लेखक : मोनिका यादव

आर्थिक समीक्षा में ई-वे बिल व्यवस्था को प्रवर्तन व्यवस्था के बजाय बाधारहित लॉजिस्टिक्स सुविधा प्रदान करने की सेवा के रूप में देखने की परिकल्पना का सुझाव दिया गया है। इसके तहत व्यापार के लिए व्यवधानों को कम करने के लिए भरोसे पर आधारित अनुपालन और उन्नत तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। ई-वे […]

इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में इनकम टैक्स और कस्टम डिपार्टमेंट के बीच बेहतर तालमेल की सलाह दी गई है। खासकर तब जब कंपनियां अपने ही ग्रुप की विदेशी कंपनियों से सामान इंपोर्ट करती हैं। सर्वे का कहना है कि इससे कंपनियों का कंप्लायंस का झंझट कम होगा, झगड़े घटेंगे और भारत मैन्युफैक्चरिंग के लिए दुनिया का […]

केंद्रीय बजट 2026-27 से पहले उद्योग ने सीमा शुल्क विशेष मूल्यांकन शाखा (एसवीबी) को खत्म करने की मांग की है। यह विशेष इकाई जांच करती है कि संबंधित पक्षों के बीच आयात मूल्य कहीं उनके संबंधों से प्रभावित तो नहीं है। संबंधित पक्षों में विदेशी मूल कंपनी और उनकी भारतीय इकाइयां आदि शामिल होती हैं। […]

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने पोस्टल शिपमेंट के माध्यम से होने वाले निर्यात को भी निर्यात प्रोत्साहन नीति के तहत मिलने वाले प्रोत्साहन के दायरे में ला दिया है। अब 15 जनवरी, 2026 से इलेक्ट्रॉनिक रूप में डाक मार्ग के माध्यम से किए गए निर्यात पर भी शुल्क वापसी, निर्यातित उत्पादों […]

टाइगर ग्लोबल मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा जनरल एंटी अवॉयडेंस रूल (गार) की व्याख्या से भारत के कर प्रवर्तन ढांचे के मूल उपकरण के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हुई है। इसने करदाताओं को मौजूदा ढांचों और भविष्य के लेनदेन दोनों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया है। गार से कर अधिकारियों को अधिकार […]

सरकार आगामी बजट से पहले क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए ठोस नियम-कायदे तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। वित्त मंत्रालय क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए एक पुख्ता नियामक ढांचा तैयार करने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के साथ चर्चा कर रहा है। इस मामले से जुड़े […]

केंद्र का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह वित्त वर्ष 2025-26 में 11 जनवरी तक पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 8.8 प्रतिशत बढ़कर 18.38 लाख करोड़ रुपये हो गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा सोमवार को जारी अनंतिम आंकड़ों के मुताबिक मुख्य रूप से रिफंड में कमी के कारण ऐसा हुआ है। […]

GST काउंसिल अगले 15 दिनों में मीटिंग बुला सकती है। इस मीटिंग में एयर और वॉटर प्यूरीफायर पर लगने वाले इनडायरेक्ट टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। बढ़ते हुए स्वास्थ्य खतरों को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। इस बारे में जानकारी रखने वाले लोगों ने […]

वित्त मंत्रालय ने बीते साल के अंतिम दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क से जुड़ी कई अधिसूचनाएं जारी की हैं जो 1 फरवरी से प्रभावी हो जाएंगी। इन अधिसूचनाओं में तंबाकू, सुगंधित तंबाकू और गुटखा के लिए एक नई क्षमता-आधारित शुल्क व्यवस्था शुरू की गई है। इसके अलावा सिगरेट जैसे अन्य तंबाकू उत्पादों के लिए भी शुल्क […]

नया साल 2026 तमाम नए सुधार, समय सीमा, नीति और कराधान व्यवस्था में बदलाव लेकर आ रहा है। इसमें जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष में बदलाव, आईआईपी से लेकर कार्बन बॉर्डर एडजेस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम) लागू होना है। साथ ही नई श्रम संहिता और कर सुधार पूरी तरह से लागू हो जाएंगे। जीडीपी की […]