लेखक : मोनिका यादव

वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि 22 सितंबर के पहले कारखानों से निकल चुकी दवाओं की कीमत में बदलाव करने या उन्हें वापस मंगाने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) में बदलाव को लेकर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (एफएक्यू) का दूसरा सेट जारी कर उद्योग जगत की चिंता […]

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) अमेरिकी ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट के खिलाफ सिंगापुर के साथ भारत की कर संधि के प्रावधानों के कथित दुरुपयोग पर साक्ष्यों के आधार पर मामला बना रहा है। वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बोर्ड को उम्मीद है कि मामला स्थापित हो जाने के बाद जवाबदेही तय की जाएगी। […]

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने कारोबारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब अगर सप्लायर बिक्री के बाद छूट के लिए फाइनेंशियल या कमर्शियल क्रेडिट नोट जारी करते हैं, तो खरीदार को इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) वापस करने की जरूरत नहीं होगी। यह छूट भले ही कम कीमत पर भुगतान […]

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 9 सितंबर को जारी एक सर्कुलर में अपने क्षेत्रीय कार्यालयों से कहा कि वे 22 सितंबर से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की नई दरें लागू होने के बाद मक्खन, पनीर, शैंपू, टूथपेस्ट, बिस्कुट, चॉकलेट, सीमेंट और दवाओं जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में होने […]

उपभोक्ता मामलों के विभाग के 9 सितंबर को जारी परिपत्र में विनिर्माताओं और आयातकों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों में कटौती के 22 सितंबर से लागू होने के बाद बिना बिके सामान पर अधिकतम खुदरा मूल्य को संशोधित करने की अनुमति दी गई है। इस मामले में उद्योग जगत की प्रस्तुतियों के बाद […]

राज्य के भीतर या एक राज्य से दूसरे राज्य में 50,000 रुपये से अधिक का माल भेजने के लिए ईवे बिल या इलेक्ट्रॉनिक परमिट का सृजन अगस्त में बढ़कर 12.913 करोड़ हो गया है, जो अब तक का दूसरा बड़ा मासिक रिकॉर्ड है। जुलाई में सर्वाधिक 13.191 करोड़ ईवे बिल का सृजन हुआ था। जीएसटीएन […]

वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) की दरों में हाल में हुए बदलाव की घोषणा के बाद केंद्र सरकार ने विनिर्माताओं, पैकिंग करने वालों और डिब्बाबंद (प्री-पैकेज्ड) वस्तुओं के आयातकों को अनबिके स्टॉक के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) को बदलने की अनुमति दे दी है। अनबिके माल के लिए ऐसा करने की अनुमति 31 दिसंबर तक […]

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती को 22 सितंबर से लागू करने से पहले कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में आज हुई अंतर-मंत्रालयी बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने व्यापक चर्चा की। इसमें नई व्यवस्था को अपनाने से जुड़े मुददों को हल करने के संभावित समाधानों के रूप में राज्य जीएसटी […]

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के अधीन काम करने वाले कैबिनेट सचिवालय ने वित्त मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ सोमवार को एक बैठक बुलाई है। इस बैठक का मकसद जीएसटी परिषद के हालिया निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा और नई दरों को 22 सितंबर की समय सीमा से पहले अधिसूचित किया जाना सुनिश्चित करना है।   […]

GST 2.0: वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद ने दो बड़े अनुपालन नियमों में राहत देने का रास्ता साफ कर दिया है जिसके तहत एक छोटे और कम जोखिम वाले कारोबारों के लिए आसान पंजीकरण योजना और दूसरा तेजी से रिफंड देने के लिए जोखिम-आधारित ढांचा होगा। इस साल 1 नवंबर से, योग्य आवेदकों को […]