लेखक : मोनिका यादव

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हेल्थ सिक्योरिटी से नैशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 लोकसभा में चर्चा के लिए पेश करते हुए कहा कि उपकर से प्राप्त राजस्व को स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं पर खर्च करने के लिए राज्यों के साथ साझा किया जाएगा। यह शुल्क केवल पान मसाला जैसे नुकसानदेह सामान पर लागू होगा और आवश्यक […]

लोकसभा ने बुधवार को केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जोर दिया कि इस प्रस्ताव में तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क को बहाल किया गया है, जो वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के बाद काफी कम हो गया था। उन्होंने कहा कि यह ‘न तो यह एक […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि वैश्विक कर प्रणालियों को डिजिटलीकरण तत्काल स्वीकार करने, नए वित्तीय उत्पाद और विकसित हो रहे लाभकारी स्वामित्व संरचनाओं के अनुकूल होने की जरूरत है। उन्होंने इस मामले में विभिन्न न्यायिक व्यवस्थाओं के बीच गहन सहयोग और मजबूत गोपनीयता प्रणाली की भी वकालत की है। नई दिल्ली […]

नवंबर में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से शुद्ध राजस्व एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 1.3 फीसदी बढ़कर 1.52 लाख करोड़ रुपये हो गया। इसमें जीएसटी मुआवजा उपकर की प्राप्तियां शामिल नहीं हैं। यह आंकड़ा कर ढांचे में सुधार के बाद पूरे एक महीने की आर्थिक गतिविधियों के तहत अप्रत्यक्ष कर संग्रह […]

तंबाकू उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क को और बढ़ाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित व्यय के लिए पान मसाले पर उपकर लगाने के मकसद से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोक सभा में दो प्रमुख कराधान विधेयक पेश किए। इससे केंद्र को अहितकर वस्तुओं से अतिरिक्त राजस्व एकत्र करने का अ​धिकार […]

भारतीय राजस्व सेवा के 1990 बैच के अधिकारी और वर्तमान में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) में सदस्य (कर नीति एवं विधि) विवेक चतुर्वेदी को बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संजय कुमार अग्रवाल के सेवानिवृत्त होने के बाद वह सोमवार, 1 दिसंबर को पदभार ग्रहण करेंगे। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति […]

अगले साल अप्रैल से नया इनकम टैक्स कानून (Income Tax Act 2025) लागू होने वाला है। इसके साथ ही सरकार चैरिटेबल ट्रस्ट और संस्थाओं के लिए जो फॉर्म भरने पड़ते हैं, उन्हें बहुत सरल बनाने की तैयारी कर रही है। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स (एग्जेम्प्शन) देबज्योति दास ने बताया कि नया कानून तो […]

केंद्र सरकार की नई फॉस्ट ट्रैक माल एवं सेवा कर (जीएसटी) पंजीकरण योजना के तहत स्वचालित मंजूरियों में तेजी से उछाल आई है। यह योजना 1 नवंबर से शुरू हुई थी। अधिकारियों ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि इस महीने के पहले 15 दिनों में 1,42,000 आवेदनों को मंजूरी दी गई। इस अवधि के दौरान […]

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल व्यापार नीति के शीर्ष सलाहकार निकाय व्यापार बोर्ड (बीओटी) की बैठक की अध्यक्षता 25 नवंबर को करेंगे। दरअसल, सरकार निर्यात पर लगाए गए 50 प्रतिशत अमेरिकी शुल्क के प्रतिकूल असर का अधिक आकलन करना चाहती है। व्यापार बोर्ड की बैठक एक साल से अधिक के अंतराल पर होगी। बैठक […]

केंद्रीय बजट 2026-27 से पहले, देश को औद्योगिक घरानों ने सरकार से आग्रह किया है कि नए आयकर अधिनियम के तहत कंपनी के कारोबार को अलग करने की प्रक्रिया (डिमर्जर) को कर मुक्त बनाया जाए, विशेष तौर पर उन मामलों में जिनमें सहयोगी कंपनियों में 25 प्रतिशत या उससे अधिक शेयरधारिता वाले निवेशों का हस्तांतरण […]