लेखक : मोनिका यादव

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी कटौती को वाजिब ठहराया। उन्होंने लोक सभा में बुधवार को कहा कि सितंबर, 2025 में जीएसटी दरों में सुधार किया गया था। इससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के प्रमाण मिले हैं। जीएसटी कटौती से वाहन, दो पहिया वाहन और ट्रैक्टर की बिक्री में जबरदस्त उछाल आई है। […]

सरकार ने लोक सभा में वित्त विधेयक, 2026 में करदाताओं को महत्त्वपूर्ण राहत प्रदान करने वाले संशोधन पारित किए। इनमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 68 के तहत शेयर बायबैक पर नए बायबैक कराधान व्यवस्था की सीमा तय की गई है। इस क्रम में स्टार्टअप टैक्स हॉलिडे के लिए टर्नओवर की सीमा बढ़ाई गई है […]

धर्मार्थ ट्रस्टों और गैर-लाभकारी संगठनों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया सरल होगी व रिकॉर्ड रखने की जरूरत कम हो जाएगी। यह जानकारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के शुक्रवार को अधिसूचित आयकर नियमों, 2026 में दी गई। आयकर अधिनियम, 2025 को 1 अप्रैल से लागू किया जाना है और इससे पहले यह नियम जारी किए गए […]

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आज आयकर नियम, 2026 को अधिसूचित कर दिया। ये नियम नए आयकर अधिनियम, 2025 के तहत 1 अप्रैल, 2026 से लागू होंगे। इन नियमों के तहत वेतन पर कराधान, अनुपालन खुलासा, ट्रांसफर प्राइसिंग और विदेशी कर क्रेडिट के दावों में बदलाव किए गए हैं। अनुसूची 3 के तहत नियम […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि नए आयकर अधिनियम, 2025 में अनुमानित कराधान का दायरा बढ़ने की वजह से छोटे कारोबारियों और पेशेवरों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि नए फ्रेमवर्क के तहत मुकदमों की संख्या में कमी आएगी। देशव्यापी जागरूकता अभियान ‘प्रारंभ 2026’ की शुरुआत […]

माल एवं सेवा कर (GST) दरों में कमी किए जाने से ज्यादातर आवश्यक वस्तुओं की कीमत पर कोई असर नहीं पड़ा है। नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनैंस ऐंड पॉलिसी (NIPFP) के एक शोधपत्र में यह सामने आया है। इसके बजाय सितंबर 2025 से जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद के 4 महीनों में खाने-पीने की […]

उच्च न्यायालय माल एवं सेवा कर (GST) प्रवर्तन के लिए पंजीकरण निलंबन और बैंक खाता कुर्क करने जैसे कड़े उपायों पर अपनी निगरानी बढ़ा रहे हैं। कर विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्रवृत्ति अधिकारियों को प्रक्रियात्मक अनुशासन की ओर प्रेरित कर सकती है। बंबई उच्च न्यायालय का बॉयो-केम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मामले में हालिया […]

मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 में करीब 27 लाख आयकर रिफंड आवेदनों को निपटाने में मानक 90 दिन से अधिक समय लग गया। यह जानकारी संसद में गुरुवार को पेश रिपोर्ट में दी गई। वित्त संबंधी स्थायी समिति ने अनुदान मांगों पर अपनी 30वीं रिपोर्ट (2026-27) में कहा कि वर्ष 2023-24 में लगभग 12.7 लाख रिफंड […]

आयकर विभाग 1 अप्रैल से नया आयकर अधिनियम, 2025 लागू करने जा रहा है। नए कानून के तहत जरूरी 190 फॉर्मों में से महज 54 फॉर्म ही शुरुआत में उपलब्ध होंगे, जबकि शेष फॉर्म वित्त वर्ष 2027 के दौरान अलग अलग चरणों में पेश किए जाएंगे। संसद में गुरुवार को पेश वित्त पर बनी स्थायी […]

अमेरिका-इजरायल के ईरान के साथ संघर्ष के बीच पश्चिम एशियाई देशों में काम कर रहे भारतीयों के समक्ष कई तरह की मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। यदि वे वहां रुके रहते हैं तो युद्ध के साये में हैं और भारत आते हैं तथा यहां तय समय-सीमा से अधिक रुक जाते हैं तो कर संबंधी जटिलताओं […]