वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट के अनुसार, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026 के लिए खाद्य सब्सिडी में 12.1 फीसदी की बढ़ोतरी का प्रावधान करते हुए इसे लगभग 228,154 करोड़ रुपये कर दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि सरकार को अधिक कीमत पर गेहूं और चावल खरीदना पड़ रहा है और उसके पास अनाज का भंडार भी बहुत ज्यादा है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत राशन की दुकानों से मुफ्त अनाज बांटा जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि अगले वित्त वर्ष 2027 में भी यही स्थिति रहेगी।
अधिकारियों का कहना है कि ज्यादा सब्सिडी का मतलब है कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को अपनी कमी पूरी करने के लिए वित्त वर्ष 2027 में किसी से उधार लेने या किसी अन्य साधन पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इसके अलावा, इस साल कोई बकाया राशि भी नहीं होगी क्योंकि खुले बाजार की बिक्री योजना के माध्यम से चावल की बिक्री और इथेनॉल ब्लेंडिंग के कारण होने वाली सब्सिडी का प्रावधान बजट में किया गया है।
कुछ सूत्रों ने कहा कि खाद्य सब्सिडी के लिए अधिक आवंटन यह भी संकेत दे सकता है कि गेहूं और चावल के केंद्रीय निर्गम मूल्य (सीआईपी) में कोई भी वृद्धि और मुफ्त खाद्यान्न बिक्री योजना का जल्द निष्कर्ष निकालना अभी कम से कम आने वाले वित्त वर्ष में संभव नहीं दिखता है।
वित्त वर्ष 2026 के बजट अनुमानों में खाद्य सब्सिडी 203,420 करोड़ रुपये अनुमानित थी। इसके वित्त वर्ष 2026 के संशोधित अनुमान में बढ़कर 227,754 करोड़ रुपये होने और लगभग उसी उच्च स्तर पर बने रहने का अनुमान है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत, केंद्र सरकार हर महीने लगभग 81 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त में 5 किलोग्राम गेहूं या चावल वितरित करती है।
1 जनवरी, 2026 तक, केंद्र सरकार के पास केवल 2.14 करोड़ टन के भंडार की आवश्यकता की तुलना में लगभग 5.84 करोड़ टन का चावल और गेहूं का वास्तविक भंडार था।
हालांकि, जब उर्वरक की बात आती है, तो बजट दस्तावेजों से अंदाजा मिलता है कि सब्सिडी वाले यूरिया और डीएपी की अधिक बिक्री के कारण चालू वित्त वर्ष 2026 में सब्सिडी आवंटन में 11.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह 167,887 करोड़ रुपये के बजट अनुमान के मुकाबले 186,460 करोड़ रुपये हो गई है।
