लेखक : मोनिका यादव

संसद द्वारा पारित नए आयकर कानून को लागू करने से पहले सरकार कई लंबित कर रिफंड को चालू वित्त वर्ष में जारी करने की योजना बना रही है। इसमें एक दशक पुराने मामले भी शामिल हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अ​धिकारी ने इसकी जानकारी दी। इस तरह के करीब 1,000 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किए […]

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 में 11 अगस्त तक भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह करीब 4 प्रतिशत घटकर 6.63 लाख करोड़ रुपये रह गया है। इसकी प्रमुख वजह कॉर्पोरेट कर रिफंड में 21.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। बहरहाल आश्चर्यजनक रूप से वित्त वर्ष 2026 में अब तक सकल […]

Income Tax Bill 2025: लोक सभा ने आयकर संबंधी नए विधेयक को बिना किसी चर्चा के तीन मिनट में ही ध्वनिमत से आज पारित कर दिया। यह आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेगा।   गैर-कॉरपोरेट करदाताओं को राहत देते हुए सरकार ने मसौदे में पहले की त्रुटि में सुधार किया है। साथ ही वित्त मंत्री […]

जुलाई महीने में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से सरकार का शुद्ध राजस्व महज 1.7 फीसदी बढ़कर 1.68 लाख करोड़ रुपये रहा। रिफंड में तेज वृद्धि के कारण शुद्ध संग्रह पर असर पड़ा है। सकल जीएसटी संग्रह 7.5 फीसदी बढ़कर लगभग 1.96 लाख करोड़ रुपये रहा। शुद्ध जीएसटी संग्रह में फरवरी के बाद से सबसे […]

अनुपालन सुनिश्चित करने और मुकदमेबाजी कम करने के लिए सरकार की ओर से कई तरह के नीतिगत हस्तक्षेपों के बावजूद भारत में कर विवाद का बोझ तेजी से बढ़ रहा है। संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति ने बुधवार को संसद में पेश अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा कि 2 वर्षों में विवादित प्रत्यक्ष करों […]

आयकर आयुक्त (अपील) के स्तर पर 5 लाख से अधिक अपीलें लंबित होने के बावजूद वित्त मंत्रालय आयकर अपीलों को निपटाने की वैधानिक समय सीमा अनिवार्य किए जाने के पक्ष में नहीं है।  आयकर विधेयक पर बनी प्रवर समिति के समक्ष विशेषज्ञों और हितधारकों ने अपीलों के निपटाने की समय सीमा तय किए जाने की मांग […]

भारतीय राजस्व सेवा के 1986 बैच के अधिकारी नितिन गुप्ता को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) का प्रमुख बनाया गया है। उन्हें नीति निर्माण से लेकर जांच तक के विभिन्न जटिल मुद्दों से निपटने का अनुभव है।   इसके पहले 27 जून, 2022 से 30 जून, 2024 तक गुप्ता ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के […]

आय कर विभाग को अगर लगता है कि किसी एक कंपनी का दूसरी कंपनी पर पर्याप्त प्रभाव है, भले ही शेयरधारिता या बोर्ड नियंत्रण से संबंधित सीमाएं लागू न हों तो प्रस्तावित नए आयकर कानून के तहत कंपनियों के बीच लेनदेन को ट्रांसफर प्राइसिंग जांच के दायरे में लाया जा सकता है। यह एक ऐसा […]

अगर आपका कोई करीबी ज्यादा किराया दिखाने वाली फर्जी रसीदें लगाकर या धर्मादा संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों अथवा राजनीतिक दलों को भारी-भरकम दान दिखाकर बेजा आयकर छूट लेने की फिराक में हैं तो उसे सावधान कर दीजिए। कर विशेषज्ञों ने ऐसा नहीं करने की सलाह देते हुए कहा है आयकर विभाग अब ऐसी रसीदों की […]

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है। इस बीच मुख्य वार्ताकार और वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में अधिकारियों का एक दल वाशिंगटन पहुंच गया है। गोयल ने कहा, ‘दोनों देशों के […]