लेखक : रुचिका चित्रवंशी

डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून समिति (DCLC) डिजिटल बाजारों में प्रतिस्पर्धा के लिए एक अलग कानून की आवश्यकता से जुड़ी अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। समिति का कार्यकाल 5 जुलाई को समाप्त हो रहा है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक अगर अगले दो दिनों में रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया जाता […]

केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2024 के लिए उधारी की योजना में बढ़ोतरी किए जाने की संभावना नहीं है। साथ ही उम्मीद है कि बॉन्ड प्रतिफल 7 प्रतिशत से नीचे बना रहेगा। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बॉन्ड बाजार पर दबाव भी खत्म हो जाने की संभावना है क्योंकि रेलवे और […]

अब महिला सम्मान बचत पत्र के खाते सभी सरकारी बैंकों के साथ आईसीआईसीआई बैंक, ऐक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईडीबीआई बैंक में भी खुल सकेंगे। सरकार की ओर से बुधवार को जारी एक अधिसूचना में यह कहा गया है। सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक लघु बचत योजना में अप्रैल मई 2023 के दौरान 10.26 […]

बिजली क्षेत्र में कुशलता और प्रदर्शन में सुधार के लिए वित्त मंत्रालय ने 12 राज्यों के अतिरिक्त उधारी की अनुमति दी है। बिजली क्षेत्र में सुधार को बढ़ावा देने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में राज्यों के लिए 1,43,332 करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे। 2021-22 के बजट में घोषित पहल के मुताबिक राज्यों को अपने सकल […]

केंद्र सरकार ने ‘2023-24 में पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता’ योजना के तहत 16 राज्यों को 56,415 करोड़ रुपये दिए जाने को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद राज्यों के पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देना है। मंजूर की गई परियोजनाएं विभिन्न क्षेत्रों की हैं, जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, जलापूर्ति, बिजली, सड़क, पुल […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) के ऋण संसाधनों पर दबाव कई गुना बढ़ने जा रहा है क्योंकि गैर उधारी शेयरधारकों ने सीमा पार चुनौतियों से निपटने के लिए इसका दायरा बढ़ाने को कहा है। फ्रांस के पेरिस में ’21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने के लिए एमडीबी […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को पेरिस रवाना हुईं, जहां वह नए वैश्विक वित्तपोषण समझौते के लिए आयोजित बैठक में भाग लेंगी। यह बैठक अब से 2 दिन तक पेरिस में चलेगी। सीतारमण विभिन्न देशों के प्रमुखों, मंत्रियों और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों, वैश्विक वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों, निजी क्षेत्र और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक […]

पिछले महीने ही भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) की कमान संभालने वाली रवनीत कौर के लिए अटके हुए मामले निपटाना पहली प्राथमिकता है। पंजाब कैडर की IAS अ​धिकारी कौर ने रुचिका चित्रवंशी के साथ ईमेल साक्षात्कार में कहा कि CCI प्रतिस्पर्द्धा कानून में बदलावों पर नियम-कायदों को अंतिम रूप देने में कंपनी मामलों के मंत्रालय के […]

ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (IBC) के मॉरेटोरियम प्रावधानों में कुछ क्षेत्रों के लिए ढील दी जा सकती है। कंपनी मामलों का मंत्रालय विमानों क पट्टे को इस प्रावधान से बाहर रखने पर विचार कर रहा है। मामले की जानकारी रखने वाले दो वरिष्ठ अधिकारियों ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को यह जानकारी देते हुए बताया कि […]

कंपनी मामलों के मंत्रालय (MCA) की हाल की एक अधिसूचना में कहा गया है कि दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही कंपनी द्वारा पट्टे पर दी गई पेट्रोलिययम संपत्तियों को दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (IBC) के तहत स्थगन (मॉरेटोरियम) से छूट मिलेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नए प्रावधान का मकसद यह सुनिश्चित करना […]