56वीं वस्तु एवं सेवा कर (GST) काउंसिल की बैठक 3 और 4 सितंबर को नई दिल्ली में होगी। दो दिवसीय बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। इसमें अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था से जुड़े बड़े सुधारों पर चर्चा होने की संभावना है।
बैठक से पहले 2 सितंबर को अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें मुख्य मुद्दों पर प्रारंभिक चर्चा होगी।
केंद्र ने टैक्स ढांचे को आसान बनाने के लिए 5% और 18% की दो-दर संरचना का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत मौजूदा 12% और 28% की दरें खत्म की जा सकती हैं। वहीं, लक्जरी और ‘सिन गुड्स’ पर अधिकतम 40% टैक्स जारी रह सकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में इस कदम को “नेक्स्ट-जनरेशन रिफॉर्म” बताया था। उनका कहना है कि इससे टैक्स अनुपालन आसान होगा और विवाद कम होंगे।
काउंसिल बैठक में यह भी चर्चा हो सकती है कि मुआवजा उपकर (Compensation Cess) हटने के बाद राज्यों की राजस्व जरूरतों को पूरा करने के लिए 40% से अधिक अतिरिक्त शुल्क चुनिंदा वस्तुओं पर लगाया जाए।
