लेखक : मोनिका यादव

उद्योग संगठनों ने व्यवसाय के लिए इस्तेमाल होने वाली वस्तु एवं सेवाओं पर पहले से भुगतान किए गए माल एवं सेवा कर (जीएसटी) पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) दावों में व्यवधान डालने वाले नियमों से राहत दिए जाने की मांग की है। संगठनों की एक प्रमुख मांग यह है कि कंपनियों को गोदामों, डेटा सेंटरों […]

छोटे टैक्सपेयर्स को विदेश में मौजूद ऐसी संपत्ति या विदेशी आय घोषित करने का एक मौका मिलने जा रहा है, जिसकी जानकारी उन्होंने पहले इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दी थी। केंद्र सरकार ने बजट 2026-27 में ऐसी अघोषित विदेशी संपत्ति और आय को घोषित करने के लिए एक बार की सुविधा का ऐलान किया […]

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि स्टार्टअप द्वारा विकसित तकनीकों को बड़े शहरों तक सीमित रखने के बजाय जिलों और सरकारी अस्पतालों तक पहुंचाया जाना चाहिए, ताकि आम नागरिक सीधे उनका लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि ऐसी तकनीकें केवल धन हासिल करने या शहरी क्षेत्रों में पायलट परियोजनाओं तक सीमित […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राज्य सभा सदस्यों को बताया किया कि भविष्य में डिजिटल भुगतान पर कोई भी शुल्क केवल एक निश्चित सीमा से ऊपर के कारोबारी लेनदेन पर लागू होगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि ग्राहक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के जरिये बिना किसी लेनदेन शुल्क के डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। वित्त मंत्री […]

वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क के आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2026 में ई-वे बिल की संख्या सालाना आधार पर 5.98 प्रतिशत बढ़कर 13.98 करोड़ हो गई। पिछले साल जुलाई में यह आंकड़ा 13.19 करोड़ था। जुलाई में ई-वे बिल बनने का आंकड़ा अब तक का दूसरा सबसे ऊंचा मासिक स्तर है। इससे पहले मार्च 2026 […]

सोने पर प्रभावी आयात शुल्क को 15 फीसदी तक बढ़ाने के बाद, सरकार ने पहले ढाई महीनों में सोने के आयात पर सीमा शुल्क के रूप में 10,040 करोड़ रुपये जमा किए हैं। यह जानकारी सोमवार को लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों से मिली है। एक सवाल का जवाब देते हुए, वित्त राज्य मंत्री […]

संसद में 7 अगस्त को पारित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 का उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र के लिए कानूनी व्यवस्था को मजबूत करना है। इसमें खासतौर पर भुगतान में देरी की समस्या दूर करने, विवादों का जल्द निपटारा करने, बकाया राशि की आसान वसूली और कारोबार करना आसान बनाने पर जोर है। […]

केंद्र सरकार के सार्वजनिक खरीद पोर्टल गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) ने अपने 10 साल के सफर में 20 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के सामान और सेवाओं की खरीद-बिक्री (सकल व्यापार मूल्य यानी जीएमवी) का आंकड़ा पार कर लिया है। इसमें छोटे और लघु उद्योगों (एमएसई) का योगदान करीब 45.6 प्रतिशत रहा। जेम 9 अगस्त, 2016 […]

रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (रीट) और इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) में निवेश करने वालों के लाभांश पर पहले की तरह कोई कर नहीं लगेगा, भले ही उनसे जुड़ी विशेष उद्देश्यीय इकाई (एसपीवी) नई कर व्यवस्था को अपना लें। सरकार ऐसे एसपीवी पर अधिभार बढ़ाकर इससे होने वाले राजस्व के नुकसान की भरपाई करने का प्रस्ताव […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोक सभा में कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक पूंजी, विनिर्माण और व्यापार के लिए अधिक आकर्षक और भरोसेमंद गंतव्य बनाना है ताकि वे यहां आकर रुक सकें। यह विधेयक जून में अधिसूचित […]