रल प्रॉसेसिंग सेंटर (सीपीसी) शुरू करेगा। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि क्षेत्रीय निदेशकों के कार्यालय और कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय का बोझ कम करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है, जिससे उन्हें प्रवर्तन संबंधी मामलों के लिए पर्याप्त वक्त […]