लेखक : मोनिका यादव

अमेरिका-इजरायल के ईरान के साथ संघर्ष के बीच पश्चिम एशियाई देशों में काम कर रहे भारतीयों के समक्ष कई तरह की मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। यदि वे वहां रुके रहते हैं तो युद्ध के साये में हैं और भारत आते हैं तथा यहां तय समय-सीमा से अधिक रुक जाते हैं तो कर संबंधी जटिलताओं […]

बंबई उच्च न्यायालय ने विवाद के दौरान लंबे समय तक जब्त किया गया माल खराब होने की स्थिति में सीमा शुल्क के निर्धारण आदेश को रद्द कर दिया है। इससे आयातकों को राहत मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि उच्च न्यायालय का यह हालिया फैसला आधिकारिक रूप से जब्त सामान के नष्ट […]

माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) से जारी आंकड़ों के मुताबिक फरवरी में ईवे बिल का सृजन सालाना आधार पर 18.8 प्रतिशत बढ़कर 13.26 करोड़ हो गया है। हालांकि जनवरी के 13.68 करोड़ की तुलना में यह कम है, लेकिन यह ईवे बिल सृजन का अब तक का तीसरा सबसे बड़ा मासिक आंकड़ा है। जीएसटी […]

सरकार ने कर सूचना साझा करने के वित्तीय संस्थानों के दायरे का विस्तार किया है। इसके तहत वित्तीय संस्थानों को अब वित्तीय खातों के साथ ही क्रिप्टो संपत्तियों, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) और इलेक्ट्रॉनिक मनी उत्पादों की भी जानकारी देनी होगी। 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी संशोधनों में वित्तीय परिसंपत्तियों की परिभाषा का विस्तार […]

पश्चिम बंगाल अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (एएआर) ने कहा है कि रेस्तरां में भोजन के साथ परोसे जाने वाले हुक्के पर अलग से कर लगाया जाना चाहिए और इसे रेस्तरां सेवा का हिस्सा नहीं माना जा सकता। प्राधिकरण ने 27 फरवरी के अपने फैसले में कहा कि रेस्तरां का भोजन और हुक्का वस्तु एवं सेवा […]

सरकार द्वारा रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से फरवरी में शुद्ध राजस्व सालाना आधार पर 7.9 प्रतिशत बढ़कर 1.61 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले 6 महीनों में सबसे अधिक वृद्धि दर है। इसमें जीएसटी मुआवजा उपकर से प्राप्तियां शामिल नहीं हैं।  कुल मिलाकर शुद्ध जीएसटी राजस्व जनवरी […]

राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने आज कहा कि सीमा शुल्क में आगे के सुधार भागीदारों के ज्यादा भरोसे और उन्नत तकनीकी के बल पर होने चाहिए क्योंकि भारत की व्यापार व्यवस्था पहले से अधिक पेचीदा तथा डिजिटल होती जा रही है। उन्होंने यहां सीमा शुल्क सुधारों पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में कहा कि भारत के व्यापार […]

आयकर अपील प्राधिकरण के मुंबई पीठ के फैसले से पुराने घरों के पुनर्विकास का काम कर रहे कई संपत्ति मालिकों का कर बोझ घट सकता है। इस पीठ ने पूरी मूल संपत्ति पर अधिग्रहण की पूरी इंडेक्स लागत को स्वीकार कर लिया है और नए ढांचे में पुन: मिलने वाली कई मंजिलों पर आयकर अधिनियम, […]

कर्नाटक उच्च न्यायालय के साउथ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मामले में दिए गए फैसले से उन कारोबारियों को राहत मिलने की उम्मीद है जो जीएसटी रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। यह राहत खासतौर पर खाद्य तेल, पेट्रोलियम वितरण, गैस सिलिंडर भरने और ज्यादा पैकेजिंग वाले एफएमसीजी कारोबारों को मिलेगी जिनमें इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) ज्यादा […]

बंबई उच्च न्यायालय ने गेटवे टर्मिनल्स इंडिया के खिलाफ 170 करोड़ रुपये के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विवाद में वसूली की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) को दी गई लाइसेंस फीस पर कंपनी को इनपुट टैक्स क्रेडिट देने से मना करने के बाद यह विवाद हुआ था। कारोबारियों […]