लेखक : मोनिका यादव

टाइगर ग्लोबल मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा जनरल एंटी अवॉयडेंस रूल (गार) की व्याख्या से भारत के कर प्रवर्तन ढांचे के मूल उपकरण के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हुई है। इसने करदाताओं को मौजूदा ढांचों और भविष्य के लेनदेन दोनों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया है। गार से कर अधिकारियों को अधिकार […]

सरकार आगामी बजट से पहले क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए ठोस नियम-कायदे तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। वित्त मंत्रालय क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए एक पुख्ता नियामक ढांचा तैयार करने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के साथ चर्चा कर रहा है। इस मामले से जुड़े […]

केंद्र का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह वित्त वर्ष 2025-26 में 11 जनवरी तक पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 8.8 प्रतिशत बढ़कर 18.38 लाख करोड़ रुपये हो गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा सोमवार को जारी अनंतिम आंकड़ों के मुताबिक मुख्य रूप से रिफंड में कमी के कारण ऐसा हुआ है। […]

GST काउंसिल अगले 15 दिनों में मीटिंग बुला सकती है। इस मीटिंग में एयर और वॉटर प्यूरीफायर पर लगने वाले इनडायरेक्ट टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। बढ़ते हुए स्वास्थ्य खतरों को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। इस बारे में जानकारी रखने वाले लोगों ने […]

वित्त मंत्रालय ने बीते साल के अंतिम दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क से जुड़ी कई अधिसूचनाएं जारी की हैं जो 1 फरवरी से प्रभावी हो जाएंगी। इन अधिसूचनाओं में तंबाकू, सुगंधित तंबाकू और गुटखा के लिए एक नई क्षमता-आधारित शुल्क व्यवस्था शुरू की गई है। इसके अलावा सिगरेट जैसे अन्य तंबाकू उत्पादों के लिए भी शुल्क […]

नया साल 2026 तमाम नए सुधार, समय सीमा, नीति और कराधान व्यवस्था में बदलाव लेकर आ रहा है। इसमें जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष में बदलाव, आईआईपी से लेकर कार्बन बॉर्डर एडजेस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम) लागू होना है। साथ ही नई श्रम संहिता और कर सुधार पूरी तरह से लागू हो जाएंगे। जीडीपी की […]

सरकार वित्त वर्ष 2026-27 के आम बजट में सीमा शुल्क के लिए माफी योजना की घोषणा कर सकती है ताकि पुराने विवादित मामलों का निपटारा किया जा सके। प्रस्तावित योजना का मकसद पंचाट और अदालत सहित अलग-अलग स्तर पर लंबे समय से अटके सीमा शुल्क संबं​धित विवादों को सुलझाना है। घटनाक्रम से अवगत लोगों ने […]

देश भर में हवा की खराब गुणवत्ता और पेयजल की कम उपलब्धता के बीच माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद अपनी आगामी बैठक में एयर और वॉटर प्यूरीफायर्स पर कर में कटौती पर विचार कर सकती है। मामले से जुड़े सूत्रों के मुताबिक परिषद घरेलू एयर और वॉटर प्यूरीफायर्स पर कर दर को मौजूदा 18 […]

कई टैक्सपेयर्स को आयकर (I-T) विभाग की ओर से संदेश मिले हैं, जिसमें उन्हें 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए कहा गया है। विभाग ने दावा किया है कि उनके रिफंड क्लेम में कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं। संदेश में लिखा था, “आपके रिटर्न की प्रोसेसिंग रोकी गई है क्योंकि रिफंड क्लेम […]

केंद्रीय बजट 2026 से पहले फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो, स्मॉल ऐंड मीडियम एंटरप्राइजेज (फिस्मे) ने प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखे प्रस्ताव में बैंकिंग, बीमा और फिनटेक क्षेत्र के लिए एक एकीकृत वित्तीय क्षेत्र नियामक बनाने का अनुरोध किया है। संगठन ने तर्क दिया है कि टुकड़ों में निरीक्षण और कमजोर शिकायत निपटान प्रणाली के कारण सूक्ष्म, […]