लेखक : मोनिका यादव

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की विदेशी मुद्रा आकर्षित करने की योजना को उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिलने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बैंकों से प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) तक अपनी पहुंच बढ़ाने और आकर्षक जमा योजनाएं पेश करने को कहा है। फॉरेन करेंसी नॉन-रेजिडेंट (बैंक) या एफसीएनआर(बी) जमा योजना की प्रगति की समीक्षा के […]

सरकार ने सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से की गई खरीद से संबंधित बिलों के निपटान को ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (ट्रेड्स) से अनिवार्य कर दिया है। एमएसएमई मंत्रालय ने केंद्रीय बजट 2026-27 की घोषणा के अनुरूप 30 जून, 2026 को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए। […]

घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, केंद्र सरकार ने ऑटोमोटिव, चिकित्सा और औद्योगिक उपकरणों में उपयोग होने वाली डिस्प्ले असेंबली के पुर्जों, मोबाइल फोन के वायरलेस चार्जिंग मॉड्यूल में इस्तेमाल होने वाले पुर्जों और लीथियम आयन सेल का उत्पादन करने वाली मशीनरी पर सीमा शुल्क से छूट दे दी है। यह जानकारी तीन आधिकारिक […]

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत ई-वे बिल जनरेशन जून 2026 में बढ़कर 1,367.7 लाख हो गया, जो पिछले साल इसी महीने के 1,194.6 लाख की तुलना में 14.5 प्रतिशत अधिक है। पिछले महीने मई 2026 में 1,360.8 लाख ई-वे बिल जनरेट हुए थे, जिसकी तुलना में इस माह 0.5 प्रतिशत की वृद्धि […]

केंद्र सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रथम चरण में करीब 500 जिलों की पहचान करेगी। मामले के जानकार लोगों के मुताबिक जिला स्तरीय निर्यात संवर्द्धन पहल के अंतर्गत प्रमुख तौर पर लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को विशेष तौर पर मदद दी जाएगी। हाल ही में इस योजना की रूपरेखा पर […]

भारत सीमा पार व्यापार के लिए नए डिजिटल ढांचे का आधार तैयार करने जा रहा है और इसका ठेका हासिल करने के लिए तकनीकी क्षेत्र की 5 दिग्गज कंपनियां होड़ में हैं। इन कंपनियों में एलऐंडटी टेक्नाॅलजी सर्विसेज (एलटीटीएस), विप्रो, आईबीएम इंडिया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) और इन्फोसिस शामिल हैं। यह प्लेटफॉर्म मौजूदा कई प्रणालियों […]

सर्विसेज एंड गुड्स टैक्स (GST) से सरकार का रेवेन्यू जून 2026 में 13.9 फीसदी बढ़कर 1.95 लाख करोड़ रुपये रहा। रिफंड की राशि घटाने के बाद सरकार का नेट GST कलेक्शन 11.2 फीसदी बढ़कर 1.62 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा। इस बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह आयात (इम्पोर्ट) से मिलने वाला मजबूत टैक्स राजस्व […]

सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए एक उपयुक्त निर्यात वित्त व्यवस्था बनाने की संभावना तलाशेगी। यह निर्णय वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), उद्योग और निर्यात संवर्धन परिषदों के परामर्श से लिया जाएगा। मंगलवार को भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के एक कार्यक्रम में उद्योग द्वारा उठाई गई चिंताओं पर प्रतिक्रिया देते हुए एमएसएमई सचिव […]

केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) में अपील दाखिल करने की अंतिम तारीख एक महीने बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दी है। इससे टैक्सपेयर्स को लंबित मामलों में अपील दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मिल जाएगा, जबकि नया अपीलीय सिस्टम धीरे-धीरे पूरी तरह से स्थिर हो रहा है। वित्त मंत्रालय […]

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और उद्योग जगत के कार्यकारी 3 जुलाई को भारत के निर्यात को 2030-31 तक 2 लाख करोड़ डॉलर तक बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। बिज़नेस स्टैंडर्ड को आधिकारिक दस्तावेज की समीक्षा से जानकारी मिली है कि यह विशेष रूप से मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के […]