लेखक : मोनिका यादव

वित्त वर्ष 2025 की शुरुआत में केंद्र सरकार को प्रत्यक्ष कर संग्रह के मोर्चे पर झटका लगा है। 10 जुलाई तक देश का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन (शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह) 1.3 फीसदी घटकर करीब ₹5.63 लाख करोड़ रह गया है। कॉरपोरेट टैक्स संग्रह में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इसमें 3.7 प्रतिशत […]

एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) का कम भुगतान करने वाले आयातकों को सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर सकता है। इसका मकसद आयातकों को सीमा शुल्क क्लियरेंस के बाद चिह्नित कमियों को ठीक करने के लिए किए गए आईजीएसटी भुगतान […]

देश में वस्तु की आवाजाही के प्रमुख संकेतक ई-वे बिल का सृजन जून महीने में मामूली कम हुआ है। इससे इस महीने में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह में कमी के संकेत मिल रहे हैं। जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) के आंकड़ों से पता चलता है कि जून में 11.948 करोड़ ई-वे बिल का सृजन हुआ […]

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (सीआईआई) को बढ़ाकर 376 पर अधिसूचित कर दिया जबकि यह वित्त वर्ष 2024-25 में 363 था। नए सूचकांक का उपयोग आकलन वर्ष 2026-27 और उसके बाद के वर्षों में दीर्घावधि पूंजीगत लाभ के लिए होगा। यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2026 से […]

केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया है। अब वह 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक अनुबंध के आधार पर इस पद पर बने रहेंगे। यह फैसला शनिवार को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (Appointments Committee of the Cabinet) ने लिया। […]

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 2024-25 में 2.23 लाख करोड़ रुपये की वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) चोरी का पता लगाया है। गुरुवार को यहां आयोजित सीबीआईसी सम्मेलन में साझा किए गए आधिकारिक आंकड़ों से यह पता चला। बैठक की अध्यक्षता कर रहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीमा शुल्क और […]

सरकार आयकर विधेयक, 2025 के उस प्रावधान में अहम बदलाव कर सकती है जिसके तहत गैर-कॉरपोरेट करदाताओं के लिए न्यूनतम वैक​ल्पिक कर (एएमटी) का दायरा बढ़ा दिया गया था। एक सरकारी अ​धिकारी ने बताया कि इस श्रेणी में पार्टनर​शिप फर्म और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) फर्म जैसी करदाता आती हैं जो केवल दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ […]

टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए सरकार नए आयकर (आई-टी) विधेयक, 2025 में विवादास्पद रिफंड नियम में संशोधन करने की योजना बना रही है, जिसमें कहा गया है कि अगर आयकर रिटर्न नियत तारीख के बाद दाखिल किया जाता है तो रिफंड नहीं मिलेगा। यह जानकारी वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने दी। नए आई-टी विधेयक […]

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल ) ने बीते वित्त वर्ष 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक को 3.4 टन परिष्कृत सोना दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यह जानकारी दी है। सीमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त किए गए सोने को  परिष्कृत किया गया था। भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण […]

सरकार ने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जों जैसे हाइटेक उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में स्थापित की जाने वाली इकाइयों के लिए नियमों को आसान बनाया है। इसके तहत कई नीतिगत छूट दी गई हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक गजट अधिसूचना में ऐसी एसईजेड इकाइयों की स्थापना […]