लेखक : मोनिका यादव

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने सोमवार को कहा कि उन्हें वित्त वर्ष 26 के लिए 25.2 लाख करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष कर संग्रह के लक्ष्य को हासिल करने का भरोसा है। इस महीने के अंत में देय तीसरी अग्रिम कर किस्त से व्यक्तिगत आयकर वृद्धि और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स के रुझानों […]

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) ने बजट पूर्व बैठक में केंद्र सरकार से ऋणों को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करने के नियम को संशोधित करने का आग्रह किया है। भुगतान चक्र की लंबी अवधि और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के मद्देनजर एनपीए मान्यता की अवधि 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन […]

वित्त वर्ष 2026 में 10 नवंबर तक भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 7 प्रतिशत बढ़ा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अनंतिम आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान रिफंड में उल्लेखनीय कमी आई है। शुद्ध कॉरपोरेट कर संग्रह 5.7 प्रतिशत बढ़कर 5.37 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जबकि गैर कॉरपोरेट कर संग्रह 8.7 […]

अक्टूबर महीने में ईवे बिल की संख्या 12.685 करोड़ रही है। यह सितंबर के अब तक के शीर्ष स्तर की तुलना में 4 प्रतिशत कम है। हाल में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में की गई कमी के बाद कारोबार के समायोजन और आवाजाही में आई स्थिरता के कारण ऐसा हुआ है। ईवे बिल  50,000 […]

अक्टूबर महीने में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 20 में वस्तु एवं सेवा कर संग्रह में कमी आई है। वित्त वर्ष 2026 में एक महीने के दौरान कर संग्रह का यह सबसे कमजोर प्रदर्शन रहा है, जिसकी वजह जीएसटी 2.0 लागू किए जाने के बाद कारोबारियों द्वारा दरों का समायोजन है। अक्टूबर […]

प्रमुख औद्योगिक निकायों ने केंद्रीय बजट 2026-27 के मद्देनजर सामान्य कर प्रस्ताव पेश किया है। इसमें सरल अनुपालन आवश्यकताओं और कर विवादों के त्वरित समाधान की मांग की गई है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की), एसोसिएटिड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऐंड […]

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने सरकार से आग्रह किया है कि वह केंद्रीय बजट 2026-27 में कर प्रणाली को भरोसेमंद, सरल और तकनीक पर आधारित बनाए, जिसमें विवादों के त्वरित समाधान और स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के आसान नियमों पर ध्यान दिया जाए। गुरुवार को सीआईआई की राजस्व सचिव से मुलाकात हुई। इसके बाद […]

सरकार वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रक्रियाओं में व्यापक बदलाव करने की तैयारी कर रही है, जिसमें डिजिटल जांच, स्वत:  रिफंड और डेटा-संचालित रिटर्न फाइलिंग शामिल है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अनुसार केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) सुधारों को अंतिम रूप दे रहा है, जिसका मकसद पारदर्शिता में सुधार, अनुपालन को […]

सरकार 1 नवंबर से सरलीकृत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पंजीकरण प्रणाली शुरू करने जा रही है। इसके तहत नए आवेदकों को तीन कार्य दिवसों के भीतर मंजूरी मिल जाएगी। एक कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी दी। जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित जीएसटी 2.0 के तहत यह नियम व्यवस्था को आसान […]

सरकार MSME के लिए एक नया सुधार पैकेज लाने की तैयारी में है। पीएमओ इस दिशा में MSME मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस पहल का मकसद छोटे उद्योगों पर कर और नियमों का बोझ कम करना और उनकी लागत पर टिके रहने की क्षमता बढ़ाना है। यह पैकेज […]