लेखक : मोनिका यादव

वित्त वर्ष 2027 के बजट से पहले एक बड़े बदलाव के तहत वित्त मंत्रालय सीमा शुल्क से जुड़ी सभी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की योजना बना रहा है। इसके तहत भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे (आईसीईगेट), जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) और भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम (आईसीईएस) को एकीकृत कर राष्ट्रीय सीमा शुल्क […]

लोकसभा ने स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 शुक्रवार को पारित कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस प्रस्ताव के पक्ष में अपनी बात रखते हुए कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और जन स्वास्थ्य को समर्थन देने के लिए जरूरी है। उन्होंने जोर दिया कि यह कर केवल उन […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हेल्थ सिक्योरिटी से नैशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 लोकसभा में चर्चा के लिए पेश करते हुए कहा कि उपकर से प्राप्त राजस्व को स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं पर खर्च करने के लिए राज्यों के साथ साझा किया जाएगा। यह शुल्क केवल पान मसाला जैसे नुकसानदेह सामान पर लागू होगा और आवश्यक […]

लोकसभा ने बुधवार को केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जोर दिया कि इस प्रस्ताव में तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क को बहाल किया गया है, जो वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के बाद काफी कम हो गया था। उन्होंने कहा कि यह ‘न तो यह एक […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि वैश्विक कर प्रणालियों को डिजिटलीकरण तत्काल स्वीकार करने, नए वित्तीय उत्पाद और विकसित हो रहे लाभकारी स्वामित्व संरचनाओं के अनुकूल होने की जरूरत है। उन्होंने इस मामले में विभिन्न न्यायिक व्यवस्थाओं के बीच गहन सहयोग और मजबूत गोपनीयता प्रणाली की भी वकालत की है। नई दिल्ली […]

नवंबर में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से शुद्ध राजस्व एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 1.3 फीसदी बढ़कर 1.52 लाख करोड़ रुपये हो गया। इसमें जीएसटी मुआवजा उपकर की प्राप्तियां शामिल नहीं हैं। यह आंकड़ा कर ढांचे में सुधार के बाद पूरे एक महीने की आर्थिक गतिविधियों के तहत अप्रत्यक्ष कर संग्रह […]

तंबाकू उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क को और बढ़ाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित व्यय के लिए पान मसाले पर उपकर लगाने के मकसद से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोक सभा में दो प्रमुख कराधान विधेयक पेश किए। इससे केंद्र को अहितकर वस्तुओं से अतिरिक्त राजस्व एकत्र करने का अ​धिकार […]

भारतीय राजस्व सेवा के 1990 बैच के अधिकारी और वर्तमान में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) में सदस्य (कर नीति एवं विधि) विवेक चतुर्वेदी को बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संजय कुमार अग्रवाल के सेवानिवृत्त होने के बाद वह सोमवार, 1 दिसंबर को पदभार ग्रहण करेंगे। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति […]

अगले साल अप्रैल से नया इनकम टैक्स कानून (Income Tax Act 2025) लागू होने वाला है। इसके साथ ही सरकार चैरिटेबल ट्रस्ट और संस्थाओं के लिए जो फॉर्म भरने पड़ते हैं, उन्हें बहुत सरल बनाने की तैयारी कर रही है। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स (एग्जेम्प्शन) देबज्योति दास ने बताया कि नया कानून तो […]

केंद्र सरकार की नई फॉस्ट ट्रैक माल एवं सेवा कर (जीएसटी) पंजीकरण योजना के तहत स्वचालित मंजूरियों में तेजी से उछाल आई है। यह योजना 1 नवंबर से शुरू हुई थी। अधिकारियों ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि इस महीने के पहले 15 दिनों में 1,42,000 आवेदनों को मंजूरी दी गई। इस अवधि के दौरान […]