लेखक : मोनिका यादव

राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ढांचे में व्यापक सुधार संबंधी केंद्र सरकार के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी। मंत्रिसमूह के संयोजक और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मंत्रिसमूह ने इस प्रस्ताव को जीएसटी परिषद के पास भेजने का निर्णय लिया […]

सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में प्रस्तावित सुधार के बाद मुनाफाखोरी-रोधी प्रावधानों को कुछ समय के लिए फिर से लागू करने पर विचार कर रही है। एक वरिष्ठ सरकारी अ​धिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इससे यह सुनि​श्चित होगा कि कारोबारी अप्रत्यक्ष कर का फायदा उपभोक्ताओं को दें। अधिकारी ने अपनी […]

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी 2.0) में बदलाव की तैयारी चल रही है। इसमें सरकार व्यवसायों को मौजूदा इन्वेंट्री पर संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को आगे ले जाने की अनुमति दे सकती है ताकि कंपनियों को उच्च दरों पर खरीदे गए सामान पर आईटीसी का लाभ गंवाना न पड़े। जीएसटी परिषद सुचारु रूप से […]

GST Reforms: केंद्र सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के ढांचे में सुधार का प्रस्ताव और साथ ही संसद से हाल ही में पारित आयकर विधेयक देश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में व्यापक बदलाव लाएंगे। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया, ‘यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष […]

संसद द्वारा पारित नए आयकर कानून को लागू करने से पहले सरकार कई लंबित कर रिफंड को चालू वित्त वर्ष में जारी करने की योजना बना रही है। इसमें एक दशक पुराने मामले भी शामिल हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अ​धिकारी ने इसकी जानकारी दी। इस तरह के करीब 1,000 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किए […]

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 में 11 अगस्त तक भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह करीब 4 प्रतिशत घटकर 6.63 लाख करोड़ रुपये रह गया है। इसकी प्रमुख वजह कॉर्पोरेट कर रिफंड में 21.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। बहरहाल आश्चर्यजनक रूप से वित्त वर्ष 2026 में अब तक सकल […]

Income Tax Bill 2025: लोक सभा ने आयकर संबंधी नए विधेयक को बिना किसी चर्चा के तीन मिनट में ही ध्वनिमत से आज पारित कर दिया। यह आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेगा।   गैर-कॉरपोरेट करदाताओं को राहत देते हुए सरकार ने मसौदे में पहले की त्रुटि में सुधार किया है। साथ ही वित्त मंत्री […]

जुलाई महीने में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से सरकार का शुद्ध राजस्व महज 1.7 फीसदी बढ़कर 1.68 लाख करोड़ रुपये रहा। रिफंड में तेज वृद्धि के कारण शुद्ध संग्रह पर असर पड़ा है। सकल जीएसटी संग्रह 7.5 फीसदी बढ़कर लगभग 1.96 लाख करोड़ रुपये रहा। शुद्ध जीएसटी संग्रह में फरवरी के बाद से सबसे […]

अनुपालन सुनिश्चित करने और मुकदमेबाजी कम करने के लिए सरकार की ओर से कई तरह के नीतिगत हस्तक्षेपों के बावजूद भारत में कर विवाद का बोझ तेजी से बढ़ रहा है। संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति ने बुधवार को संसद में पेश अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा कि 2 वर्षों में विवादित प्रत्यक्ष करों […]

आयकर आयुक्त (अपील) के स्तर पर 5 लाख से अधिक अपीलें लंबित होने के बावजूद वित्त मंत्रालय आयकर अपीलों को निपटाने की वैधानिक समय सीमा अनिवार्य किए जाने के पक्ष में नहीं है।  आयकर विधेयक पर बनी प्रवर समिति के समक्ष विशेषज्ञों और हितधारकों ने अपीलों के निपटाने की समय सीमा तय किए जाने की मांग […]