लेखक : रुचिका चित्रवंशी

कॉर्पोरेट प्रशासन की सलाहकार संस्था इनगवर्न रिसर्च सर्विसेज ने कहा है कि उसने वित्त मंत्रालय के कार्यालय और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) को आधिकारिक रूप से शिकायत कर विश्वास के उल्लंघन को लेकर चिंता जताई है। इनगवर्न ने सीसीआई के पूर्व सदस्य को वालमार्ट की ई कॉमर्स फर्म फ्लिपकार्ट (Flipkart) में मार्च 2023 में भर्ती […]

Service Sector PMI: भारत के सेवा क्षेत्र की गतिविधियां मजबूत मांग के चलते सितंबर में 13 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। वहीं समग्र व्यापार में सुधार के कारण नौकरियां बढ़ रही हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एसऐंडपी ग्लोबल ने गुरुवार को कहा कि भारत का सेवा पीएमआई कारोबारी गतिविधि सूचकांक अगस्त के 60.1 से […]

वर्ल्ड बैंक (World Bank) ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की खुदरा मुद्रास्फीति (Retail Inflation) का अनुमान 5.2 फीसदी से बढ़ाकर 5.9 फीसदी कर दिया है। मगर उसने निवेश में दमदार वृद्धि को मद्देनजर रखते हुए 6.3 फीसदी आर्थिक वृद्धि का अनुमान बरकरार रखा है। भारत अपनी छमाही अपडेट रिपोर्ट में विश्व बैंक ने […]

कंपनी मामलों के सचिव मनोज गोविल ने रविवार को कहा कि इस वित्त वर्ष में कॉर्पोरेट दिवाला मामलों का समाधान करीब दोगुना बढ़कर 300 हो जाने की उम्मीद है। साथ ही उन्होंने कहा कि तीन गुना भार संभालने योग्य समाधान व्यवस्था बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, ‘हालांकि 300 संख्या अच्छी है, लेकिन लंबित मामलों […]

एशियाई विकास बैंक (ADB) ने शुक्रवार को पूंजी प्रबंधन सुधारों को मंजूरी दे दी है। इससे बैंक इस क्षेत्र में अगले दशक के दौरान 100 अरब अमेरिकी डॉलर की मदद देगा। इन सुधारों को एडीबी के पूंजी पर्याप्तता ढांचे (सीएएफ) को अद्यतन करके पेश किया गया। बैंक की वार्षिक नई प्रतिबद्धताओं को 36 अरब अमेरिकी […]

Post Office RD Scheme Interest Rate: सरकार ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) के लिए 5 साल की आवर्ती जमा (RD Scheme) योजना पर ब्याज दर 20 आधार अंक बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.7 प्रतिशत कर दी है। हालांकि पीपीएफ समेत अन्य सभी छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों में कोई […]

सरकार ने वित्त वर्ष 24 की दूसरी छमाही (अक्टूबर-मार्च) के दौरान बाजार से उधारी कम करने के विकल्प को खुला रखा है। सरकारी सूत्रों ने बुधवार को बताया कि लघु बचत योजनाओं का संग्रह बढ़ने के कारण सरकार को यह विकल्प खुला रखने में मदद मिली है। वित्त मंत्रालय वित्त वर्ष 24 की दूसरी छमाही […]

कंपनी मामलों का मंत्रालय (MCA) फ्रैक्शनल शेयर (Fractional shares) जारी करने और उसके स्वामित्व की इजाजत देने के संबंध में बाजार नियामक से बातचीत कर रहा है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि फ्रैक्शनल शेयर का मतलब किसी कंपनी के एक पूर्ण शेयर के […]

अमेरिका के वित्त मंत्री रह चुके प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लॉरेंस समर्स ने कहा है कि विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और एशियाई विकास बैंक जैसे बहुपक्षीय विकास बैंकों को न केवल बड़ा बल्कि दमदार बनने की जरूरत है। बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार के लिए गठित विशेषज्ञ समूह के सह-अध्यक्ष समर्स ने कहा कि इसे 21वीं […]

जिन बड़ी गैर-सूचीबद्ध कंपनियों का असर समूची प्रणाली पर पड़ सकता है, उनके लिए कंपनी मामलों का मंत्रालय (एमसीए) नियामकीय ढांचा बनाने पर विचार कर रहा है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। मंत्रालय को लगता है इन कंपनियों के लिए नियम-कायदे अभी काफी नरम हैं और उन्हें सख्त बनाने की जरूरत […]